मुंबईतील अल्पसंख्याक कॉलेजांमध्ये मागासवर्गीय कोटा कायम ठेवण्याबाबत सुप्रीम कोर्टाने राज्य सरकारची याचिका फेटाळून लावली. त्यानंतर आता विद्यार्थी संघटनांनी दिल्लीला धडक देण्याचा निर्णय घेतला आहे. याप्रकरणी कायद्यात बदल करण्यासाठी विद्यार्थी संघटना केंद्रीय मनुष्यबळ विकासमंत्री प्रकाश जावडेकर यांची भेट घेणार आहेत. यासाठी राष्ट्रवादीचे काँग्रेसचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांचीही मदत घेतली जाणार आहे. त्याचबरोबर विद्यार्थी संघटना विविध राजकीय पक्षांच्या पक्षप्रमुखांची भेट घेणार आहेत.
मुंबईतील अल्पसंख्याक कॉलेजांकडून तेरावी प्रवेशा दरम्यान देण्यात येणार्‍या मागासवर्गीय कोट्याविरोधात काही कॉलेजांनी मुंबई उच्च न्यायालयात २०११ साली धाव घेतली होती. मुंबई उच्च न्यायालयाने यासंदर्भात अल्पसंख्याक कॉलेजांच्या बाजूने निकाल जाहीर करीत हा कोटा रद्द केला होता. या निर्णयाची अंमलबजावणी यंदापासून करण्याचा निर्णय अल्पसंख्याक कॉलेजांनी घेतल्यामुळे मुंबईतील अनेक मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांसाठी नामांकित कॉलेजांची दारे बंद झाली होती. त्यामुळे यासंदर्भात विद्यार्थी संघटनांनी आवाज उठविला होता.
विद्यार्थी संघटनेच्या या आंदोलनामुळे राज्य सरकारने सुप्रीम कोर्टात दाद मागण्याचा निर्णय घेतला. पण सुप्रीम कोर्टाने याचिका फेटाळून लाविल्याने विद्यार्थी संघटनांमध्ये नाराजी पसरली आहे. त्यामुळे आता विद्यार्थी संघटनांनी दिल्ली गाठण्याचे निश्चित केले आहे. त्यानुसार मनविसे, राष्ट्रवादी विद्यार्थी काँग्रेस, रिपब्लिकन विद्यार्थी सेना, विद्यार्थी भारती, छात्र भारती आणि इतर अनेक विद्यार्थी संघटना एकत्रित आल्या असून दिल्ली गाठली आहे.
सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाचा आम्ही आदर करतो. पण या निर्णयामुळे हजारो विद्यार्थ्यांना फटका बसणार आहे. अनेक विद्यार्थ्यासाठी चांगल्या कॉलेजांची दारे बंद झाली आहेत. त्यामुळे भूमीपुत्र मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांच्या हक्कासाठी आमचा संघर्ष सुरूच राहील. हा प्रश्न संविधानिक तोडग्याने मार्गी लावू. यासाठी आता आम्ही संयुक्त विध्यार्थी संघटनेचे प्रतिनिधी दिल्लीला विविध पक्षांचे प्रमुख व खासदारांना भेटण्यासाठी रवाना होत आहोत. या बाबीसाठी संविधानिक संशोधन, दुरुस्ती व तसेच संसदेच्या दोन्ही सभागृहमध्ये प्रचंड चर्चा व संवाद घडवून आण्याची आवश्यकता आहे. -संतोष गांगुर्डे ,उपाध्यक्ष,महाराष्ट्र नवनिर्माण विद्यार्थी सेना
