स्टॅम्प ड्युटीत वाढ करणारे विधेयक विधानसभेत मंजूर झाल्याने मुंबईकरांची घरखरेदी महागणार आहे. विधानसभेत स्टॅम्प ड्युटीत वाढ करणारे विधेयक आरक्षणाच्या मुद्यावरून काँग्रेस-राष्ट्रवादीचा गोंधळ सुरू असताना मंजूर करण्यात आले. विधेयकामुळे स्टॅम्प ड्युटीत एक टक्क्याने वाढ होणार आहे. मेट्रो, मोनो, जलद बस सेवांच्या विकासासाठी अतिरिक्त स्टॅम्प ड्युटी आकारली जाणार आहे. मालमत्तेवरील स्टॅम्प ड्युटी सहावरून आता सात टक्के होणार आहे. मालमत्तेच्या विक्री, दान आणि गहाण ठेवण्यासाठी देण्यात येणार्‍या स्टॅम्प ड्युटीत वाढ होणार आहे. त्यामुळे मुंबईकरांकडून घरखरेदी करताना विकास निधीचा दंड स्टॅम्प ड्युटीतून राज्य सरकार वसूल करणार आहे. मुंबई महानगरपालिका अधिनियम सुधारणा विधेयक चर्चा न करता गोंधळातच मंजूर झाल्याने विरोधकांना या विधेयकाला विरोध करता आला नाही.
इमारतीतील खरेदी-विक्री, भाडेतत्त्वावरील करार, बक्षीस पात्र करारनामा, गहाण ठेवलेली कागदपत्रे याकरिता स्टॅम्प ड्युटी भरावी लागते. नोटबंदीनंतर मुंबईतील गृहनिर्माण उद्योगावर मंदीचे सावट असताना मुंबईत स्टॅम्प ड्युटीत होणार्‍या वाढीमुळे या व्यवसायावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे.मुंबई महापालिका कायदा 2018 मध्ये स्थावर मालमत्तेसंदर्भात स्टॅम्प ड्युटीचा दर ठरविण्यासाठी दुसर्‍यांदा बदल करण्यात आला आहे. मुंबई शहरात झपाट्याने वाढत्या लोकसंख्येबरोबर वाहतुकीच्या समस्येचा प्रश्न जटिल बनला आहे. त्यावर उपाय म्हणून राज्य सरकारच्या वतीने मोनो, मेट्रो रेल, फ्री वे, सीलिंक रोड यासारखे प्रकल्प राबवले जात आहेत. स्टॅम्प ड्युटीचा वाढीव भार या विकास प्रकल्पांसाठी खर्च केला जाणार आहे. देशात अन्य राज्यांचा स्टॅम्प ड्युटीचा दर हा ३ ते 10 टक्के असा नियम असला तरी, प्रत्येक राज्य स्टॅम्प ड्युटी किती असावी याबाबत निर्णय घेत असते. स्टॅम्प ड्युटी किती असावी यासाठी राज्य सरकारने निकष ठरविले आहेत. ज्या जागेचा व्यवहार होणार असेल तेथील रेडिरेकनरचा दर किंवा करारनाम्यानुसार खरेदी-विक्रीचा दर अधिक असेल तर तो ग्राह्य धरला जातो.
