टीआरपी घोटाळ्याप्रकरणी रिपब्लिक टीव्हीचे मुख्य संपादक अर्णब गोस्वामी यांच्या अडचणींमध्ये वाढ होण्याची शक्यता आहे. कारण रिपब्लिक टीव्ही आणि अर्णब गोस्वामी यांच्याविरोधात काही पुरावे सापडले आहेत. त्यामुळे आता रिपब्लिक टीव्ही आणि अर्णब गोस्वामी यांच्यावर कठोर कारवाई न करण्याचं आश्वासन देऊ शकत नाही, असं मुंबई पोलिसांनी उच्च न्यायालयाला बुधवारी सांगितलं. दरम्यान, न्या. एस. एस. शिंदे आणि न्या. एम. एस. कर्णिक यांनी याचिकेवरील सुनावणी तहकूब केली. त्यामुळे १५ जानेवारीपर्यंत कारवाई न करण्याचं आश्वासन मुंबई पोलिसांनी न्यायालयाला दिलं आहे.
रिपब्लिक टीव्हीच्याविरोधात कथित टीआरपी घोटाळ्याप्रकरणी मुंबई पोलिसांनी दाखल केलेला एफआयआर रद्द करत प्रकरण सीबीआयकडे सोपवावं तसंच रायगड पोलिसांनी अन्वय नाईक प्रकरणात सादर केलेल्या आरोपपत्राविरोधात अर्णब गोस्वामी यांच्यासह याप्रकरणात इतरांनी याचिका दाखल केल्या होत्या. या याचिकांवर बुधवारी न्यायमूर्ती एस. एस. शिंदे आणि न्यायमूर्ती एम. एस. कर्णिक यांच्या खंडपीठासमोर एकत्रित सुनावणी पार पडली. तेव्हा, याचिकाकर्त्यांचे वकील काही अपरिहार्य कारणास्तव सुनावणीस गैरहजर राहिल्यामुळे अर्णबसह इतर आरोपींवर तूर्तास कोणतीही कठोर कारवाई करण्यात आली नाही. मात्र, या प्रकरणात पोलिसांना आता सबळ पुरावे मिळाल्यामुळे पुढील सुनावणीनंतर कारवाई न करण्याबाबत कोणतीही ग्वाही देण्याच्या विचारात मुंबई पोलीस नाहीत. फक्त वैद्यकीय कारण अनिवार्य असल्यामुळे पुढील सुनावणीपर्यंतच आम्ही वेळ देऊ शकतो असं राज्य सरकारच्या वतीने बाजू मांडताना ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी न्यायालयाला सांगितललं. तसंच या प्रकरणाचा तपास सुरूच राहणार असून त्या तपासाबाबतचे अहवाल वेळोवेळी न्यायालयात सादर करण्यात येतील अशी माहितीही सिब्बल यांनी खंडपीठाला दिली. त्याची दखल घेत खंडपीठाने ही सुनावणी १५ जानेवारीपर्यंत तहकूब केली आहे.
हेही वाचा – नामांतरावरून सेना आणि काँग्रेस मधील वाद टोकाला
