राज्यात दहशतवादी कारवाई करण्यात सनातन संस्थेचा पुढाकार स्पष्ट दिसत आहे, त्यामुळे त्या संस्थेचे प्रमुख आणि मास्टरमाईंड जयंत आठवले यांंना अटक करून संस्थेवर तात्काळ बंदी घाला, अशी जोरदार मागणी महात्मा गांधींचे पणतू तुषार गांधी यांनी केली आहे. राज्यात दहशतवादी कारवाया उघडपणे होत असताना सरकार बघ्याची भूमिका घेत असल्यास लोकशाही मार्गाने हे प्रकरण लावून धरले जाईल, असा इशारा ज्येष्ठ पत्रकार निखिल वागळे, जतीन देसाई, चारूल जोशी यांनी गुरुवारी दिला.
कायद्यापुढे कोणीही मोठे नाही, हे लक्षात घेता जयंत आठवले हे या कायद्याहून मोठे नाहीत. दहशतवादी कारवायांच्या मागे तेच मास्टर माईंड आहेत, असा आरोप जतीन देसाई यांनी केला. अखलाखची हत्या, कन्हैयाच्या सभेत गोंधळ घालणारे हेच लोक होते. वैभव राऊत तेव्हापासूनच चर्चेत होता. झाकीर नाईक याच्या कारवायांनंतर त्याच्या संघटनेवर बंदी घालण्यात आली. सिमीवर बंदी घालण्यात आली आहे. असे असताना सनातनवर बंदी घालण्यात कोणाची वाट पाहिली जात आहे, असा सवाल जतीन देसाई यांनी केला. गौरी लंकेश प्रकरणाचा तपास करताना कर्नाटक एटीएसने सनातनच्या दहशतवादी कारवाया उघड केल्या. त्यानंतर हे प्रकरण जणू आपणच शोधून काढल्याचा दिखावा राज्यातले पोलीस करत आहेत, असा आरोप निखिल वागळे यांनी केला. वास्तविक कर्नाटक एटीएसने यात सहभाग घेतला नसता तर हे प्रकरण कधीच बाहेर आले नसते, अशा शब्दात वागळे यांनी कर्नाटक एटीएसचे कौतुक केले. २०११ साली केंद्राकडे पाठवलेला बंदीचा प्रस्ताव इतकी वर्षे तसाच पडून आहे. याचा अर्थ या दहशतवाद प्रकरणात राजकीय हस्तक्षेप होत आहे, असे वागळे म्हणाले.
दाभोलकर आणि पानसरे यांच्या हत्या करण्यात आल्यानंतर तपास अधिकार्‍यांनी पुढे केलेली नावे आणि कर्नाटक एटीएसच्या तपासात पुढे आलेली नावे, यात फरक असल्याने कोण खरे, असा प्रश्न पडतो. राज्याच्या एटीएसने हा बनाव का केला, असा सवाल निखिल वागळे यांनी केला. लष्कर प्रमुख आर.के.सिंग यांनी ज्या तेरा जणांची नावे घेऊन हिंदुत्ववादी संघटना देशात अराजक माजवत असल्याचे २०१३मध्ये म्हटले होते, ते केंद्रात मंत्री झाले आणि सगळे विसरले, अशी आठवण जतीन देसाई यांनी आठवण करून दिली. राज्य सरकारने ज्येष्ठ साहित्यिक, पत्रकार आणि विचारवंतांना पोलीस संरक्षण दिले आहे. ते कोणाच्या धमक्यांमुळे देण्यात आले ते जाहीर का केले जात नाही, अशी विचारणा वागळे यांनी केली. संभाजी ब्रिगेडचे प्रमुख श्रीमंत कोकाटे, ज्येष्ठ साहित्यिक राजन खान, खासदार कुमार केतकर, कर्नाटकमध्ये गिरीष कर्नाड यांना संरक्षण केवळ साधकांच्या धमक्यांमुळे देण्यात येत आहे. तरीही त्याची सरकार वाच्यता करत नाही, असा आरोप त्यांनी केला.
दहशतवादी कारवाया करण्यासाठी आर्थिक रसद पुरवणारा जालनाचा शिवसेना नगरसेवक श्रीकांत पांगारकर याला अटक झाली. त्यानंतर शिवसेनेने त्याच्याशी असलेले संबंध तोडून टाकले. शिवसेनेने तो आमचा राहिलेला नाही, असे स्पष्टीकरण दिले. पण नालासोपारा येथे वैभव राऊतच्या समर्थनार्थ काढण्यात आलेल्या मोर्चात अनेक शिवसैनिकांनी हजेरी लावली होती. कर्नल पुरोहित आणि साध्वी प्रज्ञा सिंग यांची उघड बाजू घेणार्‍या शिवसेनेची भूमिका राष्ट्रवादी आहे की दहशतवाद्यांना साथ देणारी आहे, हे एकदा जाहीर करून टाकले पाहिजे, असे निखिल वागळे यांनी सांगितले.
बंदीस वेळ लागणार – केसरकर
सनातन संस्थेवर बंदी घालण्यासाठी विरोधकांकडून दबाव वाढत असताना राज्याचे गृहराज्य मंत्री दीपक केसरकर यांनी ही बंदी घालण्यास काही काळ लागेल, असे म्हटले आहे. एखाद्या संस्थेवर बंदी घालायची असेल तर त्याला काही प्रक्रिया असतात. या प्रक्रिया पूर्ण झाल्याशिवाय बंदी घालता येत नाही, असे केसरकर यांनी सांगितले आहे. या संस्थेवर बंदी घालण्याच्या प्रस्तावाचे समर्थन करण्यासाठी काही माहिती मिळाली आहे. मात्र ती माहिती पुरेशी नाही. यासाठी आणखी माहिती मिळविण्याचे काम चालू आहे तसेच कोणत्याही संस्थेविरूद्ध बंदी घालण्याची शिफारस करताना त्याची पूर्ण तयारी करावे लागते. याशिवाय प्रत्येक संस्थेला बंदीविरूद्ध न्यायालयात दाद मागता येते. त्यामुळे बंदीच्या समर्थनार्थ देण्यात येणारी कारणे परिपूर्ण असावी लागतात, असे त्यांनी सांगितले. सुरू असलेल्या कारवाईमध्ये त्यांनी ज्या कारवाया केल्यात ते समोर आले आहे. त्यांचा सनातशी संबध आहे की नाही हे अजून सिद्ध व्हायचे आहे. तसेच पकडलेल्या आरोपीविषयी चौकशी सुरू आहे. आम्ही जी कारवाई केली ती २४ तासांच्या आत केंद्र सरकारला पाठवली आहे. मात्र संपूर्ण तपास पूर्ण झाल्यानंतर केंद्राला निर्णय घेता येईल असे त्यांनी सांगितले. घाईने कारवाई केल्यास त्याचे परिणामही सोसावे लागतील. यामुळेच सर्व पुरावे हाती आल्यावरच काय ते ठरवले जाईल, असे केसरकर यांनी स्पष्ट केले. सनातन संस्थेवर बंदी घालण्याचा प्रस्ताव पूर्वीच्या सरकारने २०११ साली केंद्राकडे पाठविला होता. त्यावर केंद्राने २०१३ साली काही प्रश्नांची विचारणा केली होती. यावर राज्य सरकारने २०१५ साली काही माहिती पाठविली होती. त्याचप्रमाणे हा प्रस्ताव परिपूर्ण करून केंद्राला सादर केला. आता परत त्यावर स्मरणपत्र पाठविण्यात आले आहे, असेही केसरकर म्हणाले.
