मुंबई महानगर पालिकेच्या शाळेत शिकणार्‍या विद्यार्थ्यांना पोषक आहार दिल्याने कुपोषणाचे प्रमाण कमी झाल्याचा दावा मुंबई महापालिकेने केला आहे. २०१६-१७ या वर्षात एकही कुपोषित विद्यार्थी आढळला नसल्याचा दावा महापालिकेने केला आहे. महापालिकेने माहितीच्या अधिकारात दिलेल्या माहितीनुसार २०१५-१६ या कालावधीत शाळांच्या आरोग्य तपासणीत ६४ हजार ६८१ विद्यार्थी कुपोषित आढळले.
‘कमी वजन’ असणार्‍या ७३ हजार ११२ विद्यार्थ्यांची नोंद झाली होती. वर्षभरात मात्र त्यात एकूण ८४ टक्के घट होऊन हा आकडा थेट ११ हजार ७२० पर्यंत खाली घसरला. या आकडेवारीवर प्रजा फाउंडेशनने शंका व्यक्त केली. इतक्या मोठ्या संख्येने महापालिका शाळांमध्ये कुपोषणात घट कशी होऊ शकते? असा प्रश्न प्रजा फाऊंडेशनने उपस्थित केला आहे.
प्रजा फाउंडेशनने महानगरपालिकाकडून माहिती अधिकाराअंतर्गत मुंबईतील महापालिका शाळेतील कुपोषित मुलांची माहिती मागवली होती. त्यात उपरोक्त विरोधाभास दर्शवणारी आकडेवारी महापालिकाकडून देण्यात आली. प्रजा फाऊंडेशनने गेल्या वर्षी केलेल्या सर्वेक्षणात मागील तीन वर्षात महापालिकेच्या शाळांतील मुलांमध्ये कुपोषणाचे प्रमाण चौपटीने वाढले होते. तेव्हा कुपोषणाचे प्रमाण आठ टक्के इतके होते. २०१५-१६ मध्ये ही संख्या ३४ टक्क्यांवर पोहोचली आणि आता २०१७-१८ मध्ये केवळ ५ टक्के कमी वजनाची बालके आढळली असल्याचा दावा मुंबई महानगरपालिकेने केला आहे. त्यासोबतच २०१६-१७ दरम्यान महानगरपालिकेने परिभाषेत बदल घडवत ‘कुपोषित’ ऐवजी ‘अल्पवजनी आणि कमी वजनाचा’ असा उल्लेख करायला सुरुवात केली आहे. तसेच हा बदल नेमका कोणत्या कारणासाठी केला आहे, याचे काहीच स्पष्टीकरण दिलेले नाही.
त्यानंतर महानगरपालिकेने २०१४-१५ ते २०१६-१७ दरम्यानच्या आरोग्य तपासणीविषयक माहिती तसेच २०१७ -१८ सालची ही सविस्तर माहिती संकेतस्थळावर दिली आहे. पण, संकेतस्थळावर दिलेल्या माहितीमध्ये महानगरपालिकेने परिभाषा-शब्दावलीत बदल केले. ज्यात अल्प वजनी आणि कमी वजनाचा असा उल्लेख करण्यात आला आहे, ज्याचे स्पष्टीकरण मुंबई महापालिकेने देणे अपेक्षित आहे, असे मत प्रजा फाउंडेशनचे मॅनेजिंग ट्रस्टी नीताई मेहता यांनी मांडले.
महापालिकेच्या आरटीआयमध्ये महापालिका शाळांमधील कमी वजन असलेल्या विद्यार्थ्यांची संख्या २०१३ -१४ ते २०१७-१८ कालावधीसाठी एम पूर्व विभागात सर्वाधिक होती. त्याचसोबत, एच पश्चिम विभागात २०१६-१७ मध्ये कमी वजन असलेल्या विद्यार्थ्यांचा कमीत कमी टक्का होता, तर २०१७-१८ मध्ये याच विभागात आर मध्य आणि एम पूर्व विभागात अल्प वजनी विद्यार्थ्यांची टक्केेवारी सर्वाधिक असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले.
२०१५-१६ मध्ये ६४ हजार ६८१ कुपोषित विद्यार्थी आढळून आले होते. पण, २०१६-१७ मध्ये एकही विद्यार्थी कुपोषित आढळला नसल्याचा अहवाल मुंबई महानगरपालिकेने केला आहे. जर महापालिका शाळांमधील विद्यार्थ्यांचा कुपोषणाचा आकडा इतका कमी झाला असेल, तर मग पालिका आयुक्तांनी २०१८-१९ या शैक्षणिक वर्षापासून शाळांमध्ये पोषण पूरक आहारासाठी २७.३८ कोटींचे अतिरिक्त वाटप कशासाठी केले? आयसीडीएस आणि शालेय आरोग्य कार्यक्रम यांच्या अल्पवजनी आकडेवारीत इतका फरक कसा? या सर्व प्रश्नांचे स्पष्टीकरण मुंबई महापालिकेने देणे अपेक्षित आहे. शिवाय, एवढ्या तात्काळ ही कुपोषित बालकांमध्ये कशी काय एवढी घट झाली याचेही उत्तर देणे गरजेचे आहे.
– मिलिंद म्हस्के, संचालक, प्रजा फाउंडेशन.
