नोकरदार आई आणि मुलाच्या नात्याबाबत आज मुंबई उच्च न्यायालयाने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. आईला मूल आणि करिअर यापैकी कोणताही एक पर्याय निवडण्यास सांगितले जाऊ शकत नाही, असा महत्त्वपूर्ण मत न्यायालयाने मांडले आहे. तसेच उच्च न्यायालयाने कौटुंबिक न्यायालयाचा आदेशही रद्द केला आहे. या आदेशात याचिकाकर्त्या आईला आपल्या मुलाला घेऊन नोकरीसाठी पोलंडला जाण्यास बंदी घालण्यात आली होती. या याचिकेवर न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली.
या याचिकेत पुण्यातील एका खासगी कंपनीत काम करणाऱ्या आईने आपल्या नऊ वर्षांच्या मुलीसह पोलंडमधील क्राको येथे जाण्यासाठी परवानगी मागितली होती. कंपनीने तिला पोलंडमध्ये प्रोजेक्ट ऑफर केली होती. दरम्यान कोर्टाच्या निर्णयामुळे तिचा पोलंडला मुलीसह जाण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे,
मात्र महिलेच्या पतीकडून या याचिकेला तीव्र विरोध करण्यात आला. पतीने विरोध करत म्हटले की, पत्नीने मुलीला आपल्यापासून दूर नेले तर तो पत्नीचे तोंड पुन्हा पाहणार नाही, पत्नीला पोलंडमध्ये स्थायिक होण्यामागे पिता मुलीचे नाते तोडणे हा एकमेव हेतू असल्याचा आरोप पतीने केला आहे. यावेळी वकिलांकडून पोलंड शेजारी देश युक्रेन आणि रशियामधील सुरु असलेल्या परिस्थितीचा हवाला देण्यात आला.
यावेळी न्यायमूर्तींनी दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकून घेत म्हटले की, महिलेच्या करिअरच्या शक्यता नाकारता येणार नाही, आजपर्यंत आईकडेच मुलीचा ताबा आहे. तिने मुलीचे एकट्याने संगोपन केले, त्यामुळे मुलीचे वय लक्षात घेता तिला आईसोबत जाणे आवश्यक आहे.
त्यामुळे आईला नोकरी करण्यासाठी परवानगी देण्यापासून रोखणे चुकीचे आहे. असं कोर्टाला वाटते. यात आता आई आणि वडील दोघांनीही हितसंबंधांमध्ये समतोल राखत मुलीच्या भविष्याचा विचार केला पाहिजे, असे म्हटले आहे.
