मुंबई : काही वर्षांपूर्वी एका सीबीआय अधिकाऱ्याकडे ओळखपत्राची मागणी केल्याप्रकरणी तीन वकिलांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. तेव्हापासून ते तिन्ही वकील आरोपीचा शिक्का घेऊन फिरत होते. पण अखेर 15 वर्षांनंतर त्या तिन्ही वकिलांवरील आरोपीचा शिक्का पुसला गेला आहे. महत्त्वाची बाब म्हणजे या वकिलांना गेल्या 15 वर्षात जो काही मानसिक त्रास सहन करावा लागला आहे. याकरिता राज्य सरकारने त्या तिघांनाही प्रत्येकी 15 हजार रुपये म्हणजे एकूण 45 हजार रुपये दंड म्हणून देणे करायचे असल्याचे आदेश न्यायालयाकडून देण्यात आले आहेत. राज्य सरकारने ही रक्कम सीबीआय अधिकारी यांच्याकडून वसूल करावी, असेही न्यायालयाकडून सांगण्यात आले आहे. (Mumbai News Finally after 15 years stamp of accused on lawyers has been erased)
काय आहे प्रकरण?
2009 मध्ये एका फर्मवर सीबीआयकडून धाड टाकण्यात आली होती. साधारणतः 10 तास सीबीआयच्या अधिकाऱ्यांकडून त्या फर्मची छाननी सुरू होती. त्यामुळे तेव्हा वैतागलेल्या फर्मच्या मालकाने वकिलांची मदत घेतली. ज्या वकिलांची मदत त्या फर्मच्या मालकाने घेतली, त्या वकिलांनी तेव्हा त्यांच्याकडे ट्रेनी असलेल्या एका वकिलाला फर्मच्या ठिकाणी पाठवले. तेव्हा ट्रेनी म्हणून असलेल्या वकिलाने तेव्हा सीबीआय अधिकारी असलेल्या भालचंद्र चोणकर यांच्याकडे थेट त्यांच्या ओळखपत्राची मागणी केली. यामुळे संतापलेल्या चोणकर यांनी हवालदाराला वाकोला पोलीस ठाण्यात पाठवून मदत मागितली. वाकोला पोलिसांनीही तेव्हा चोणकर यांच्या सांगण्यावरून अटक केली. चोणकर यांनी तेव्हा संबंधित वकिलांवर पोलिसाला मारहाण केल्याची आणि त्यांच्या कामात अडथळा आणल्याचा गुन्हा नोंदविला.
हेही वाचा… RBI : आता केवायसी नसल्यास बॅक खाते फ्रिझ होणार नाही; आरबीआयचे आदेश
या प्रकरणानंतर ट्रेनी वकील आणि अन्य दोन वकिलांवर गुन्हा नोंद करण्यात आला. त्यामुळे या तिघांनाही आपल्यावरील गुन्हा रद्द व्हावा, यासाठी सत्र न्यायालयात अर्ज केला. मात्र, न्यायालयाने त्यांना दिलासा देण्यास नकार दिला. त्यामुळे तिघांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. 15 वर्ष उलटूनही या तिन्ही वकिलांवरील आरोप निश्चित होऊ शकले नाहीत. सध्या या प्रकरणातील दोन वकिलांचे वय 70 वर्षांहून अधिक आहे, तर तेव्हा ट्रेनी म्हणून काम पाहणाऱ्या वकिलाचे वय 38 वर्ष आहे. त्याच्या उमेदीच्या वर्षात त्याच्यावर आरोपीचा ठपका बसला आणि त्या ठपक्यासह त्याला 15 वर्षे राहावे लागले, असे न्यायालयाकडून सुनावणीवेळी सांगण्यात आले.
या प्रकरणी आता न्यायाधीश मिलिंद जाधव यांच्या एकलपीठाने म्हटले आहे की,अर्जदारांची 15 वर्ष चिंतेत आणि दोषमुक्ततेसाठी या न्यायालायातून त्या न्यायालयात अर्ज करण्यात गेली. त्यांना मानसिक त्रास सहन करावा लागला. त्यामुळे राज्य सरकारने या तिन्ही वकिलांना प्रत्येकी 15 हजार रुपये नुकसानभरपाई म्हणून द्यावेत. राज्य सरकारने ही रक्कम सीबीआय अधिकारी भालचंद्र चोणकर यांच्याकडून वसूल करावेत. कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या यंत्रणांनी कायद्याचा गैरवापर करून सामान्य माणसाचे भरून न येणारे नुकसान करू नये, हा संदेश देण्यासाठी न्यायालयाकडून नुकसान भरपाई देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
