मुंबई महापालिकेचा २०२१ साठीचा अर्थसंकल्प बुधवारी स्थायी समितीसमोर मांडण्यात येणार आहे. यंदाच्या अर्थसंकल्पात मुंबई महापालिका आयुक्त आय एस चहल यांच्याकडून नवीन करांचा बोजा टाकण्यात येईल असा अंदाज वर्तवण्यात येत आहे. पण त्यामध्ये सर्वात महत्वाचा कर म्हणजे मालमत्ता करामध्ये वाढीची शक्यता यंदा वर्तवण्यात येत आहे. प्रत्येक पाच वर्षांनी मालमत्ता करामध्ये सुधारण करण्यात येते, त्यामुळेच यंदा मालमत्ता कराबाबत मुंबई महापालिका काय निर्णय घेणार हे महत्वाचे ठरणार आहे. मुंबईकरांसाठी महत्वाचा असा मालमत्ता कर हा अर्थसंकल्पात मांडण्यात येणार की नाही हा खरा प्रश्न असणार आहे. पण आर्थिक वर्षामध्ये या नव्या मालमत्ता कराची अंमलबजावणी करण्यात येईल अशी शक्यता प्रशासनातील अधिकाऱ्यांकडून वर्तवण्यात येत आहे. यंदाचा महापालिकेचा अर्थसंकल्प हा गतवर्षीच्या तुलनेत आणखी मोठा असेल असा अंदाज वर्तवण्यात येत आहे.
मुंबई महापालिका ही देशातील सर्वात श्रीमंत महापालिका म्हणून ओळखली जाते. पण यंदाचे कोरोनाचे संकट पाहता मुंबई महापालिकाही अडचणीत आली होती. मुंबई महापालिकेला यंदा आर्थिक चणचण जाणवली होती. मुंबई महालिकेच्या यंदाच्या अर्थंसंकल्पात आरोग्य, शिक्षण, पायाभूत सुविधा, रस्ते विकास यासारख्या विभागांवर विशेष लक्ष केंद्रित केले जाईल अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत आहे. दरवर्षी साधारणपणे ८ टक्के ते १० टक्के इतकी वाढ अर्थसंकल्पात करण्यात येते. यंदाच्या अर्थसंकल्पात देखील महत्वाच्या विभागांसाठी कोणतीही कपात नसेल असा अंदाज वर्तवण्यात येत आहे. याआधीचा म्हणजे २०२० सालचा अर्थसंकल्प हा ३३ हजार ४४१ कोटी रूपयांचा होता. २०१९ च्या ३० हजार ६८२ कोटी रूपयांच्या अर्थसंकल्पाच्या तुलनेत हा अर्थसंकल्प हा ८.९५ टक्के इतका अधिक होता. यंदाच्या अर्थसंकल्पात भांडवली गुंतवणुकीसाठी अधिकाधिक भर देण्यात येईल. त्याचवेळी प्रशासकीय खर्च कमी करण्याचे उदिष्ट मुंबई महापालिकेचे असेल असाही अंदाज वर्तवण्यात येत आहे.
मालमत्ता करामध्येही अनेक घटकांचा समावेश असतो. त्यामध्ये ५०० चौरस फूटापेक्षा कमी क्षेत्रफळ असणाऱ्या घरांसाठीचा सर्वसामान्य कर माफ करण्यात आला आहे. म्हणूनच यंदाच्या मालमत्ता करामध्ये होणारी सुधारणा ही महत्वपूर्ण असणार आहे. मालमत्ता करामधील जनरल टॅक्स वाढवण्याचा महापालिकेचा विचार नाही. पण इतर घटकांमुळे मालमत्ता करामध्ये वाढ होण्याची शक्यता आहे. याचा परिणाम हा सर्वसामान्यांसाठी फारच कमी असेल असाही अंदाज वर्तवण्यात येत आहे. मालमत्ता कराच्या माध्यमातून महापालिकेला १७ टक्के महसूलातील वाढ अपेक्षित आहे.
उत्पन्न वसूलीत घट
मुंबई महापालिकेच्या आर्थिक तरतुदीपैकी ४८ टक्के निधी डिसेंबरपर्यंत खर्च करण्यात आला आहे. एकूण महसुली उत्पन्नाच्या केवळ ४० टक्के उत्पन्न यंदा वसूल झाले. कोरोनाचा परिणाम हा महापालिकेच्या उत्पन्न वसुलीवरही झाला आहे. महापालिकेच्या खर्च झालेल्या निधीमध्ये सर्वाधिक निधी हा रस्ते आणि पूल विभागासाठी खर्च झाला. तर त्यापाठोपाठ कोस्टल रोडसाठी १ हजार १८९ कोटी ७५ लाख रूपयांचा निधी खर्च झाला. मुंबई महापालिकेने गेल्या आर्थिक वर्षात २८ हजार ४४८ कोटी रूपयांचे उदिष्ट ठेवले होते. त्यापैकी डिसेंबरअखेरीस केवळ ११ हजार ६१६ कोटी रूपये म्हणजे ४० टक्के इतकाच महसूल मिळालेला आहे. मालमत्ता कर, पाणीपट्टी, विकास नियोजन अशा सर्व विभागातील उत्पन्न घटल्यामुळे महसूलावर एकुणच परिणाम झाला आहे. मालमत्ता करामध्येही महापालिकेला केवळ ७३४.३४ कोटी इतकेच उत्पन्न मिळू शकले आहे. मालमत्ता करातून ६७६८ कोटी रूपयांचे उत्पन्न महापालिकेला मिळेल असे अपेक्षित होते. पण उरलेल्या तीन महिन्यात महापालिकेला हे उदिष्ट गाठण्यासाठी प्रयत्न करावे लागतील.
मेगा प्रोजेक्ट्सला मिळणार बूस्ट ?
मुंबई महापालिकेने अनेक विकास कामांसाठी नियोजित केलेल्या प्रकल्पापैकी ५२ टक्के निधी हा वापरण्यातच आलेला नाही. मुंबई महापालिकेच्या बिग तिकिट प्रोजेक्ट म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या प्रकल्पांमध्ये कोस्टल रोडचा मात्र त्यामध्ये अपवाद आहे. मुंबई महापालिकेने अंदाजित खर्चापैकी ८० निधी हा कोस्टल रोड प्रोजेक्टसाठी आतापर्यंत वापरलेला आहे. मुंबई महापालिकेने नियोजन केलेल्या विकास कामांमध्ये डिसेंबर अखेरीस केवळ ४८ टक्के निधी म्हणजे ५७४४ कोटी रूपये मोजले आहेत. कोरोनामुळे अनेक विकास कामांचे प्रकल्प रखडलेही आहेत. त्यामध्ये डिसेंबर अखेरीस घनकचरा व्यवस्थापनासाठी फक्त २१ टक्के निधी वापरण्यात आला आहे. तर स्टॉर्म वॉटर ड्रेनसाठी ४४ टक्के निधी वापरण्यात आला आहे. कचरा व्यवस्थापनासाठी २८ टक्के तर पाणी पुरवठा योजनांसाठी ६३ टक्के निधी वापरण्यात आला आहे. एकुण ६३ टक्के निधी हा वाहतूक, ब्रिज आणि रस्त्यांसाठी वापरण्यात आलेला आहे. मुंबई महापालिकेच्या बड्या प्रकल्पांमध्ये पूरमुक्तीसाठी भूमिगत टाक्या, माहुल आणि मोगरा ही नवी पंपिंग स्टेशन्स, मिठी नदी सौंदर्यीकरण असे महत्वाचे प्रकल्प आहेत. पण लॉकडाऊनमुळे या प्रकल्पांना ब्रेक लागला. मुंबईत जलवाहिन्यांची क्षमता वाढवणे, मॅनहोलवर संरक्षक जाळ्या, नद्यांचे पुर्नजीवन, फ्लड गेट वाढवणेस सिमेंटच्या दर्जेदार रस्त्यांची उभारणी याठीची महत्वाची तरतूद यंदा अपेक्षित आहे. यंदाच्या अर्थसंकल्पात कोस्टल रोडसाठीही चांगली तरतूद होईल अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत आहे.
