मराठा आरक्षण; तारीख पे तारीख

maratha Reservation
विधासभेत मराठा आरक्षणाचे विधेयक समंत करण्यात आले.

मराठा आरक्षणाविषयी पुन्हा एकदा तारीख पे तारीख असा सिलसिला सुरू होतो की काय अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. दोनच दिवसांपूर्वी मुंबई हायकोर्टात मराठा आरक्षणावरुन कोर्टाने सरकारला फटकारले. सरकारी वकिलांनी माहिती घेऊन बाजू मांडू असे आश्वासन दिल्यानंतर कोर्टाने शुक्रवारपर्यंतची मुदत दिली होती. मराठा आरक्षण अहवाल सादर करण्याबाबत वेळ लागेल, आयोग ३१ जुलैपर्यंत माहिती गोळा करेल, त्यासाठी ५ संस्थांची नेमणूक झालेली आहे. माहिती गोळा करण्यासाठी सप्टेंबरपर्यंत मुदत द्यावी, असे शुक्रवारी राज्य सरकारच्यावतीने कोर्टात सांगण्यात आले.
विनोद पाटील विरुद्ध राज्य मागासवर्ग आयोग व राज्य सरकारच्या मराठा आरक्षण याचिकेवर शुक्रवारी मुंबई हायकोर्टात सुनावणी घेण्यात आली. यावर न्यायालयाने सरकारला पुन्हा एकदा फटकारले. सरकार इतके दिवस काय करत आहे? एक वर्ष मागासवर्गीय आयोगाने काय केले? अशा प्रश्नांची सरबत्ती न्यायालयाने केली. त्यानंतर १४ ऑगस्टपूर्वी अंतिम प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश कोर्टाने दिले. न्यायमूर्ती रणजीत मोरे व न्यायमूर्ती अनुजा प्रभुदेसाई यांच्या खंडपीठाने हे आदेश दिले. तसेच विनोद पाटील यांच्यावतीने अ‍ॅड. लीना पाटील यांनी बाजू मांडली.

प्रकरण अनेक महिने आयोगाकडे प्रलंबित

सुप्रीम कोर्टात दिल्ली येथे विनोद पाटील विरुद्ध राज्य सरकार दिनांक १९ सप्टेंबर २०१६ रोजी मुंबई उच्च न्यायालयास हे प्रकरण तात्काळ निकाली काढा, असे आदेश देण्यात आले होते. या आदेशानुसार मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू होती. परंतु राज्य सरकारने अद्याप प्रतिज्ञापत्र सादर न केल्याने सुनावणी सुरू होऊ शकली नाही. यानंतर राज्य सरकारने हे आरक्षण प्रकरण राज्य मागासवर्ग आयोगाकडे स्वतःच्या अधिकारात वर्ग केले. हे प्रकरण अनेक महिने आयोगाकडे प्रलंबित आहे. राज्य सरकारला व आयोगाला वारंवार विनंती करून कुठलाही निर्णय न झाल्याने विनोद पाटील यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली.

मुख्यमंत्र्यांना मराठा आरक्षण नको -नवाब मलिक

समाजकल्याण मंत्रालयाच्या मागासवर्गीय विभागाकडे अहवाल तयार करण्याची जबाबदारी दिली आहे. या विभागाने भाजपाच्या ‘सारथी’ नावाच्या संस्थेकडे अहवाल तयार करण्यासाठी दिला आहे. त्यांना आदेश देवून अहवाल तयार होत नाही. सरकारची भूमिका स्पष्ट आहे. या राज्यात मराठा, मुस्लीम आरक्षण लागू होवू नये यासाठी सरकार टाळाटाळ करत आहे. आता कोर्टाने भूमिका घेतल्यानंतर नाइलाजाने सरकारला अहवाल सादर करावा लागणार आहे, असेही नवाब मलिक म्हणाले.

विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होत असल्याने तसेच राज्य सरकार चालढकल करत असल्याने हायकोर्टाने आयोगाला व सरकारला कालमर्यादा आखून द्यावी, अशी मागणी आम्ही याचिकेत केली. लाखो विद्यार्थ्यांचे नुकसान होणार नाही, या बाबीचे गांभीर्य न्यायालयाने लक्षात घेऊन अखेर मराठा समाजाच्या बाजूने सरकारला फटकारत आदेश दिले आहेत.
-विनोद पाटील, याचिकाकर्ते