Marathi Nameplates at Shops : मुंबईतील दुकानांवरील मराठी पाट्यांसाठी 30 जूनपर्यंत मुदतवाढ

व्यापारी संघटनांच्या विनंतीवरून पालिकेचा निर्णय

Mumbai municipal corporation extends term fo Marathi Nameplates at Shops 30 june
Marathi Nameplates at Shops: दुकानांवरील मराठी पाट्यांसाठी 30 जूनपर्यंत मुदतवाढ

मुंबईतील दुकाने, हॉटेल्स यांवरील पाट्या, नामफलक मराठी भाषेत व ठळक अक्षरात लिहिण्यासाठी मुंबई महापालिकेने दुकानदारांना दिलेली ३१ मेपर्यंतची मुदत संपली आहे. मात्र काही व्यापारी संघटनांनी केलेल्या विनंतीची दखल घेऊन पालिका प्रशासनाने आता मराठी भाषेत नामफलक लिहिण्याची मुदत ३० जूनपर्यंत वाढवली आहे. (brihanmumbai municipal corporation)

मुंबई महापालिका हद्दीतील मराठी भाषेत पाट्या, नामफलक लिहिण्यासाठी मद्य विक्रीची दुकाने व मद्य पुरविण्यात येणाऱया आस्थापनांव्यतिरिक्त इतर दुकाने व आस्थापनांना मराठी नामफलकाबाबत अधिनियमातील तरतुदीनुसार पूर्तता करण्यासाठी ३१ मेपर्यंत मुदत देण्यात आली होती. आता ३० जूनपर्यंत मुदत वाढवून देण्यात आली आहे. त्यामुळे व्यापारी, दुकानदार, हॉटेल चालक, मद्य विक्रेते आदींना काहीसा दिलासा मिळाला आहे. (marathi nameboards)

महाराष्ट्र शासनाद्वारे ‘महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४, दिनांक १७ मार्च २०२२’ अन्वये ‘महाराष्ट्र दुकाने व आस्थापना (नोकरीचे व सेवाशर्तीचे विनियमन) (सुधारणा) अधिनियम, २०२२’ प्रसिद्ध करण्यात आला आहे. या अधिनियमाचे कलम ३६ क (१) च्या कलम ६ अन्वये नोंदणी केलेल्या प्रत्येक आस्थापनेचा किंवा ज्या आस्थापनेला कलम ७ लागू आहे, त्या प्रत्येक आस्थापनेचा नामफलक देवनागरी लिपीतील मराठी भाषेमध्ये असला पाहिजे. (marathi nameplates on shops)

अशा आस्थापनेच्या नियोक्त्याकडे देवनागरी लिपीतील मराठी भाषेव्यतिरिक्त इतर कोणत्याही भाषेतील व लिपीतील नामफलक देखील असू शकतील. मात्र, मराठी भाषेतील अक्षरलेखन हे नामफलकावर सुरुवातीलाच लिहिणे आवश्यक आहे. तसेच मराठी भाषेतील अक्षरांचा टंक आकार इतर कोणत्याही भाषेतील अक्षरांच्या टंक आकारापेक्षा लहान असता कामा नये, म्हणजेच मराठी टंक आकार हा इतर कोणत्याही भाषेपेक्षा मोठ्या आकारात असणे आवश्यक आहे.

मात्र, वाढीव मुदतीत देखील मराठी भाषेत पाट्या, नामफलक लिहिण्याची कार्यवाही न करता, अधिनियमातील तरतुदींचा भंग केल्यास दुकाने व आस्थापनांच्या मालकांवर महाराष्ट्र दुकाने व आस्थापना (नोकरीचे व सेवाशर्तीचे विनियमन) अधिनियम, २०१७ च्या तरतुदीनुसार न्यायालयीन कारवाई करण्यात येईल, असे महापालिका प्रशासनाच्या वतीने आवाहन करण्यात आले आहे.


महाआयडी, गोल्डन रेकॉर्ड उपक्रम यशस्वी करा; मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंचे निर्देश