गोवंडीतील २१५ अनधिकृत झोपड्यांवर पालिकेचा हातोडा

महापालिकेच्या एम/पूर्व विभाग हद्दीतील प्रभाग क्रमांक १४४ मधील सीटीएस क्रमांक ५/६, देवनार गाव, पाटीलवाडी, गोवंडी, मुंबई येथे खासगी मोकळ्या जमिनीवर मोठ्या प्रमाणात अनधिकृत झोपड्या बांधल्याची तक्रार पालिका प्रशासनाकडे प्राप्त झाली होती. त्यावर पालिकेने सदर झोपडीधारकांना नोटिसा बजावल्या होत्या.

मुंबई महापालिकेने गोवंडी येथील २१५ अनधिकृत झोपड्यांवर हातोडा उगारत त्या जमीनदोस्त केल्या. यावेळी झोपडीधारकांनी पालिकेच्या या कारवाईला विरोध करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, तैनात पोलिसांनी त्या झोपडीधारकांना रोखले.

महापालिकेच्या एम/पूर्व विभाग हद्दीतील प्रभाग क्रमांक १४४ मधील सीटीएस क्रमांक ५/६, देवनार गाव, पाटीलवाडी, गोवंडी, मुंबई येथे खासगी मोकळ्या जमिनीवर मोठ्या प्रमाणात अनधिकृत झोपड्या बांधल्याची तक्रार पालिका प्रशासनाकडे प्राप्त झाली होती. त्यावर पालिकेने सदर झोपडीधारकांना नोटिसा बजावल्या होत्या. मात्र झोपडीधारकांनी त्याला दाद दिली नाही. या झोपडीधारकांनी आपल्या अनधिकृत झोपड्यांना वाचविण्यासाठी न्यायालयात धाव घेतली होती. मात्र, महापालिकेच्या सतर्कतेमुळे व प्रभावी युक्तिवादामुळे न्यायालयाने स्थगिती न देता झोपडीधारकांची याचिका फेटाळून लावली. त्यामुळे या अनधिकृत झोपड्यांवरील कारवाईचा मार्ग मोकळा झाला.

न्यायालयाच्या आदेशानुसार महापालिकेतर्फे ३० एप्रिल २०२२ रोजी झोपडीधारकांना अंतिम आदेश पारित करण्यात आले. त्यानंतर १० मे रोजी एम/पूर्व  विभागाचे सहाय्यक आयुक्त महेंद्र उबाळे यांच्या पुढाकाराने २१५ झोपड्यांवर इमारत कारखाने एम/पूर्व खात्यामार्फत २ जेसीबी आणि २० कामगारांच्या मदतीने निष्कासनाची कारवाई करण्यात आली.

दरम्यान, ही लेबर लोकांनी खासगी जागेवर अनधिकृतपणे झोपड्या उभारल्या होत्या. त्यावर पालिकेने कायदेशीर कारवाई केली आहे. मला त्याबाबत अधिक माहिती नाही, असे माजी नगरसेवक बबलू पांचाळ यांनी सांगितले.

न्यायालयाच्या आदेशाने कारवाई – सहाय्यक आयुक्त
गोवंडी, प्रभाग क्रमांक १४४ मधील सीटीएस क्रमांक ५/६, देवनार गाव, पाटीलवाडी येथील खासगी जागेवर २१५ झोपड्या बेकायदेशीरपणे उभारण्यात आल्या होत्या. गेल्या ८ – १० वर्षांपासून या झोपड्या या जागेवर असून त्याबाबत पालिकेकडे तक्रार आल्यानंतर आम्ही चौकशी करून संबंधितांना नोटिसा बजावल्या होत्या. मात्र त्या झोपडीधारकांनी झोपड्या खाली करण्यास नकार दिला. ते सदर नोटीशी विरोधात न्यायालयात गेले होते. मात्र न्यायालयाने झोपडीधारकांचा दावा फेटाळून लावला. त्यामुळे आम्ही पोलीस बंदोबस्तात १० मे रोजी सदर ठिकाणी जाऊन त्या अनधिकृत झोपड्यांवर कारवाई केली, अशी माहिती एम/पूर्व’ विभागाचे सहाय्यक आयुक्त महेंद्र उबाळे यांनी दिली.