मुंबई झोपु योजना राबविताना रहिवाशांना तात्पुरात निवारा उपलब्ध करून द्यावा लागतो. त्यासाठी विकासकांनी म्हाडातील संक्रमण शिबिरातील घरे घेतली. मात्र या घरांचे थकीत भाडे आणि विकासकांनी ताब्यात घेतलेले गाळे म्हाडाला परत मिळालेले नाहीत. अखेर म्हाडाने या बिल्डरांवर कारवाईचा बडगा उगारला आहे. या विकासकांची बँक खाती गोठवण्याचा निर्णय म्हाडाने घेतला आहे.
मुंबई उपनगरातील म्हाडाच्या उपकरप्राप्त (सेस) इमारतीचा पुनर्विकास करताना किंवा झोपु योजनेच्या अंमलबजावणीत रहिवाशांच्या तात्पुरत्या निवाऱ्यासाठी विकासकांना म्हाडाच्या संक्रमण शिबिरातील घरे भाडे तत्त्वावर दिली होती.
मात्र काही विकासकांनी घरे परत केली नाहीत. तसेच काहींनी भाडेही दिले नाही. हे भाडे थकल्याने दंडाची रक्कम वाढत गेली. मात्र विकासकांनी थकलेली रक्कम आणि दंडही भरला नाही. त्यामुळे या विरोधात म्हाडाने कारवाईचा बडगा उगारला. यामुळे काही प्रमाणात विकासकांनी थकीत भाडे देण्यास सुरुवात केली.
झोपु योजनेतील एकूण १४ विकासकांनी थकीत भाडे आणि गाळे दिलेले नाहीत. म्हणून म्हाडाने कारवाई करत १४ बिल्डर्सना स्टॉप वर्क नोटीस दिली. तसेच आणखी ११ बिल्डरांना स्टॉपवर्क नोटीस पाठवण्यात येणार आहे. त्यामुळे ताळ्यावर आलेल्या विकासकांनी थकबाकी देण्यास सुरूवात केली. २०१६ ते २०१८ या दरम्यान ६१ कोटी रुपयांची थकबाकी आतापर्यंत म्हाडाकडे जमा झाली आहे.
अजूनही ज्या बिल्डरांनी नोटीसांना दाद दिलेली नाही, अशा सर्व बिल्डरांची बँक खाती गोठवण्याचा निर्णय म्हाडाने घेतला आहे. तसेच अशा थकीत बिल्डरांची जंगम मालमत्ता जप्त करण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयाशी संपर्क केला असून त्यांच्यावर म्हाडाने कडक कारवाई सुरू केली आहे. थकबाकी वसूल होईपर्यंत बिल्डरांच्या विरोधातील कारवाई थांबवली जाणार नाही, अशी माहिती म्हाडाच्या मुख्य जनसंपर्क अधिकारी वैशाली गडपाले यांनी दिली.
