कोरोनोत्तर काळात महाराष्ट्राच्या अर्थचक्राला गती द्यायची असेल तर रत्नागिरी जिल्ह्यातील राजापूर (नाणार) रिफायनरीसारखा प्रकल्प हातातून गमावणे ना कोकणाला परवडेल ना महाराष्ट्राला. सरकारने या संदर्भात जर सकारात्मक भूमिका घेतली तर मी आणि माझा पक्ष संपूर्ण सहकार्य करायला तयार आहोत. एवढंच नव्हे तर पर्यावरण आणि पर्यटनाच्या अनुषंगाने एक विकास आराखडा तयार करून आम्ही तो आपणास सादर करू, असे आवाहन महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी एका पत्राद्वारे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना केले आहे. असेच पत्र राज ठाकरे यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार, विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनाही दिले आहे.
रत्नागिरीतील राजापूर तालुक्यात नाणार येथे प्रस्तावित असलेल्या रिफायनरी प्रकल्पावरून राजकारण तापले आहे. या प्रकल्पावरून जोरदार आरोप-प्रत्यारोप होत आहेत. स्थानिकांना नको असेल तर हा प्रकल्प होणार नाही अशी भूमिका शिवसेनेने घेतली आहे. मात्र, राज ठाकरे यांनी या प्रकल्पाची भलामण करत तो महाराष्ट्रात व्हायला हवा अशी भूमिका रविवारी जाहीर केली आहे.
‘महाराष्ट्राने ‘रत्नागिरी राजापूर रिफायनरी’सारखा सुमारे तीन लाख कोटी रुपयांचा प्रकल्प हातातून गमावू नये. हे महाराष्ट्राला आज परवडणारे नाही. या प्रकल्पाला काही स्थानिक भूमिपुत्रांचा विरोध होता. त्यांचे म्हणणे रास्त होते. इथल्या जमिनी परप्रांतियांच्या घशात जाऊ शकतात ही त्यांची भीती होती जी काही प्रमाणात तेव्हा रास्तही ठरली. उद्या नवीन प्रकल्पामुळे निर्माण होणारा रोजगार आणि इतर उद्योग यात कोकणी माणसाला स्थान कुठे असेल ही त्यांची शंका होती. काही पर्यावरणवाद्यांच्या मनातील ही भावना होती की कोकणाचा निसर्ग नष्ट होईल. त्यामुळेदेखील काही भूमिपुत्र चिंतेत होते. तिथे असलेल्या काही मंदिरांचाही प्रश्न होता. या मंदिरांचे काय होणार हा विचार त्यांच्या मनाला नख लावत होता. हे प्रश्न, चिंता, शंका रास्त होत्या आणि आहेत; पण आज यावर मार्ग काढणे आवश्यक आहे,’ असे राज ठाकरेंनी म्हटले आहे.
विकासाचे एक वेगळे मॉडेल आपल्याला जगासमोर ठेवणे शक्य आहे. नियती अशी संधी क्वचितच देते ती गमावू नये ही कळकळीची विनंती. असा प्रकल्प फक्त कोकण किंवा एखाद्या भागालाच उपयुक्त ठरेल असे नाही तर संपूर्ण महाराष्ट्रातील जनतेला समृद्ध करू शकेल. देशाला अभिमान वाटावा असा हजारो वर्षांचा नैसर्गिक आणि जैविक संपदेचा वारसा कोकण किनारपट्टीला लाभला आहे. गाडगीळ समितीच्या अहवालात म्हटल्याप्रमाणे पर्यावरणाचा समतोल राखून पर्यटनाचा विकास कसा साधता येईल आणि निसर्गाची हानी न होता उद्योग आणि प्रकल्प उभे करून स्थानिक तरुणांची प्रगती कशी होईल याचा विचार करून सरकारने धोरण ठरवायला हवं हे मी आपल्याला सुचवू इच्छितो, असेही राज यांनी आपल्या पत्रात म्हटले आहे.
या प्रकल्पाच्या विरोधात काही स्थानिकांची असलेली भावना लक्षात घेऊन महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेसकट सर्व राजकीय पक्ष त्यांच्या पाठी उभे राहिले होते. पण आज परिस्थिती वेगळी आहे. आज एकही नवा उद्योग अथवा एकही परदेशी गुंतवणूक महाराष्ट्राबाहेर जाणं आपल्याला परवडण्यासारखं नाही. अन्यथा ‘औद्योगिकरणात अग्रेसर महाराष्ट्र’ ही राज्याची ओळख पुसायला वेळ लागणार नाही. आज कोरोनानंतर (लॉकडाऊन नंतर) परिस्थिती बदलली आहे. लाखो तरुण बेरोजगार झाले आहेत. शासन आर्थिक चणचणीचा सामना करत आहे. अशा प्रसंगी राज्य ठामपणे उभे राहण्यासाठी आपण वेगळ्या दृष्टिकोनातून उद्योगांकडे आणि प्रकल्पांकडे पाहायला हवे. या नवीन प्रकल्पामुळे जो रोजगार निर्माण होईल त्यात कोकणी माणसाला आणि पर्यायाने महाराष्ट्रातील मराठी माणसांनाच प्राधान्य असायला हवे, असा करार सरकारने गुंतवणूकदार कंपनीसोबत करायला हवा. तसेच या प्रकल्पामुळे जे उद्योग निर्माण होतील त्यात देखील कोकणी तरुणांना जास्तीत जास्त संधी मिळायला हवी,’ असे मत राज ठाकरेंनी व्यक्त केले आहे. आपण या माझ्या म्हणण्याचा योग्य तो विचार कराल आणि राज्याच्या दीर्घकालीन हिताचा निर्णय घ्याल, अशी मी आशा करतो,’ असे राज ठाकरेंनी म्हटले आहे.
