आर्थिक संकटात सापडलेल्या ‘येस’ बँकेत मुंबई विद्यापीठाने ठेवलेल्या १४० कोटींच्या ठेवींना विद्यापीठाचे फायनान्स अ‍ॅण्ड अकाऊंट अधिकारी यांच्यासह सक्षम अधिकार्‍यांची मान्यता घेण्यात आलेली नाही. तसेच स्वत:च्या अधिकाराचा गैरवापर करत एकाच व्यक्तीच्या स्वाक्षरीने या ठेवी ठेवल्याचे सत्यशोधन समितीच्या अहवालात उघडकीस आले आहे. दैनिक ‘आपलं महानगर’च्या हाती हा अहवाल प्राप्त झाला असून, या अहवालात या अधिकार्‍यांवर कारवाईची शिफारस करण्यात आली आहे. या एकाधिकारशाहीमुळे मुंबई विद्यापीठाची प्रतिष्ठा तसेच फायनान्स अ‍ॅण्ड अकाऊंट विभागाची विश्वासार्हता धोक्यात येण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.
येस बँकेमध्ये २० दिवसांमध्ये १४० कोटी गुंतवल्याप्रकरणी नेमलेल्या सत्यशोधन समितीने कुलगुरू डॉ. सुहास पेडणेकर यांना काही दिवसांपूर्वी आपला अहवाल सादर केला आहे. यामध्ये समितीने स्पष्ट म्हटले आहे की, येस बँकेत गुंतवणूक करण्यासंदर्भातील कोणत्याच बँकांचे कोटेशन हे मान्यतेसाठी सक्षम अधिकारी आणि फायनान्स अ‍ॅण्ड अकाऊंट अधिकार्‍यासमोर ठेवण्यात आले नाही. येस बँकेत ठेवी ठेवताना डेप्युटी रजिस्टार यांनी आपल्या अधिकाराचा गैरवापर करत फायनान्स अ‍ॅण्ड अकाऊंट अधिकार्‍याबरोबरच विद्यापीठातील ठेवींची गुंतवणूक करण्यासंदर्भात निर्णय घेण्याचे अधिकार असलेल्या सक्षम अधिकार्‍याचे अधिकारही आपल्या हाती घेतले. फायनान्स अ‍ॅण्ड अकाऊंट अधिकार्‍याच्या गैरहजेरीत डेप्युटी रजिस्टार यांनी आपणच विभागाचे प्रमुख असल्याचे दाखवत ही गुंतवणूक केली आहे. यातून त्यांनी विद्यापीठांच्या हिताला बाधा पोहोचणे, गुंतवणुकीत अफरातफर करणे, अकाऊंट कोडचे उल्लंघन करणे, त्याचबरोबर गुंतवणुकीसंदर्भातील माहिती सक्षम अधिकार्‍यापासून लपवून ठेवल्याने फायनान्स अ‍ॅण्ड अकाऊंट अधिकार्‍यासोबत विद्यापीठाविरोधात कट केल्याचा ठपका अहवालात ठेवण्यात आला आहे. विद्यापीठाचे फायनान्स अ‍ॅण्ड अकाऊंट विभाग आणि सक्षम प्राधिकरणांमध्ये समन्वय नसल्याचेही यातून दिसून येत असल्याचेही समितीने अहवालामध्ये म्हटले आहे.
सेक्शन १.७२ नुसार गुंतवणुकीसंदर्भात फायनान्स अ‍ॅण्ड अकाऊंट अधिकार्‍याच्या गैरहजेरीत कुलगुरूंची पूर्व परवानगी घेणे बंधनकारक आहे. मात्र या प्रकरणात फायनान्स अ‍ॅण्ड अकाऊंट अधिकार्‍याचीच मान्यता न घेता गुंतवणूक करण्यात आली आहे. फायनान्स अ‍ॅण्ड अकाऊंट अधिकारीची नियुक्ती होऊनही सात महिने झाल्यानंतर त्याची स्वाक्षरी बँक खात्यांशी जोडलेली नाही. या प्रकरणात फायनान्स समिती कर्तव्यात अपयशी ठरली असून यातून फायनान्स अ‍ॅण्ड अकाऊंट अधिकार्‍याच्या निष्काळजीपणा स्पष्ट होत असल्याचे अहवालात म्हटले आहे.
कागदपत्रे तपासणीत काय सापडले
सत्यशोधन समितीने २०११ पासूनची कागदपत्रे तपासली असता २०११ ते २०१५ पर्यंत गुंतवणुकीसंदर्भातील कोटेशन हे रजिस्टार, फायनान्स अ‍ॅण्ड अकाऊंट अधिकारी आणि बीसीयूडीच्या संचालकांच्या मान्यतेने मंजूर करण्यात येत असे. २०१६ ते जून २०१९ पर्यंत ही प्रक्रिया रजिस्टार, डेप्युटी रजिस्टार आणि फायनान्स अ‍ॅण्ड अकाऊंट अधिकारी यांच्या समक्ष राबवण्यात आली होती. मात्र बीसीयूडी संचालकांचा त्यावर फक्त शिक्का होता. मात्र ११ फेब्रुवारी, २० फेब्रुवारी, २९ फेब्रुवारी २०२० मध्ये केलेल्या गुंतवणुकीच्या कागदपत्रांवर रजिस्टार, फायनान्स अ‍ॅण्ड अकाऊंट अधिकार्‍यांची स्वाक्षरी नसून, फक्त डेप्युटी रजिस्टार आणि सेक्शन अधिकारी यांचीच स्वाक्षरी होती. मात्र निधी हस्तांतरण करण्याची प्रक्रिया फक्त डेप्युटी रजिस्टार यांच्याच स्वाक्षरीने झाली आहे.
