२०२० साली संपूर्ण जगभरात थैमान घातलेल्या कोरोनाचा प्रादुर्भाव महाराष्ट्रातही मोठ्या प्रमाणात वाढत होता. या वाढत्या कोरोनाला आळा घालण्यासाठी त्यावेळी सत्तेत असलेल्या मुंबई महापालिकेने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेत अनेक उपाययोजना केल्या होत्या. याकरीता महापालिकेने आपल्या निधीतून ३ हजार ९०० कोटी रुपये खर्च केले. या खर्चाची प्रतिपूर्ती राज्य सरकार करणार आहे. मात्र मुंबई महापालिकेला अद्याप ही रक्कम मिळाली नसल्याची माहिती समोर येत आहे. या रक्कमेसाठी पालिकेने वारंवार पत्रव्यवहार करत पाठपुरावाही केला. मात्र तरिही अद्याप राज्य सरकारकडून समाधानकारक प्रतिसाद मिळालेला नाही. त्यामुळे प्रतिपूर्तीसाठी आणखी किती काळ प्रतीक्षा करायची, असा प्रश्न पालिका प्रशासनाला पडला आहे.
कोरोनाचा प्रादुर्भाव सर्वाधिक पसरू नये यासाठी मार्च २०२० पासून देशभरात लॉकडाऊन घोषित करण्यात आला होता. मुंबईतही मोठ्या प्रमाणात याची अंमलबजावणी करण्यात आली. त्यावेळी कोरोनाच्या पहिल्या आणि दुसऱ्या लाटेत रुग्णांच्या संख्येत अधिक वाढ झाली होती. त्यामुळे रुग्णांवर उपचार करण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारच्या सूचनांनुसार मुंबई महापालिकेला नवीन यंत्रणा उभारावी लागली. (mumbai bmc has not yet been 3900 crore for corona expenses by state government)
शहरात साथीच्या रोगाचा प्रादुर्भाव झाल्यापासून सुमारे अडीच वर्षांत कोरोनामुळे हजारो मुंबईकरांचा मृत्यू झाला. तर, 10 लाखांहून अधिक मुंबईकरांना कोरोनाची लागण झाल्याचे निष्पन्न झाले. व्हेंटिलेटरसारखी वैद्यकीय उपकरणे आणि रेमडेसिव्हिरसारखी औषधे खरेदी करणे, जम्बो करोना केंद्रे उभारणे, परिचारिका आणि डॉक्टर उपलब्ध करणे यासाठी महापालिकेला मोठ्या प्रमाणात पैसा खर्च करण्यात आला. या खर्चाची प्रतिपूर्ती राज्य सरकारकडून होणार होती.
मार्च २०२०पासून सप्टेंबर २०२१पर्यंत २ हजार ७६४ कोटी रुपये खर्च केले गेले आणि २०२२मध्ये तिसऱ्या लाटेदरम्यान १,१३६ कोटी रुपये खर्च करण्यात आले. त्यापैकी मुंबई शहर जिल्ह्यात सुमारे १,९४१ कोटी ९४ लाख रुपये आणि मुंबई उपनगर जिल्ह्यात १ हजार ९५८ कोटी ११ लाख रुपये खर्च करण्यात आले. राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीतून या खर्चाची प्रतिपूर्ती करावी, असे पत्र मुंबई शहर आणि मुंबई उपनगर जिल्हाधिकाऱ्यांकडे पाठवण्यात आले आहे. अनेक पत्रे पाठवल्यानंतरही या निधीची प्रतीक्षा असल्याची माहिती मिळते.
दरम्यान, मुंबई महापालिकेद्वारे कोरोनाशी संबंधित अनेक खरेदींमध्ये भ्रष्टाचार आणि अनियमिततेचे आरोप झाले आहेत. महापालिकेच्या कोरोना खर्चावर श्वेतपत्रिका काढण्याची मागणी भाजपाने केली आहे. नियंत्रक आणि महालेखा परीक्षकांनी मुंबई महापालिकेने केलेल्या १२ हजार कोटी रुपयांच्या खर्चाची चौकशी केली असता त्यापैकी ३ हजार ५०० कोटींहून अधिक रक्कम करोनाशी संबंधित होती. मुंबई महापालिकेने महामारी रोग कायदा, १८९७ आणि आपत्ती व्यवस्थापन (डीएम) कायदा, २००५ अंतर्गत करोनादरम्यान केलेल्या कोणत्याही खर्चाचे ऑडिट किंवा तपासणी करू शकत नसल्याचे सांगून चौकशीस सामोरे जाण्यास नकार दिला आहे.
हेही वाचा – बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार आखणार विरोधकांसोबत रणनीती; 12 जून रोजी महत्त्वाची बैठक
