मुंबईः मुंबई विमानतळ सारख्या सार्वजनिक ठिकाणी माहिती देणारे फलक व दिशादर्शक हे इंग्रजीसोबत मराठी भाषेतही असावेत, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकेवर सुनावणी घ्यायची असल्यास याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयात एक लाख रुपये अमानत रक्कम जमा करावी, असे आदेश न्यायालयाने सोमवारी दिले.
गुजराती विचार मंचने ही याचिका केली आहे. हंगामी मुख्य न्यायाधीश एस. व्ही. गंगापूरवाला व न्या. संदीप मारणे यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी झाली. ही याचिका करण्यामागचा प्रामाणिकपणा स्पष्ट करण्यासाठी याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयात एक लाख रुपये अमानत रक्कम म्हणून जमा करावेत. त्यानंतर या याचिकेवर सुनावणी होईल, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले.
सार्वजनिक ठिकाणी माहिती फलक व दिशादर्शक हे इंग्रजी, हिंदीसह स्थानिक भाषेमध्येही असावोत, असे परिपत्रक केंद्रीय गृह विभागाने काढले आहे. त्यामुळे विमानतळसारख्या सार्वजनिक ठिकाणी माहिती फलक व दिशादर्शक इंग्रजीसोबतच मराठी व देवनागरी भाषेत असायला हवेत. मात्र या परिपत्रकाची अंमलबजावणी महाराष्ट्रात होत नाही. त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी वेळोवेळी संबंधित प्रशासनाकडे गुजराती मंचच्या वतीने विनंती करण्यात आली. त्यानंतर या विनंतीची आठवणही करुन देण्यात आली. तरीही त्याकडे प्रशासन दुर्लक्ष करत आहे. त्यामुळे न्यायालयानेच या परिपत्रकाची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश प्रशासनाला द्यावेत, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे.
बोली भाषा हा प्रत्येक भारतीयाचा भावनिक विषय आहे. बोली भाषा हा आत्मसन्मान असतो. आम्ही महाराष्ट्रातील बोली भाषेचा वापर सर्वत्र व्हावा असा आग्रह करत आहोत. मुंबई विमानतळावरील माहिती फलक व दिशादर्शक केवळ इंग्रजी भाषेतून असणे चुकीचे आहे. त्याने स्थानिक भाषिकांची गैरसोय होते. मुंबई विमानतळावर इंग्रजीसोबत मराठी भाषेतून माहिती फलक दिशादर्शक असल्यास मराठी भाषिकांसाठी सोयीचे ठरेल. मराठी भाषिकांना विमानतळावर योग्य ठिकाणी जाण्यासाठी कोणाकडे विचारपूस करावी लागणार नाही, असा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे. न्यायालयाच्या आदेशानुसार गुचराती मंचने न्यायालयात एक लाख रुपये अमानत रक्कम भरल्यास मराठीचा आग्रह धरणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी होऊ शकणार आहे.
