घरमुंबईMumbai : मैदाने दत्तक देण्याच्या धोरणाबाबत लवकरच निर्णय - मंगल प्रभात लोढा

Mumbai : मैदाने दत्तक देण्याच्या धोरणाबाबत लवकरच निर्णय – मंगल प्रभात लोढा

Subscribe

मुंबई : मुंबई महापालिकेची मैदाने, मनोरंजन मैदाने खासगी संस्थांना दत्तक तत्वावर देण्याबाबतचा धोरणावर लवकरच योग्य तो निर्णय घेण्यात येईल, अशी माहिती मुंबई उपनगर जिल्हा पालकमंत्री मंगल प्रभात लोढा यांनी दिली आहे.
मुंबई महापालिका मुख्यालयात पत्रकारांशी बोलताना त्यांनी वरीलप्रमाणे माहिती दिली. याबाबत आपण पालिका आयुक्त इकबाल चहल यांची दोन वेळा भेट घेतली असून पुन्हा एकदा त्यांची भेट घेवून धोरणाबाबत योग्य निर्णय घेतला जाईल, असे त्यांनी सांगितले. (Mumbai Decision on ground adoption policy soon Mangal Prabhat Lodha)

हेही वाचा – Devendra Fadnavis : मुंबई सोन्याचं अंड देणारी कोंबडी…; फडणवीसांचा ठाकरेंवर निशाणा

- Advertisement -

मुंबई महापालिकेने पालिकेची मैदाने, मनोरंजन मैदाने, मोकळ्या जागा या दत्तक तत्वावर खासगी संस्थांना देण्याबाबत धोरण तयार केले होते. मात्र या धोरणाला भाजपाचे माजी नगरसेवक मकरंद नार्वेकर यांच्यासह काँग्रेसच्या माजी नगरसेवकांनीही खासगी संस्थांना भूखंड न देता पालिकेने स्वतः त्यांचा सांभाळ करावा व देखाभाल करावी, अशी भूमिका घेत विरोध दर्शवला होता. तर पालकमंत्री मंगल प्रभात लोढा यांनी, पालिकेची मैदाने ही सरसकट खासगी संस्थांना आंदण न देता ज्या खासगी संस्था क्रिडा प्रशिक्षण देतात, अशाच संस्थांना भाडे तत्त्वावर देण्यात यावीत, अशी आग्रही भूमिका घेतली होती. त्यामुळे पालिका प्रशासन गोंधळात पडले होते. त्यातच अनेकांनी पालिकेच्या या धोरणाला विरोध दर्शवला होता. अखेर पालिका प्रशासनाने एक पाऊल मागे टाकत सदर धोरण रद्द केले.

हेही वाचा – Prakash Ambedkar : एकत्र ठराव मंजूर करायचा अन्…; आंबेडकराचा काँग्रेससह भाजपावर निशाणा

- Advertisement -

मात्र आयुक्त चहल यांनी, सदर धोरण रद्द झालेले नसून त्यावर निर्णय घेणे बाकी असल्याचे सांगितले. मात्र काँग्रेसच्या मुंबई अध्यक्ष वर्षा गायकवाड यांनी आणि पालकमंत्री लोढा यांनीही सदर धोरणावर आम्ही आक्षेप घेतल्यानेच ते रद्द झाल्याचा दावा करीत श्रेय घेण्याचा प्रयत्न केला. आता पुन्हा एकदा पालिका आयुक्त इकबाल चहल हे सुधारित धोरण तयार करून त्यावर नागरिकांच्या सूचना व हरकती मागवतील. जर सुधारित धोरण योग्य वाटल्यास त्यास सर्वपक्षीय मंजुरी देतील. त्यानंतर कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण केल्यावर सदर धोरणाची अंमलबजावणी सुरू होईल.

- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -