मुंबईः स्त्री भ्रूणहत्येमुळे भारतात गर्भपात हा गुन्हाच मानला जातो. विशिष्ट कारणासाठी गर्भपात गुन्हा समजला जाऊ नये यासाठी १९७१ साली खास कायदा करण्यात आला. या कायद्याने १२ ते २० आवठवड्यापर्यंतच्या गर्भपातास परवानगी दिली. त्यानंतर यात सुधारणा करून २४ आठवड्यापर्यंतच्या गर्भपातास मंजूर मिळाली. आता तर २९ आठवड्यांपर्यंतच्या गर्भपातास परवानगी द्यावी, अशी मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाली आहे. या कायद्यातील बदल काळानुसारच आपले परिणाम दाखवत असतो.
सन १९६० मध्ये १५ देशांमध्ये गर्भपातास अधिकृत परवानी देण्यात आली होती. त्याच्या दहा वर्षांनी भारत सरकारने या संदर्भात कायदा करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार १९७० मध्ये त्याचे विधेयक संसदेत मांडण्यात आले. हे विधेयक मंजूर झाल्यानंतर १९७१ मध्ये गर्भपातास अधिकृत परवानगी देणारा कायदा भारतात लागू झाला.
गर्भधारणेमुळे महिलेच्या आरोग्यास धोका असले. जन्माला येणारे बाळ शारीरिकदृष्ट्या सक्षम नसेल. त्याला भविष्यात कोणती तरी व्याधी होण्याची शक्यता असेल. महिलेला मानसिक त्रास होणार असेल. कुटुंब गरीब असेल व त्यांना आधी दोन किंवा तीन मुले असतील, बलात्कार पीडित महिलेला गर्भधारणेमुळे मानसिक त्रास होणार असेल, अशा परिस्थितीत गर्भपातास परवानगी देण्यात आली. मात्र यासाठी १२ ते २० आठवड्यांचा गर्भधारणेचा कालावधी निश्चित करण्यात आला. या गर्भपातास महिलेची परवागनी बंधनकारक असते. तज्ज्ञ डॉक्टरच्या सल्ल्यानुसारच गर्भपात करावा, असेही या कायद्यात नमूद करण्यात आले.
२० आठवड्यांनंतरच्या गर्भपातास परवानगी नव्हती. तसेच सरकारी रुग्णालयातच गर्भपात करावा, अशीही अट टाकण्यात आली होती. २००२ मध्ये या कायद्यात सुधारणा करण्यात आली. खासगी रुग्णालयात गर्भपातास परवानगी देण्यात आली. त्यानंतर या कायद्यात अनके सुधारणा करण्यात आल्या. स्त्री भ्रूण हत्येमुळे हा कायदा अधिकच सक्षम करण्यात आला. या कायद्यांतर्गत जिल्हा समितीची तरतुद करण्यात आली.
मात्र २० आठवड्यांनंतरच्या गर्भपातास परवागनी द्यावी की नाही असा मुद्दाही नंतर उपस्थित करण्यात आला. २० आठवड्यांनंतर गर्भपात केल्यास महिलेच्या आरोग्याला धोका होऊ शकतो का याची चाचपणी करण्यात आली. तज्ज्ञ डॉक्टरांनी याची चाचपणी केली. डॉक्टरांनी विशेष कारणासाठी २४ आठवड्यापर्यंतच्या गर्भपातास परवानगी दिली. त्यानुसार कायद्यानेच २४ आठवड्यांच्या गर्भपातास परवानगी देण्यात आली. २०१४ मध्ये कायद्यात ही सुधारणा करण्यात आली. विवाहित महिलेलाच २४ आठवड्यांच्या गर्भपातास ही परवानगी देण्यात आली होती. बाळाच्या किंवा महिलेच्या आरोग्यास धोका असले अशा परिस्थितीतच गर्भपातास परवानगी देण्यात आली होती.
केवळ विवाहीत महिलासांठी असलेली ही तरतुद २०२० मध्ये बदलण्यात आली. बलात्कार पीडित महिला व तरुणीला २४ आठवड्यांपर्यंतच्या गर्भपातास परवानगी देणारा कायदा २०२१ मध्ये करण्यात आला. वैद्यकीय बोर्डाकडून याची परवानगी घेणे बंधनकारक असल्याचे नवीन नियमांत नमूद करण्यात आले.
गेल्या वर्षी सर्वोच्च न्यायालयाने सर्वच महिलांना गर्भपात करण्याचा अधिकार असल्याचे मत व्यक्त केले. २४ आठवड्यांपर्यंतच्या गर्भपातास सर्वच महिला व तरुणींना गर्भपातास परवानगी देण्यात आली. मात्र ही परवानगी कायद्याला अधीन राहूनच असेल असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
आता तर २९ आठवड्यांच्या गर्भपातास परवागनी मागणारी याचिका एका तरुणीने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. अशा परिस्थितीत गर्भपात केल्यास महिलेच्या आरोग्याला धोका होऊ शकतो का, याची चाचपणी करण्याचे आदेश न्यायालयाने एम्समधील डॉक्टरच्या समितीला दिले आहेत. हा चाचपणी अहवाल गर्भपातास परवानगी देणारा ठरला तर सातव्या महिन्यातही गर्भपात करता येणार आहे. त्यामुळे न्यायालयाच्या या निकालाकडे सर्वांचेच लक्ष लागले आहे.
