मध्य प्रदेश सरकारने राष्ट्रीय आरोग्य मिशनअंतर्गत जाहीर केलेल्या फर्मानामुळे कर्मचाऱ्यांची झोप उडाली आहे. राष्ट्रीय आरोग्य मिशनअंतर्गत सरकारी कर्मचाऱ्यांना दिलेल्या आदेशामुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये भीतीचे वातावरण पसरले आहे. प्रत्येक कर्मचाऱ्याने एक व्यक्तीची नसबंदी करावी नाहीतर वॉलेंटरी रिटायरमेंट सर्व्हीस (व्हीआरएस) घ्यावी लागेल अशी तंबीच आरोग्य विभागाने कर्मचाऱ्यांना दिली आहे. नसबंदीचे उदिष्ट पुर्ण करण्यासाठी कर्मचाऱ्यांवर हा दबाव आणला जात आहे.
राष्ट्रीय आरोग्य मिशन अंतर्गत पुरूषांची नसबंदी करण्याचे प्रत्येक कर्मचाऱ्या निहाय उदिष्ट दिले आहे. हे उदिष्ट पुर्ण न झाल्यास पगार कपात करण्यात येईल किंवा वीआरएसचा पर्याय कर्मचाऱ्यांना देण्यात आला आहे. पुरूष नसबंदीचे उदिष्ट पुर्ण न झाल्यास त्या दिवसाचा पगारही देण्यात येणार नाही. टार्गेट पुर्ण न केल्यास नो पे नो वर्क असेच धोरण या निमित्ताने अवलंबण्यात येणार आहे. कुटुंब नियोजन कार्यक्रमाअंतर्गत पाच ते दहा पुरूषांची नसबंदी करण्याचे उदिष्ट कर्मचाऱ्यांना देण्यात आले आहे.
वर्ष २०१९-२० मध्ये पुरूष नसबंदीच्या उदिष्टात अपेक्षित यश न मिळाल्यानेच मध्य प्रदेशच्या मिशन संचालकाने ही शक्कल लढवली आहे. राज्यातील सर्व आयुक्तांना, जिल्ह्यांना, मुख्यमंत्री कार्यालयापासून ते आरोग्य अधिकाऱ्यांनाही या आदेशाची प्रत पाठवण्यात आली आहे. तसेच पुरूष नसबंदीचा कार्यक्रम अतिशय गंभीरपणे राबवण्याचेही आदेश देण्यात आले आहेत.
नाही तर वीआरएस घ्या
राष्ट्रीय आरोग्य मिशनअंतर्गत असे स्पष्ट करण्यात आले आहे की फेब्रुवारी महिन्यात जर पुरुष नसबंदीचे उदिष्ट गाठता आले नाही. जे कर्मचारी टार्गेट पुर्ण करू शकणार नाहीत, अशा कर्मचाऱ्यांची नावे ही विभागीय कार्यालयांना द्या. अशा कर्मचाऱ्यांवर पुढील कारवाईचे आदेश देण्यात येतील असेही सरकारमार्फत स्पष्ट करण्यात आले आहे.
