ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका नाही – छगन भुजबळ 

सर्वोच न्यायालयाने १० मार्च २०२२ पर्यंत केलेली प्रक्रिया पुढे चालू करा असे  आदेश निवडणूक आयोगाला दिले आहेत. मात्र अजून निवडणूक आयोगाची प्रभाग रचना पूर्ण झाली नाही आणि राज्य सरकारने केलेला प्रभाग रचनेचा अध्यादेश हा सर्वोच्च न्यायालयाने नाकारलेला नाही. त्यामुळे आता निवडणूक आयोग काय निर्णय घेतो हे पहावे लागणार आहे.

chhagan bhujbal slams bjp on income tax inquiry targets and obc conference

राज्यात होऊ घातलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या  निवडणुका ह्या ओबीसी आरक्षणाशिवाय होणार नाहीत, असा पुनुरुच्चार राष्ट्रवादीतील ओबीसी नेते तसेच अन्न आणि नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी गुरुवारी केला.   महाविकास आघाडीचे सरकार ओबीसी आरक्षण वाचविण्यासाठी सर्वोतोपरी प्रयत्न करत आहे, असेही भुजबळ यांनी सांगितले. राज्य सरकारने  स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या  प्रभाग रचनेबाबात अध्यादेश काढला होता. या अध्यादेशानुसार प्रभाग रचनेचे अधिकार राज्य सरकारने आपल्याकडे घेतले होते. या अध्यादेशाच्या विरोधात भाजपचे राहुल वाघ न्यायालयात  गेल्यामुळे त्याच्याविरोधात निकाल आला.  न्यायालयाने प्रभाग रचनेचा कायदा रद्द केला नाही. राज्य सरकारने नगरसेवकांच्या संख्येत देखील बदल केला असून  त्याचा  कायदा केला आहे.  त्यामुळे आता तरी लगेच  निवडणुका घेणे कठीण असल्याचे मत भुजबळ यांनी व्यक्त केले.

सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यातील  स्थानिक स्वराज्य संस्थांची निवडणूक प्रक्रिया सुरु करण्याची सूचना केली आहे. त्यामुळे राज्यातील महापालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषद, पंचायत समित्यांची निवडणूक ओबीसी आरक्षणाशिवाय होण्याची दाट शक्यता आहे. या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या उपस्थितीत गुरूवारी वर्षा निवासस्थानी महत्वपूर्ण बैठक  पार पडली. या बैठकीनंतर प्रसार माध्यमांच्या प्रतिनिधींशी बोलताना भुजबळ म्हणाले, ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचा प्रश्न हा केवळ महाराष्ट्रात नाही तर संपूर्ण भारतात तयार झाला आहे. त्यामुळे देशातील ओबीसी भरडला जाऊ नये यासाठी पंतप्रधान आणि भारत सरकारने लक्ष घालून हा प्रश्न सोडवला पाहिजे.

सर्वोच न्यायालयाने १० मार्च २०२२ पर्यंत केलेली प्रक्रिया पुढे चालू करा असे  आदेश निवडणूक आयोगाला दिले आहेत. मात्र अजून निवडणूक आयोगाची प्रभाग रचना पूर्ण झाली नाही आणि राज्य सरकारने केलेला प्रभाग रचनेचा अध्यादेश हा सर्वोच्च न्यायालयाने नाकारलेला नाही. त्यामुळे आता निवडणूक आयोग काय निर्णय घेतो हे पहावे लागणार आहे. मात्र राज्य सरकार ओबीसी आरक्षणाच्या बाजूने ठाम उभे आहे, असे भुजबळ म्हणाले. मध्य प्रदेशने केलेल्या प्रभाग रचनेच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात  याचिका दाखल आहे. मध्य प्रदेशच्या बाजूने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता बाजू मांडत आहेत.  त्यामुळे त्या याचिकेचा  नेमका काय निकाल येतो यावर  राज्य सरकार लक्ष ठेवून आहे,  अशी माहिती भुजबळ यांनी दिली.

दरम्यान,  छगन भुजबळ यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या शिष्टमंडळाने गुरूवारी समर्पित मागासवर्गीय आयोगाची भेट घेतली. मंडल आयोगाने ५४ टक्के समाजाला दिलेले २७ टक्के आरक्षण  लोकसभेने मान्य केले आहे. हे आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने  सुद्धा मान्य केले आहे. मात्र ज्या  ट्रिपल टेस्ट सूचविल्या होत्या त्यापैकी दोन टेस्ट राज्य सरकारने पूर्ण केल्या आहेत.  मात्र तिसरी टेस्ट इम्पिरीकल डाटा शिवाय पूर्ण होणार नाही. मध्य प्रदेश राज्याने निवडणूक आयोगाकडे असलेल्या डेटाचा वापर केला आहे. तसा वापर करता येईल का याचा विचार आयोगाने करावा,  अशी विनंती आयोगाला केल्याचे भुजबळ यांनी सांगितले.

आयोगाला भेटलेल्या शिष्टमंडळात  मंत्री  हसन मुश्रीफ, धनंजय मुंडे, राज्यमंत्री दत्तात्रय भरणे, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सरचिटणीस शिवाजीराव गर्जे, राष्ट्रवादी ओबीसी सेलचे अध्यक्ष ईश्वर बाळबुधे आदी सहभागी  होते. आयोगाच्या वतीने समर्पित ओबीसी आयोगाचे अध्यक्ष  जयंतकुमार बांठिया,आयोगाचे सदस्य एच. बी.पटेल, पंकज कुमार, महेश झगडे, नरेश गीते, शैलेशकुमार दरोकर आदी उपस्थित होते.