घरमुंबईउद्यान विकासात कंत्राटदारासाठी ८ कोटींचा अधिक खर्च

उद्यान विकासात कंत्राटदारासाठी ८ कोटींचा अधिक खर्च

Subscribe

उद्यानाचा १४ कोटींचा खर्च आठ कोटींनी केला कमी ,निविदा बनवणार्‍या अधिकार्‍यावर कारवाईची मागणी

कुर्ल्यातील आनंदीबाई सुर्वे उद्यानाच्या विकासाचा अंदाजित खर्च वाढवून कंत्राट देण्याचा प्रयत्न आयुक्तांमुळे फसला. उद्यानाच्या विकासासाठी १४ कोटींचा अंदाजित खर्च गृहीत धरून निविदा मागवण्यात आल्या होत्या. परंतु यातील अनावश्यक कामांच्या खर्चात काटछाट करून केवळ ६.८७ कोटींचे कंत्राट देण्यात आले. त्यामुळे ८ कोटींची कामे वाढवून कंत्राटदाराला मदत करण्याचा अधिकार्‍यांचा डाव उघड झाला असून याप्रकरणी अधिकार्‍याची चौकशी करण्याचे निर्देश स्थायी समिती अध्यक्षांनी दिले आहेत.

एल विभागातील नगर भू क्रमांक १७५/१सी, १७५/1ए, आणि १७५ ए येथील आनंदीबाई सुर्वे उद्यानाच्या विकास कामांतर्गत सुरक्षा भिंत बांधणे, पदपथ बांधणे, शौचालयाची व्यवस्था, माळी रुम, सुरक्षा रक्षक रुम, पर्जन्य जलवाहिनी स्टोन पिंचीग, विद्युत व्यवस्था व हिरवळीचे कामे आदी हाती घेण्यासाठी १४.२२ कोटी रुपयांच्या अंदाजित रकमेनुसार निविदा मागवण्यात आल्या. त्यानुसार कंत्राटदाराने १५ टक्के कमी बोली लावून १२ कोटी ०८ कोटींमध्ये कंत्राट मिळवण्याचा प्रयत्न केला. परंतु यातील अनेक कामे अनावश्यक असल्याने स्थापत्य कामाची किंमत कमी करून सुधारीत अंदाजित किंमत ६.८७ कोटी रुपयांसाठी निविदा ग्राह्य धरून ५.८४ कोटींचे कंत्राट वैभव इंटरप्रायझेस या कंपनीला दिले.

- Advertisement -

याबाबत भाजपचे प्रभाकर शिंदे यांनी १४ कोटींचे खर्च ६.८७ कोटींवर आणल्याबाबत आयुक्त व अतिरिक्त आयुक्तांचे आभार मानले. यापूर्वी कांदिवलीतील जलतरण तलावाचा खर्च अशाप्रकारे आम्ही भाजपच्या नगरसेवकांनी लक्षात आणून दिल्यावर कमी केला होता. परंतु इथे स्वत:च प्रशासनाने निविदेतील अंदाजित रकमेत काटछाट करत सुधारीत रकमेत कंत्राट दिले. प्रशासनाचे कौतूक करताना त्यांनी ही निविदा बनवणार्‍या अधिकार्‍यावर कारवाई करण्याची मागणी केली.

यावेळी अतिरिक्त आयुक्त आय.ए.कुंदन यांनी पर्जन्यवाहिन्यांसह काही बांधकामांचा खर्च वगळल्याने कंत्राट खर्च कमी झाला आहे. यावर भाजपचे मनोज कोटक यांनी हा प्रस्ताव मंजूर करावा परंतु ज्यांनी निविदा निश्चित केल्या होत्या, त्याच्यावर कारवाईचे आदेश द्यावेत,अशी सूचना केली. त्यावर समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी यासंदर्भात कारवाई करण्याचे आदेश प्रशासनाला दिले.

- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -