विकासकांनी मुंबईतील अनेक गृहनिर्माण प्रकल्प अर्धवट स्थितीत सोडले आहे. हे प्रकल्प ताब्यात घेऊन म्हाडाच्यावतीने पूर्ण करण्यात येणार आहेत. याबाबतच्या विधेयकास राज्यपालांची मंजुरी मिळाली आहे. आता हे विधेयक राष्ट्रपतींकडे मंजुरीस पाठवण्यात आले आहे. राष्ट्रपतींची मंजुरी मिळाल्यानंतर अर्धवट सोडलेले प्रकल्प ताब्यात घेऊन पुनर्विकास करण्यात येईल, अशी माहिती गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात दिली.
मुंबईतील अनेक गृहनिर्माण प्रकल्पांचे बांधकाम गेल्या अनेक वर्षांपासून रखडलेले आहेत. या विषयाकडे शिवसेनेचे सुनील प्रभू यांनी तारांकित प्रश्नाव्दारे लक्ष वेधले. मुंबईतील जुन्या उपकरप्राप्त मोडकळीस आलेल्या इमारतींच्या पुनर्विकास प्रकल्पासाठी म्हाडाने ना हरकत प्रमाणपत्र जारी केल्यावर पाच वर्षांनंतरही बांधकाम सुरू न करणार्‍या ४६४ प्रकल्पांना म्हाडाने नोटीस बजावल्याबद्दल सुनील प्रभू यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. त्यावर गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी उत्तर दिले. ना हरकत प्रमाणपत्र देऊनही फेब्रुवारी २०२१पर्यंत बांधकाम सुरू न करणार्‍या ३७२ विकासकांना नोटीस बजावण्यात आल्या आहेत.
विकासकांनी अर्धवट सोडलेले प्रकल्प ताब्यात घेऊन म्हाडामार्फत पुनर्विकास करण्यासाठी म्हाडा अधिनियमात सुधारणा करण्याबाबत मागील वर्षीच्या पावसाळी अधिवेशनात सभागृहाने मान्यता दिली होती. या विधेयकाला राज्यपालांची मान्यता मिळाली आहे. आता हे विधेयक पुढील मान्यतेसाठी राष्ट्रपतींकडे पाठवण्यात आले आहे. म्हाडा अधिनियमात सुधारणा झाल्यावर मालक किंवा विकासकांनी अर्धवट सोडलेले प्रकल्प ताब्यात घेऊन म्हाडामार्फत पुनर्विकास करण्यात येईल. त्यासाठी लागणार्‍या निधीबाबतचा निर्णय अधिनियमात अंतिम सुधारणा झाल्यानंतर म्हाडामार्फत घेण्यात येईल, अशी माहिती जितेंद्र आव्हाड यांनी दिली.
