मुंबईः धारावी पुनर्विकासातून माहिम नेचर पार्क वगळले आहे, अशी माहिती सोमवारी राज्य शासनाने उच्च न्यायालयात दिली. हंगामी मुख्य न्यायाधीश संजय गंगापूरवाला व न्या. संदिप मारणे यांच्या खंडपीठासमोर ही माहिती देण्यात आली. पुनर्विकासाच्या नावाखाली नेचर पार्क उद्धवस्त होता कामा नये. विकास नियोजनात संबंधित भूखंड नेचर पार्कसाठी राखीव असल्याचे नमूद असल्यास त्यावर अन्य कोणतेही बांधकाम होता कामा नये, असेही न्यायालयाने राज्य शासनाला बजावले आहे.
वनशक्ती संघटनेने ही याचिका केली होती. धारावीला लागूनच माहिम नेचर पार्क आहे. नेचर पार्कचा भूखंड ३७ एकरचा आहे. माहिम नेचर पार्क हे जैववैविधेतेचे केंद्र आहे. पार्कमध्ये अनेक वनस्पती व प्राणी आहेत. वन व महसुल विभागाने नेचर पार्कची जागा संरक्षित वन क्षेत्र म्हणून घोषित केली आहे. १६ मार्च १९९१ रोजी तशी अधिसूचना जारी करण्यात आली.
राज्य शासनाने २००४ मध्ये धारावीचा पुनर्विकास जाहीर केला. पुनर्विकासाचा पाचवा टप्पा माहिम नेचर पार्कच्या जवळचा आहे. नेचर पार्कचा परिसर पुनर्विकासातून वगळण्यात आल्याचे स्पष्ट करण्यात आले. मात्र हा परिसर पुनर्विकासासाठी संपादित केला जाऊ शकतो, अशी तरतुद करण्यात आली आहे. या छुप्या तरतुदीमुळे नेचर पार्कची ३७ एकरची जागा धारावी पुनर्विकासासाठी संपादित केली जाईल. हे संपादन बेकायदा असल्याचा दावा याचिकेत करण्यात आला होता.
माहिम नेचर पार्क हे संरक्षित वन क्षेत्र म्हणून घोषित करण्यात आले आहे. त्यामुळे या भूखंडाच्या संरक्षणाची जबाबदारी वन व महसुल विभागाची आहे. भूखंडाचे संरक्षण करण्याऐवजी या भूखंडावर पुनर्विकास केला जाणार आहे. त्यामुळे न्यायालयानेच आता हा भूखंड पुनर्विकासातून वगळ्याचे आदेश द्यावेत, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली होती.
या याचिकेची दखल घेत न्यायालयाने याचे प्रत्यूत्तर सादर करण्याचे आदेश राज्य शासनाला दिले होते. त्यानुसार राज्य शासनाने वरील माहिती न्यायालयात दिली. त्याची नोंद करुन घेत न्यायालयाने ही याचिका निकाली काढली.
