सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्रात होऊ घातलेल्या आगामी निवडणुकीत ‘ओबीसी’ आरक्षणाला निवडणुका घेण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने हिरवा कंदिल दर्शवला आहे. त्यामुळे आता मुंबई महापालिकेच्या आगामी निवडणुकीसाठी आता ‘ओबीसी’ आरक्षणासाठी लॉटरी सोडत काढावी लागणार आहे.
मुंबई महापालिका निवडणुकीसाठी त्यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानेच, ‘ओबीसी’ आरक्षण वगळून (२७ टक्के म्हणजे ६१ प्रभाग) अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती व महिलांसाठी ३१ मे रोजी रंगशारदा येथे आरक्षण सोडत काढण्यात आली होती. नवीन प्रभाग रचनेनुसार २३६ प्रभागातून महिलांसाठी ५० टक्के प्रभाग म्हणजे ११८ प्रभाग , अनुसूचित जातीसाठी १५ प्रभाग, अनुसूचित जमातीसाठी २ प्रभाग आरक्षित करण्यात आले होते.
त्यावेळी काढण्यात आलेल्या सोडतीचा काही दिग्गजांना, माजी नगरसेवकांना चांगलाच फटका बसला होता. अगदी ओबीसी इच्छुक पुरुषांना जवळचा प्रभाग महिला प्रभाग म्हणून आरक्षित झाल्याने पर्याय जवळजवळ बंद झाले होते. मात्र, आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या नवीन आदेशाने ‘ओबीसीं’ साठी पुन्हा एकदा २७ टक्के आरक्षण देण्यात येणार आहे. त्यामुळे कदाचित त्याचा लाभ हा ओबीसी पुरुषांना जवळपासच्या प्रभागात होण्याची शक्यत नाकारता येणार नाही.
पालिकेला आता अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व महिलांसाठी आरक्षित झालेले प्रभाग वगळून खुल्या वर्गातील प्रभागात हे आरक्षण दिले जाण्याची शक्यता आहे. राज्य निवडणूक आयोगाच्या निर्देशानुसार येत्या काळात ओबीसी आरक्षणासाठीची पुढची रणनिती निश्चित केली जाईल. आयोगाकडून मिळालेल्या सूचनांचे पालन करून यापुढचे धोरण ठरवले जाणार असल्याचे मुंबई महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त संजीव कुमार यांनी सांगितले. तर राज्य निवडणूक आयोगाकडून मिळालेल्या प्रतिक्रियेनुसार कोर्टाच्या आदेशाची प्रत अभ्यासण्यात येईल. त्यानंतरच पुढची पावले उचलण्यात येतील, असे आयोगाकडून सांगण्यात आले.
