नवी दिल्लीः मासिक पाळी आल्यास शालेय मुलींना व नोकरी करणाऱ्या महिलांना रजा द्यावी, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे.
ॲड. शैलेंद्र त्रिपाठी यांनी ॲड. अभिग्या कुश्वाह यांच्यामार्फत ही जनहित याचिका केली आहे. कायदे मंडळ व समाजाने मासिक पाळीकडे दुर्लक्ष केले आहे. मासिक पाळीला मुली व महिलांना त्रास होतो. काहीवेळा प्रचंड वेदना होतात. त्यामुळे देशभरातील राज्य शासनाने मासिक पाळीसाठी रजा देण्याकरिता नियम करावेत, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने द्यावेत, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे.
झोमॅटो, बायजूस् व अन्य काही खाजगी कंपन्या मासिक पाळीसाठी भरपगारी रजा देतात. बिहार हे एकमेव राज्य आहे तेथे मासिक पाळीसाठी विशेष रजा दिली जाते. त्यामुळे अन्य राज्यांनीही अशाप्रकारे मासिक पाळीसाठी रजा देण्याची तरतुद करायला हवी, असेही याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे
मुली व महिलांना मासिक पाळीसाठी रजा नाकारणे म्हणजे राज्य घटनेने दिलेल्या समानतेच्या अधिकाराचा भंग करणे आहे. यासाठी लोकसभेत दोन विधेयक मांडण्यात आले होते. मात्र ही दोन विधेयके रद्द झाली. डॉ. शशि थरुर यांनी २०१८ मध्ये लोकसभेत याविषयी एक विधेयक मांडले होते. महिलांचे लैंगिक, पुनरुत्पादन व मासिक पाळी हक्क असे या विधेयकाचे नाव होते. या अंतर्गत सॅनिटरी नॅपकीन मोफत देण्याची तरतुद करण्यात आली. २०१७ मध्येही मासिक पाळीचे विधेयक मांडण्यात आले होते. मासिक पाळीला महिलांना कामाच्या ठिकाणी सवलत देणारे हे विधेयक होते. हे विधेयक पुन्हा २०२२ मध्ये मांडण्यात आले. मात्र ते मंजूर झाले नाही, असे याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे.
मासिक पाळीला शालेय मुली व काम करणाऱ्या महिलांना रजा द्यावी, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका दिल्ली उच्च न्यायालयात करण्यात आली होती. या याचिकेवर योग्य तो निर्णय घ्यावा, असे आदेश दिल्ली उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकार व दिल्ली सरकारला दिले होते. केंद्रीय नागरी सेवा नियम १९७२ मध्ये अशा प्रकारे रजा देण्याची कोणतीही तरतुद नाही. मासिक पाळीसाठी रजा द्यावी, अशी तरतुद या नियमांत करण्याचा तूर्त तरी कोणताही प्रस्ताव नाही, असे केंद्रीय मंत्री स्मृती ईराणी यांनी दिल्ली न्यायालयात सांगितले होते. मासिक पाळीसाठी रजा देण्याविषयी केंद्र सरकारची, अशी भूमिका आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयानेच यात हस्तक्षेप करुन योग्य ते आदेश द्यावेत, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे.
