येत्या रविवारी १९ डिसेंबरला तुम्ही प्रवासाचा प्लॅन आखत असला तर जरा रेल्वेचे वेळापत्रक तपासूनच बाहेर पडा. कारण ठाणे ते दिवा दरम्यान मध्य रेल्वेवरील धीम्या लोकल सेवा १० तासांसाठी बंद ठेवल्या जाणार आहेत. मुंबई रेल विकास कॉर्पोरेशन (MRVC) च्या मते, सध्याच्या ट्रॅकला नव्याने टाकलेल्या ट्रॅकला जोडण्यासाठी पहिला मेगा ब्लॉक या रविवारी ऑपरेट केला जाईल. बहुधा हा मेगा ब्लॉक रविवारी सकाळी ८ वाजता सुरू होईल जो सोमवारी पहाटे २ वाजेपर्यंत सुरू राहील.
मेगा ब्लॉक कालावधीत ठाणे ते दिवा दरम्यान जलद लोकल सेवा मात्र सुरु राहणार आहे. त्याशिवाय ठाणे आणि दिवादरम्यानच्या प्रवाशांची गैरसोय होऊ नये यासाठी अनेक धिम्या लोकल सेवा जलद मार्गावर चालवल्या जातील. यावर बोलताना रेल्वेच्या वरिष्ठ कार्यालयाने सांगितले की, सध्या प्रस्तावित ब्लॉक क्रमांकाच्या गाड्या रद्द करण्याच्या पद्धतींवर काम करत आहोत आणि लवकरच डायवर्सनची घोषणा केली जाईल”.
MRVC चे व्यवस्थापकीय संचालक रवी अग्रवाल या मेगाब्लॉकबद्दल बोलताना सांगितले की, “दिवा आणि ठाणे दरम्यानच्या ५ व्या ६ व्या मार्गिकेचे बहुतांश काम पूर्ण झाले आहे, फक्त कटिंग आणि सध्याच्या ट्रॅकला नव्याने टाकलेल्या ट्रॅकशी जोडण्याचे काम बाकी आहे. त्यासाठी काही मेगा ब्लॉक्स हवे आहेत. या महिन्यात १८ तासांचा पहिला मोठा ब्लॉक येत्या रविवारी होणार आहे.
या ब्लॉकदरम्यान डाऊन स्लो लाईन आणि अप स्लो लाईन बोगद्याच्या कळवा आणि मुंब्रा दरम्यान नव्याने टाकलेल्या ट्रॅकला जोडल्या जातील. हे एक तात्पुरते वळण आहे, जे सध्याच्या स्लो ट्रॅकला नव्याने बांधलेल्या फ्लाय ओव्हरला जोडण्यासाठी आवश्यक आहे
ठाणे ते दिवा दरम्यान (सुमारे 9-किमी लांबीचा) ५ व्या, ६ व्या मार्गिकेचे काम गेल्या ११ वर्षांपासून सुरू आहे. सुरुवातीला अतिक्रमण आणि नंतर तांत्रिक बिघाडांमुळे या कामात अडथळे आले. यानंतर या दीर्घ कामानंतर चाचण्या सुरु होतील, त्यानंतर ते प्रवाशांसाठी खुले केले जाईल. या प्रकल्पामुळे मध्य रेल्वेची वाहतूक क्षमता वाढणार आहे.
ठाणे आणि दिवा दरम्यानच्या ५ व्या, ६ व्या मार्गिकेमुळे सीआरवर एक्स्प्रेस गाड्या आणि लोकल ट्रेन सेवा विभक्त करेल. यामुळे मुख्य मार्गावर अतिरिक्त लोकल सेवा सुरू करण्याचा मार्ग मोकळा होईल.
२००८ मध्ये मंजूर झालेल्या प्रकल्पाची अंतिम मुदत डिसेंबर २०१५ होती, जी डिसेंबर २०१७, नंतर मार्च २०१९, जून २०२०, डिसेंबर २०२१ आणि आता मार्च २०२२ पर्यंत सुधारित करण्यात आली. खर्च सुमारे १३० कोटी रुपयांवरून ४४० कोटी रुपयांपर्यंत वाढला आहे.
