मालाडच्या पिंपरीपाड्यातील मालाड जलाशयाची भिंत कोसळून झालेल्या दुर्घटनेत घरांचे नुकसान झालेल्या कुटुंबांचे पुनर्वसन माहुल येथील प्रकल्पबाधितांच्या सदनिकांमध्ये केले जाणार आहे. महापालिकेने माहुलमधील १०० सदनिकांचा ताबा आता वन विभागाला देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे वन विभागाच्या वतीने या कुटुंबांचे पुनर्वसन करण्यात येणार असून त्यासाठी जास्त सदनिका लागल्यास महापालिका जादाच्या सदनिका देखील वन विभागाला देणार आहे. दरम्यान, रविवारी या घटनास्थळाची पाहणी व्हीजेटीआय, आयआयटीच्या तज्ज्ञांनी केली आहे. यावेळी कोसळलेल्या भिंतीसह घटनास्थळाची विविध पैलूंनी पाहणी करण्यात आली. या पाहणीमध्ये तज्ज्ञ तांत्रिक समितीचे मत तयार झाले असून आता ते आपला निष्कर्ष अहवाल काय देतात याकडे सर्वांचे लक्ष आहे.
झोपड्यांची पात्रता ठरवणार वनविभाग
मालाड पिंपरीपाडा येथील मालाड जलाशयाची भिंत कोसळून झालेल्या दुर्घटनेत २८ जण मृत पावले आहेत. तर ७२ हून अधिक जखमी झाले आहेत. यामधील जखमींची तब्येत बरी होऊन केवळ घर नसल्याने राहायचे कुठे? असा प्रश्न रहिवाशांना पडला आहे. त्यामुळे जखमी रहिवाशांनी बरे होऊन रुग्णालय सोडण्यास नकार दिला. त्यामुळे महापालिकेची डोकेदुखी वाढली असून महापालिकेने या कुटुंबाच्या पुनर्वसनासाठी वन विभागाला १०० सदनिका देण्याचा निर्णय घेतल्याची माहिती महापालिकेच्या अधिकार्‍यांनी दिली आहे. महापालिका आयुक्त प्रवीणसिंह परदेशी यांच्या मान्यतेने या १०० सदनिकांचा ताबा वन विभागाला दिला जाणार आहे. या जागेतील झोपड्यांची पात्रता ठरवण्याचे अधिकार वनविभागाला असल्याने तसेच याबाबतचे अधिकार त्यांना असल्याने महापालिकेने त्यांना माहुलमधील १०० सदनिका देऊन त्यामध्ये त्यांचे पुनर्वसन करण्याचा निर्णय घेतला असल्याचे वरिष्ठ अधिकार्‍यांनी स्पष्ट केले.
हेही वाचा – मालाड दुर्घटनेतील गंभीर जखमींना ५० हजार रुपयांची मदत
त्या भिंतीची तज्ज्ञांकडून पाहणी!
या कोसळलेल्या भिंतीचे ऑडिट करण्यासाठी महापालिकेच्या वतीने व्हीजेटीआय तसेच आयआयटीच्या निवृत्त अधिकार्‍यांची एक टीम बनवण्यात आली आहे. त्यानुसार या टीमने रविवारी घटनास्थळाला भेट देऊन कोसळलेली भिंत, तसेच कोसळलेली दरड आणि आसपासच्या खड्ड्यांसहीत सर्व भागांची पाहाणी केली. आयआयटी, व्हीजेटीआयसह एमएमआरडीए आणि महापालिकेच्या अभियंत्यांसह ४० जणांच्या टीमने ही पाहणी केली. त्यानंतर या टीमची बैठक पार पडली आहे. त्यामुळे लवकरच याचा निष्कर्ष अहवाल महापालिकेला सादर केला जाणार आहे.
काळ्या यादीत टाकण्यापूर्वीच कामाला सुरुवात
या भिंतीचे बांधकाम करणारी कंपनी ही काळ्या यादीतील असली तरी या भिंतीच्या कामाचे कार्यादेश दिल्यानंतर ८ फेब्रुवारी २०१६ रोजी ओमकार इंजिनिअर्स या कंपनीला काळ्या यादीत टाकण्यात आले होते. नालेसफाईमध्ये एकूण १० कंपन्यांना काळ्या यादीत टाकले होते. त्यावेळी या कंपन्यांच्या वतीने विकासकामे सुरु असतील तथा कामांचे कार्यादेश दिले असतील तर संबंधित कंपन्यांनी हातची कामे पूर्ण करून दिली जावीत, असे आदेश तत्कालीन आयुक्त अजोय मेहता यांनी दिले होते. त्यामुळे या कंपनीने भिंत उभारण्याचे काम पूर्ण केले असल्याचे बोलले जात आहे. सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, या भिंतीचे बांधकाम करताना, मनुष्याने आतमध्ये प्रवेश करु नये तथा त्यांना प्रतिबंध करता यावा हाच विचार होता. त्यानुसारच भिंतीचे बांधकाम केले होते. परंतु, दरड आणि पाणी वाहून नेण्याची वाहिनी टाकणे आदींचा विचार करण्यात आला नव्हता. केवळ भिंतीमुळे पाणी तुंबू नये म्हणून पाण्याच्या निचरा होण्यासाठी भिंतीला छिद्रे ठेवण्यात आली होती. या कोसळलेल्या भिंतीचे बांधकाम मजबूत असल्याचे दिसून येत असले तरी तज्ज्ञ तांत्रिक समिती काय निष्कर्ष नोंदवते? याकडे महापालिकेचे लक्ष आहे.
