गिरणी कामगारांच्या आंदोलनाला अखेर यश आले आहे. गिरणी कामगारांना येत्या दोन वर्षात आपल्या हक्काची घरे मिळणार आहेत. गिरण्यांच्या जमिनींव्यतिरिक्त सरकारच्या अखत्यारीतील इतर जमिनींवर ८ ते १० घरे बांधण्यात येणार आहेत. गिरणी कामगार संघर्ष समिती आणि राज्याचे मुख्य सचिव यांच्यात शनिवारी बैठक घेण्यत आली त्या बैठकीत ही माहिती देण्यात आली आहे. मुख्य सचिव दिनेश जैन यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
नेमकी काय झाली चर्चा
या बैठकीत एमएमआरडीएफकडून बांधण्यात येणारी घरे, खटाव मिलची बोरिवली येथील जागा, आठ गिरण्यांची कट ऑफ डेट, एनटीसीच्या जमिनी या विषयांवर चर्चा करण्यात आली आहे. मात्र गिरण्यांच्या जागेवर उभारण्यात आलेली संक्रमण शिबिरातील घरे तसेच मिठागरांच्या जमिनी गिरणी कामगारांना देण्यात येणार नाही. असे ही यावेळी स्पष्ट करण्यात आले आहे. तसेच कल्याण आणि ठाणे विभागांत उपलब्ध महसुली जमीन म्हाडाला हस्तांतरित करुन त्यावर इतर जमिनींवर याच पद्धतीने किमान १० हजार घरे गिरणी कामगारांसाठी उपलब्ध होऊ शकतात, असे मुख्य सचिव दिनेश जैन यांनी सांगितले आहे.
१६ हजार ५०० घरे
गिरण्यांच्या जागेवर १६ हजार ५०० घरे बांधण्यात येणार असून, त्यासाठी एक लाख ७५ हजार गिरणी कामगारांनी अर्ज केले असल्याची माहिती म्हैसकर यांनी दिली आहे. त्यावर, कल्याण आणि ठाणे विभागांत उपलब्ध महसुली जमिनींचा अहवाल संघटनांनी सरकारला सादर केला असून त्याकडे समितीने लक्ष वेधले आहे. त्यानुसार ११ हेक्टर जागा गिरणी कामगारांच्या घरासाठी उपलब्ध होऊ शकते आणि त्या जमिनीवर किमान सात हजार घरे बांधता येतील, अशी माहिती मनुकुमार यांनी दिली आहे. जमिनीच्या एकूण जागेच्या एक तृतीयांश जागा गिरणी कामगारांच्या घरांसाठी देण्याकरिता डीसीआर ५८ मध्ये सरकारने सुधारणा केली आहे. तसेच एनटीसीने जमीन देण्यास नकार दिला आहे. मात्र एकूण जागेच्या एक तृतीयांश हिस्सा गिरणी कामगारांना देण्यासाठी सरकार आग्रही असून गिरण्याच्या चाळीतील रहिवाशांना ४०० चौरस फुटांचे घर मिळणार आहे.
