मराठा आरक्षणाच्या सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या प्रकरणात आतापर्यंत केंद्राने याबाबतचा कोणताही खुलासा किंवा पुढाकार घेतला नव्हता. आता या प्रकरणाच्या निमित्ताने केंद्राला ही संधी आली आहे. या संपुर्ण प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने नोटीस काढल्याने अनेक गोष्टींमध्ये समर्थन आणि स्पष्टीकरण केंद्राला या सर्व प्रकरणात देता येणार आहे. केंद्राने सर्वोच्च न्यायालयाकडे अर्ज करणे अपेक्षित असून तामिळनाडू किंवा ईडब्ल्यूएस आरक्षणासाठी ज्या पद्धतीने स्थगिती देण्यात आलेली नाही, तशीच स्थगिती ही मराठा आरक्षणाला लावण्यात येऊ नये असे अपेक्षित आहे. मराठा आरक्षण प्रकरणात आता केंद्राकडे सहकार्य अपेक्षित असल्याचे राज्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री आणि मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी सांगितले. मंत्रालयात आयोजित पत्रकार परिषदेत त्यांनी केंद्राच्या सहकार्याची मागणी केली आहे.
अशोक चव्हाण यांनी याआधीच्या तीस वर्षापूर्वीच्या इंदिरा सहानी प्रकरणाचा हवाला देत सांगितले की, आरक्षण ५० टक्के वर गेल्याने या प्रकरणात उल्लेख झाला झाला होता. आता ३० वर्षे निघून गेली आहेत. त्यामुळेच आजच्या तीस वर्षानंतर विचार करण्याची गरज असल्याचे त्यांनी सांगितले. इंदिरा सहानिशी प्रकरण हे जसे ९ ते ११ न्यायाधीशांसमोर होते. तसाच निर्णय हा मराठा आरक्षण प्रकरणात समोर नेण्याची गरज अशोक चव्हाण यांनी व्यक्त केली. केंद्राने याबाबतचा निर्णय गठित करून घ्यावा असेही ते म्हणाले. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयात ५ न्यायाधीशांएवजी ९ ते ११ न्यायाधीशांचे खंडपीठ असावे अशी मागणी करणार असल्याचे चव्हाण यांनी सांगितले.
ज्या पद्धतीने केंद्राने तामिळनाडूतील आरक्षणाला घटनेतील ९ व्या सुचीतील आरक्षण आरक्षण दिले आहे. त्यानुसारच मराठा समाजालाही ९ व्या सुचीतील आरक्षण द्यावे अशी मागणी चव्हाण यांनी केली आहे. मराठा समाजालाही तामिळनाडूसारखे संविधानिक संरक्षण देण्याची गरज असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
