राज्याचा अर्थसंकल्प उपमुख्यमंत्री व अर्थमंत्री अजित पवार यांनी विधानसभेत सादर केला आहे. राज्याच्या अर्थसंकल्पामध्ये राज्य सरकारने कृषी क्षेत्राला उभारी देण्यासाठी अनेक योजना राबवण्याचा निर्णय घेतला आहे. कृषी उन्नतीसाठी कृषी विद्यापीठांना दरवर्षी निधी दिला जाणार आहे. तसेच राज्यातीला युवकांना कौशल्य प्रशिक्षण देण्यासाठी कार्यवाही सुरु केली आहे. मुख्यमंत्री कृषी संशोधन निधी, शरद पवार ग्राम समृद्धी योजना, फिशरिज अँड अॅक्वाकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड, उच्चश्रेणी जैव सुरक्षा प्रयोगशाळा उभारणे तसेच सन २०२१-२२ या वर्षासाठी कार्यक्रम खर्चाकरिता कृषी, पशुसंवर्धन,दुग्ध व्यवसाय व मत्स्यव्यवसाय विभागास ३ हजार २७४ कोटी रुपये नियतव्य प्रस्तावित करण्यात आले आहेत.
मुख्यमंत्री संशोधन निधी – राज्यातील शेती व्यवसायाची उत्पादकता वाढविण्याच्या अनुषंगाने कृषी संशोधनावर भर देणे आवश्यक आहे. मागील सरकारने त्याकरिता घोषणाही केली होती. महाविकास आघाडी सरकारने मात्र राज्यातील ४ कृषी विद्यापीठांना कृषी उन्नतीला उपयोगी ठरेल. अशा संशोधनासाठी दरवर्षी २०० कोटी रुपयांप्रमाणे येत्या ३ वर्षात ६०० कोटी रुपये निधी उपलब्ध करुन देण्याचे निश्चित केले आहे.
शरद पवार ग्राम समृद्ध योजना – ग्रामीण भागाता सामूहिक व वैयक्तिक पायाभूत सुविधा उपलब्ध करुन देण्याच्या उद्धेशाने शासनाने शरद पवार सामूहिक व वैयक्तिक पायाभूत सुविधा उपलब्ध करुन देण्याच्या उद्देशाने शासनाने शरद पवार ग्राम समृद्धी योजना राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. या योजनेंतर्गत लाभार्थींना गाय किंवा म्हशींचा पक्का गोठा बांधण्यासाठी, शेळीपालन किंवा कुकुटपालनाची शेड बांधण्यासाठी तसेच कंपोस्टींकरता करुन देण्यात येईल.
उच्चश्रेणी जैव सुरक्षा प्रयोगशाळा उभारणे – राज्याने मागील वर्षी बर्ड फ्ल्यूसारख्या घातक रोगाचा सामना केला. यावर्षीही काही प्रमाणात त्याचा सामना करावा लागत आहे. या रोगनिदानाची सुविधा उपलब्ध करुन देण्यासाठी पुणे येथे उच्चश्रेणी जैव सुरक्षा प्रयोगशाळा उभारण्यात येईल.
रेशीम शेती उद्योग – रेशीम उद्योगाला चालना देण्यासाठी औरंगाबाद जिल्ह्यातील चिखलठाणा येथे अंडीपुंज निर्मिती केंद्र व इतर अनषंगिक सोयीसुविधा निर्माण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
जलसंपदा प्रकल्प – राज्यात जलसंपदा विभागाची २७८ प्रकल्पांची कामे सुरू असून त्यामधून २६ लाख ८८ हजार ५७६ हेक्टर सिंचन क्षमता निर्माण होणे अपेक्षित आहे. त्यातून ८ हजार ४७० दशलक्ष घनमीटर पाणीसाठा निर्माण होणार आहे.
“प्रधानमंत्री कृषि सिंचन” योजनेअंतर्गत २६ प्रकल्पांची कामे हाती घेण्यात आली असून या प्रकल्पांची सुधारित उर्वरीत किंमत २१ हजार ६९८ कोटी २१ लाख इतकी आहे. सन २०२१-२२ या वर्षात २६ पैकी १३ प्रकल्प पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे.
“बळीराजा जलसंजीवनी योजने”अंतर्गत ९१ प्रकल्पांची कामे हाती घेण्यात आली असून या प्रकल्पांची सुधारित किंमत १५ हजार ३२५ कोटी ६५ लाख इतकी आहे. यापैकी १९ प्रकल्प पूर्ण झाले असून त्यातून १ लाख २ हजार ७७९ हेक्टर इतकी सिंचन क्षमता निर्माण झाली आहे. जलसंपदा विभागाचे पूर्णत्वाच्या टप्प्यावर असलेले इतर सिंचन प्रकल्पही पूर्ण करण्यात येतील.
गोसीखुर्द प्रकल्प- गोसीखुर्द राष्ट्रीय प्रकल्पासाठी एक हजार कोटी रुपये एवढी भरीव तरतूद प्रस्तावित केली असून हा प्रकल्प डिसेंबर २०२३ अखेर पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे.
धरण पुनर्स्थापना व सुधारणा प्रकल्प. जागतिक बँकेच्या अर्थसहाय्याने धरण सुरक्षिततेसाठी “धरण पुनर्स्थापना व सुधारणा” हा प्रकल्प हाती घेण्यात आला आहे. याअंतर्गत १२ धरणांच्या बळकटीकरण आणि सुधारणांच्या, ६२४ कोटी रुपये किंमतीच्या कामांना प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे.
लाकडी-निंबोडी उपसा सिंचन योजना ता. इंदापूर, जि. पुणे- इंदापूर व बारामती तालुक्यातील सुमारे ५ हजार हेक्टर क्षेत्रास बंद नलिकांद्वारे सिंचनाचा लाभ देण्यासाठी लाकडी-निंबोडी उपसा सिंचन योजना राबविण्यात येत आहे.
मुख्यमंत्री जलसंवर्धन योजना – राज्यातील ६०० हेक्टर सिंचन क्षमतेपर्यंतच्या नादुरुस्त असलेल्या जलस्त्रोतांची विशेष दुरुस्ती मुख्यमंत्री जलसंवर्धन योजनेंतर्गत करण्यात येत आहे. यात ७ हजार ९१६ कामांची विशेष दुरुस्ती प्रस्तावित असून त्यावर १ हजार ३४० कोटी ७५ लाख रुपये इतका खर्च अपेक्षित आहे.
