राज्यपाल नामनिर्देशित सदस्यांच्या नेमणुकीचे घोंगडे हे राज्यपालांच्या अधिकारात भिजत ठेवले गेले असतानाच आता या १२ आमदारांची माहिती देण्यासाठीही शासकीय पातळीवर टाळाटाळ झाल्याचे समोर आले आहे. माहिती अधिकार कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी या विषयावरील तपशील मागवतानाच राज्यपाल नामनिर्देशित १२ सदस्यांची नावे द्या अशी विचारणा करणारा माहिती अधिकार अर्ज दाखल केला होता. पण ही माहिती संपुर्ण प्रकरण पुर्ण झाल्यावरच देण्यात येईल असे उत्तर शासनाकडून देण्यात आले आहे. या विषयातील निर्णय प्रक्रिया झाल्यानंतरच ही माहिती जाहीर करण्यात येईल अशी माहिती अनिल गलगली यांना देण्यात आली आहे. त्यामुळेच माहितीच्या अधिकारात ही माहिती देण्यासाठी शासनाकडून नकार देण्यात आला आहे.
काय होता अनिल गलगली यांचा माहिती अधिकाराचा अर्ज ?
महाविकास आघाडी आणि राज्यपाल यांच्यात राज्यपाल नामित विधानपरिषद सदस्य नेमणुकीवरुन वाद सुरु आहे. पण दस्तुरखुद्द महाराष्ट्र शासनाने राज्यपाल नामित विधानपरिषद सदस्य नेमणूक यादी आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांस देण्यास नकार दिला आहे. आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी मुख्य सचिव कार्यालयाकडे नामित विधानपरिषद सदस्य नेमणूकीसाठी राज्यपालांना सादर केलेली यादी शिफारस पत्रासहित मागितली होती. यादी सादर करण्यापूर्वी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सादर केलेला प्रस्ताव आणि मिळालेली मंजुरीची माहिती देताना जोडपत्रासहित सादर प्रस्ताव, अभिप्राय आणि टिप्पणीची प्रत मागितली होती. ‘
शासनाने दिले ‘हे’ उत्तर
महाराष्ट्र शासनाने संसदीय कार्य विभागाने अनिल गलगली यांस कळविले की माहितीचा अधिकार अधिनियम, 2005 मधील कलम 8(1) (झ) तसेच कलम 8 (1) अनुसार माहिती उपलब्ध करुन देता येणार नाही. मंत्रिपरिषदेचे निर्णय, त्याची कारणे आणि ज्या आधारावर ते निर्णय घेण्यात आले होते ती सामग्री ही, निर्णय घेतल्यानंतर आणि ते प्रकरण पूर्ण झाल्यानंतर किंवा समाप्त झाल्यावर जाहीर करण्यात येईल. अनिल गलगली यांचे मते मंत्रिपरिषदेने निर्णय घेतल्यानंतर ती माहिती सार्वजनिक करण्यास हरकत नसावी. एकीकडे महाविकास आघाडी नावे राज्यपाल मंजूर करण्यासाठी आग्रही आहे दुसरीकडे यादी जनतेला देण्यास नकार देत आहे.
