मुंबई : मुंबई पारबंदर प्रकल्पांतर्गत (MTHL) या महत्वाकांक्षी समुद्री पुलाची मुख्य भूमीशी (mainland) प्रत्यक्ष जोडणी आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या प्रमुख उपस्थितीत समारंभपूर्वक करण्यात आली. यावेळी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महाराष्ट्राच्या ट्रिलियन डॉलर इकॉनॉमीचा मार्ग एमटीएचएलवरून जाईल असे प्रतिपादन केले. या महत्वाकांक्षी प्रकल्पाचे लोकार्पण या प्रकल्पाचे भूमिपूजन करणारे आणि पुढे हा प्रकल्प पूर्णत्वास जावा यासाठी सर्वतोपरी पाठबळ देणारे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते करण्यात येईल, असे देखील मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांनी सांगितले. (Deputy Chief Minister Fadnavis say Maharashtra’s Trillion Dollar Economy Route Through MTHL)
यावेळी खासदार राहुल शेवाळे, नगरविकास विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव भूषण गगराणी, एमएमआरडीएचे आयुक्त एस.व्हि.आर. श्रीनिवास, जपानचे मुंबईतील वाणिज्यिक दूतावास प्रमुख डॉ. फुकाहोरी यासुकाटा, “जायका”च्या भारतातील प्रमुख इव्हा मोतो, प्रकल्प आकारास आणणारे एल अँड टी, देवू, आएएचाय चे अभियंते, तांत्रिक अधिकारी, कर्मचारी, मजूर आदी उपस्थित होते.
उपमुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, हा समुद्री पूल अभियांत्रिकीचा चमत्कार समजला जाईल. मुंबई शहर हे आर्थिक, व्यावसायिक आणि मनोरंजनाची राजधानी आहे. पण बेटा सारख्या भुप्रदेशामुळे या गोष्टीच्या वाढीला मर्यादा होत्या. या पुलामुळे या अडचणी दूर झाल्या आहेत. आता महाराष्ट्राच्या ट्रिलियन डॉलर इकॉनॉमीचा मार्ग एमटीएचएलवरून जाईल, असा विश्वास आहे. गेली तीस पस्तीस वर्षे अशा प्रकारचा पूल केवळ चर्चेतच होता. तो आता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या दूरदृष्टी आणि पाठबळाच्या जोरावर पूर्ण होत असल्याचा आनंद असल्याचेही ते म्हणाले.
मुंबई पारबंदर एमटीएचएल प्रकल्पाविषयी..
देशातील सर्वात लांब आणि वैशिष्ट्यपूर्ण अशा पहिल्या समुद्री पुलाचे मुंबई ते मुख्यभूमी (mainland) पर्यंतचे जमिनीवरील तसेच समुद्रातील २२ किलोमीटर्सचे बांधकाम पूर्ण झाले आहे. अशाप्रकारे मुंबई पारबंदर प्रकल्पातील पॅकेज १ व पॅकेज २ मधील प्रत्येकी ६५ ते १८० मी. लांबीच्या एकूण ७० गाळ्यांची उभारणी ऑर्थोोट्रॉपीक स्टील डेक (Orthotropic Steel Deck OSD ) पद्धतीच्या सुपरस्ट्रक्चरने करण्यात आली आहे. उभारणीचे हे काम वैशिष्ट्यपूर्ण अशा तंत्रज्ञान, उपक्रमांद्वारे तसेच आव्हानात्मक परिस्थितीत पूर्ण करण्यात आले आहे. तसेच या तिसऱ्या टप्प्यात आता पाण्यावरील हा पूल आता जमिनीशी जोडण्यात आला आहे.
यापुढील अनुषंगिक सोयी, सुविधा, रस्ते व वाहतूक सुरक्षेच्या उपाययोजना, वेगवेगळ्या तांत्रिक बाबींची पुर्तता, माहिती फलक सुशोभीकरण अशा अनेक गोष्टी पूर्ण झाल्यानंतर हा पारबंदर प्रकल्प नोव्हेंबर २०२३ पर्यंत पूर्ण वाहतुकीसाठी खुला होणार असल्याची माहिती एमएमआरडीएच्यावतीने देण्यात आली.
• प्रकल्पामध्ये मुंबई शहरातील शिवडी व मुख्य भूमीवरील न्हावा यांना जोडणाऱ्या सुमारे २२ किमी लांबीच्या ६ पदरी (३+३ मार्गिका २ आपात्कालीन मार्गिका) पुलाचा समावेश आहे.
• या पुलाची समुद्रातील लांबी + सुमारे १६.५ किमी असून जमिनीवरील पुलाची एकूण लांबी सुमारे ५.५ किमी इतकी आहे.
• या पुलाला मुंबई शहरातील शिवडी व मुख्य भूमीवरील (mainland) शिवाजी नगर व राष्ट्रीय महामार्ग-४ब वर चिर्ले गावाजवळ आंतरबदल (Interchanges) आहेत.
प्रकल्पाचे फायदे
• नवी मुंबई व रायगड जिल्हा या प्रदेशांचा भौतिक व आर्थिक विकास.
• नवी मुंबई विमानतळाशी वेगवान दळणवळण, तसेच मुंबई पोर्ट व जवाहरलाल नेहरू पार्ट यांच्या दरम्यान वेगवान दळणवळण शक्य.
• मुंबई व नवी मुंबई, रायगड, मुंबई-पुणे द्रुतगती महामार्ग व मुंबई-गोवा महामार्ग यांमधील अंतर सुमारे १५ किमीने कमी झाल्यामुळे इंधन, वाहतूक खर्च आणि अमुल्य वेळेची सुमारे एका तासाची बचत
• मुंबई शहरातील वाहतूक कोंडी कमी होण्यास मदत होणार
प्रकल्पाची वैशिष्ट्ये
हा भारतातील सर्वात जास्त लांबीचा आणि जगातील १० व्या क्रमाकांचा समुद्री पूल ठरणार आहे.
• ऑर्थोोट्रॉपीक स्टील डेक (Orthotropic Steel Deck DSD) पद्धतीच्या तंत्रज्ञानाचा भारतात प्रथम वापर
• सुमारे ५०० बोईंग ७४७ विमानांच्या वजनाइतका म्हणजेच सुमारे ८५ हजार मेट्रीक टन ऑयोट्रॉपीक स्टील चा प्रकल्पात वापर.
• सुमारे १७ आयफेल टॉवरच्या वजनाइतक्या म्हणजेच सुमारे १ लाख ७० हजार मेट्रीक टन वजनाच्या स्टीलच्या सळयांचा प्रकल्पात वापर.
• पृथ्वीच्या व्यासाच्या ४ पट म्हणजेच सुमारे ४८ हजार किमी लांबीच्या प्रिस्ट्रेसींग वायर्सचा वापर
• स्टैचू ऑफ लिबर्टीच्या पुतळ्याकरीता वापरण्यात आलेल्या काँक्रीटच्या सहा पट म्हणजेच सुमारे ९ लाख ७५ हजार घनमीटर काँक्रीटचा वापर.
• बुर्ज खलिफाच्या ३५ पट उंचीच्या म्हणजेच सुमारे ३५ किमी लांबीच्या पाईल लाइनर्सचा वापर.
• सद्य:स्थितीत स्थापत्य काम इतकी ९४% पूर्ण झाले आहे.
• प्राधिकरणामार्फत प्रकल्पबाधितांचे पुनर्वसन करण्यात आले असून मच्छिमारांना शासनाच्या धोरणानुसार नुकसानभरपाई देण्यात आली आहे व देण्यात येतही आहे.
