मुंबईः म्हाडाच्या घरासाठी अर्ज करण्यापासून ते ताबा मिळेपर्यंतची संपूर्ण प्रक्रिया आता ऑनलाईन करण्यात आली आहे, अशी माहिती म्हाडाचे उपाध्यक्ष व मुख्य कार्यकारी अधिकारी अनिल डिग्गीकर यांनी दिली.
प्रचलित पद्धतीनुसार पात्रता निश्चितीकरिता २१ कागदपत्रे विजेत्या अर्जदारांकडून मागविण्यात येत होती. मात्र, नवीन प्रणाली अंतर्गत केवळ ७ प्रकारची कागदपत्रे स्वीकारण्यात येणार आहेत. यामधील शपथपत्र, स्वयंघोषणापत्र तसेच स्वीकृतीपत्र यांची निर्मिती संगणकीय प्रणालीद्वारेच केली जाईल व अर्जदाराच्या आधार इ-सिग्नेचर द्वारे त्यावर स्वाक्षरी घेण्यात येणार आहे. अर्जदार आपल्या वैयक्तिक माहितीमध्ये झालेल्या बदलांची नोंद सोडत प्रक्रियेतील प्रोफाईलमध्ये कधीही करू शकतात. अर्जदारांनी त्यांचे प्रोफाईल वेळोवेळी अद्ययावत ठेवणे गरजेचे असेल, असे डिग्गीकर यांनी सांगितले.
ते म्हणाले, म्हाडाच्या राज्यातील गृहनिर्माण प्रकल्पातील सदनिकांच्या विक्रीकरिता IHLMS 2.0 (Integrated Housing ottery Management System) ही नवीन संगणकीय सोडत प्रणाली तयार करण्यात आली आहे. ब्लॉकचेन तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने ही प्रक्रिया हाताळली जाणार आहे. स्वयंचलित ब्लॉकचेन प्रणालीमध्ये नागरिकांकडून डिजिटल स्वरूपात सादर करण्यात आलेली माहिती व कागदपत्रे कायमस्वरूपी जतन करण्यात येणार आहेत.
ही प्रणाली वेळोवेळी स्वयंचलित अद्ययावत होणार आहे. नागरिकांना सोडतीत सहभाग घेण्याकरिता नोंदणी प्रक्रिया अमर्याद खुली राहणार आहे. नोंदणी प्रक्रियेदरम्यान अर्जदारास एक युनिक क्रमांक प्राप्त होणार आहे. याआधारे अर्जदाराचे स्वतंत्र कायमस्वरूपी प्रोफाइल नवीन संगणकीय सोडत प्रणालीमध्ये तयार होणार आहे, असे डिग्गीकर यांनी सांगितले.
ते म्हणाले, प्रचलित सोडत प्रणालीमध्ये सोडतीत यशस्वी झाल्यानंतर अर्जदाराची पात्रता निश्चिती केली जात होती. परंतु, नवीन प्रणालीमध्ये नोंदणीकरण प्रक्रिये दरम्यान म्हाडाने चेकलिस्टनुसार निर्धारित केलेल्या सर्व कागदपत्रांची पूर्तता करणारे अर्जदार म्हाडाच्या सदनिका विक्री सोडत प्रक्रियेतील पात्र उमेदवार ठरतील. अशाप्रकारे अर्जदारांची पात्रता सोडतीच्या आधीच निश्चित होणार आहे. या प्रणालीने पात्र ठरविलेले अर्जदारच सोडतीत सहभाग घेऊ शकतील.
प्रचलित पद्धतीनुसार सोडतीपासून पात्रता निश्चिती ते प्रत्यक्ष ताबा देण्याच्या प्रक्रियेमध्ये मनुष्यबळ आणि अंदाजित एक वर्षाचा कालावधी लागतो. न्यायप्रविष्ट प्रकरणांमध्ये ८ ते १० वर्ष अथवा अधिक कालावधी लागतो. मात्र, नवीन संगणकीय प्रणालीच्या माध्यमातून अर्जदाराने निर्धारित सर्व कागदपत्र आज्ञावलीमध्ये अपलोड केल्यास अर्जदाराची पात्रता निश्चिती मानवी हस्तक्षेपाशिवाय विनाविलंब होणार असल्यामुळे कामकाजामध्ये पारदर्शकता येणार आहे, असेही डिग्गीकर यांनी सांगितले.
