महेंद्र तायडे यांचा कल्याण आयुक्तपदाचा बेकायदेशीरपरणे दिलेला अतिरिक्त कार्यभार कमी करण्यात आला असून कल्याण आयुक्तपदी वर्ग-१ च्या प्रवर्गातील अधिकार्‍याची नियुक्ती करण्यात आली असल्याची माहिती सिटीजन जस्टीस प्रेस कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्रचे अध्यक्ष रफिक मुलानी यांनी दिली आहे. शिवसेना मुख्य प्रतोद तथा आमदार सुनिल प्रभू यांनी कामगार कल्याण मंडळाच्या कल्याण आयुक्त पदाचा (वर्ग १) अतिरिक्त कार्यभार बेकायदेशीरपणे (वर्ग ३) चे कनिष्ठ अधिकारी सहाय्यक कल्याण आयुक्त (निधी) महेंद्र तायडे यांना दिल्यामुळे कामगार कल्याण अधिनियम १९५३ आणि अतिरिक्त कार्यभार देण्याबाबतच्या शासन निर्णयाचा भंग झाला. या मंडळात घडलेल्या कोट्यवधी रुपयांच्या कामगार निधीच्या भ्रष्टाचाराबाबत हिवाळी अधिवेशन, नागपूर डिसेंबर २०१९ मध्ये विधानसभेमध्ये लक्षवेधी सूचना मांडली होती. तायडे यांची मंडळातील मूळ नियुक्ती बोगस असून मंडळाच्या सेवेतून तायडे यांना बडतर्फ करण्याची मागणी आमदार सुनिल प्रभू यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे केलेली होती.
तायडे प्रकरणी कारवाई व्हावी यासाठी आमदार सुनील प्रभू यांनी कामगार मंत्री दिलीप वळसे पाटील यांची मंत्रालयामध्ये व्यक्तिगत भेट घेऊन तायडे यांच्यावर कठोर कारवाईची मागणी केली होती.
कामगार राज्यमंत्री बच्चू कडू यांनी महेंद्र तायडे यांच्या गैरकारभाराची दखल घेत ३१ ऑगस्ट २०२० रोजी सिटीजन्स जस्टीस प्रेस कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्र संघटनेच्या शिष्टमंडळासोबत बैठक घेतली. सदर बैठकीमध्ये सादर केलेल्या पुराव्याआधारे तायडे यांना बेकायदा दिलेला कल्याण आयुक्त पदाचा अतिरिक्त कार्यभार कमी करण्याच्या सूचना कामगार विभागास देण्यात आल्या. त्याअनुषंगाने कामगार विभागाने तायडे प्रकरणाची दखल घेत दिनांक २२ ऑक्टोबर २०२० रोजीच्या आदेशानुसार महेंद्र तायडे,सहाय्यक कल्याण आयुक्त (निधी) या वर्ग ३ च्या कनिष्ठ अधिकाऱ्याचा कल्याण आयुक्त पदाचा बेकायदेशीरपणे दिलेला अतिरिक्त कार्यभार कमी करून कल्याण आयुक्त पदी कामगार कल्याण अधिनियम १९५३ मधील तरतुदीनुसार वर्ग १ चे कामगार उपायुक्त रविराज इळवे यांची प्रतिनियुक्ती करण्यात आली आहे.
सिटीजन्स जस्टीस प्रेस कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्र संघटनेचे सरचिटणीस रफिक मुलाणी यांना संपर्क केला असता त्यांनी कामगार विभागाने नियमाने कल्याण आयुक्त पदावर वर्ग १ चे कामगार उपायुक्त रविराज इळवे प्रतिनियुक्ती करून कायद्याची अंमलबजावणी केली. परंतु महेंद्र तायडे यांची मूळ नियुक्ती बोगस असणे, कामगार हिताच्या नसलेल्या एन.आय.टी प्रकल्पासाठी बेकायदा १० कोटी रुपये अदा करणे आणि मंत्री (गृह) यांच्या आदेशाने तायडे व त्यांच्या कुटुंबियांची प्रलंबित अपसंपदा चौकशी इत्यादी गंभीर तक्रारींबाबत चौकशी प्रलंबित असताना कामगार विभागाने तायडे यांना उपकल्याण आयुक्त पदाचा बेकायदेशीरपणे अतिरिक्त कार्यभार देऊन तायडे यांच्या गैरकारभारासंदर्भात तायडे यांना एक प्रकारे बक्षिसच दिल्याची प्रतिक्रीया दिली.
महेंद्र तायडे यांचे सहाय्यक कल्याण आयुक्त (निधी) हे पद लेखा संवर्गातील असून एकाकी पद आहे, त्यामुळे तायडे यांना लेखा व लेखा परीक्षा अधिकारी पदाचा अतिरिक्त कार्यभार देणे नियमात बसते, परंतु महेंद्र तायडे या वादग्रस्त अधिकाऱ्यास बेकायदा उपकल्याण आयुक्त पदाचा अतिरिक्त कार्यभार दिल्याने कामगार विभागाचा अनागोंदी कारभार आजही सुरू असल्याचे रफीक मुलाणी यांनी म्हटले आहे. वास्तविक तायडे यांची मंडळातील मूळ नियुक्ती बोगस असल्याचे पुरावे विद्यमान प्रधान सचिव (कामगार) यांना निवेदनाद्वारे सादर केले असल्याने कामगार विभागाने तायडे यांना त्वरित निलंबित करून त्यांच्याविरोधात असलेल्या गंभीर तक्रारींची सेवानिवृत्त सनदी अधिकारी अथवा सेवानिवृत्त न्यायाधीशांमार्फत उच्चस्तरीय चौकशी करावी अन्यथा येत्या हिवाळी अधिवेशन डिसेंबर २०२० मध्ये महेंद्र तायडे प्रकरणी सुरू असलेला गैरकारभार विधानसभा सदस्यामार्फत विधानसभेमध्ये मांडण्याचा प्रयत्न करू असे रफिक मुलाणी यांनी स्पष्ट केले.
