देशातील इतर राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्रात सर्वाधिक करोना रुग्ण असून दिवसागणिक हा आकडा वाढत चालला आहे. यामुळे महानगरपालिकांची सर्वच रुग्णालये करोना रुग्णांनी हाऊसफूल झाली आहेत. या पार्श्वभूमीवर रुग्णांना तातडीने उपचार मिळावेत, यासाठी खासगी रुग्णालयातील ८० टक्के बेड्स ताब्यात घेण्याचे आदेश आरोग्य विभागाने दिले आहेत. मात्र, खासगी रुग्णालय ८० टक्के बेड्स सामान्यांसाठी राखीव ठेवतील, याची काहीच शाश्वती नाही. परिणामी खासगी रुग्णालयावर लक्ष ठेवण्यासाठी सनदी अधिकार्‍यांची गरज असून त्यांच्या देखरेखीखालीच रुग्णांना बेड्स मिळतील, अशी आशा मार्डसह आरोग्य खात्याच्या वरिष्ठ अधिकार्‍यांनी व्यक्त केली आहे.
मुंबई आणि ठाण्यात करोनाचा संसर्ग वाढत असून आजच्या तारखेला एकट्या मुंबईत करोना रुग्णांचा आकडा २७ हजारांवर गेला आहे. ही चिंतेची बाब असून येत्या महिन्याभरात या आकड्यात भरमसाठ वाढ होण्याची शक्यता आहे.
महापालिकेच्या रुग्णालयांमध्ये रुग्णांसाठी बेड्स शिल्लक नसल्याचे चित्र असल्यामुळे जीवाच्या भीतीने नागरिक खासगी रुग्णालयांकडे धाव घेत आहेत. याच संधीचा गैरफायदा घेत खासगी रुग्णालयांनी करोना रुग्णांसाठी लाखो रुपयांची पॅकेजेस तयार केली आहेत. यात एका रुग्णाकडून कमीत कमी ४ ते ५ लाख रुपये घेतले जात आहेत.
या बिकट परिस्थितीत सामान्य माणसांना खासगी रुग्णालयात जाणेच परवडणार नाही. अशावेळी सरकारने खासगी रुग्णालयांना सामान्य रुग्णांना प्रवेश देण्याचा तगादा लावला तरी ही रुग्णालये त्यांना बेड्स देतील, याची खात्री नाही. कारण खासगी रुग्णालयातील बेड्सची खरी संख्या लपवली जात असल्याचे दिसून आले आहे. मुख्य म्हणजे यासाठी महापालिकेने त्याची प्रत्यक्ष तपासणी करणे गरजेचे होते, पण ती तपासणी कागदावरच राहिली आहे. परिणामी सध्या खासगी रुग्णालये सांगतील त्या बेड्सच्या संख्येवर विश्वास ठेवावा लागत असल्याची माहिती समोर आली आहे. यामुळे आता खासगी रुग्णालयांवर सनदी अधिकारी नेमण्याची मागणी जोर धरू लागली असून डॅशबोर्ड ऑनलाईन केल्यास गैरव्यवहार आटोक्यात येतील, अशी शक्यता वर्तवली जात आहे.
सध्या मुंबईत २७ मोठी, तर १२४ छोटी रुग्णालये आहेत. नर्सिंग होम्स आणि छोटे दवाखाने यांचा आकडा २००० च्या घरात आहे. राज्य सरकारने खासगी रुग्णालयातील ८० टक्के बेड्स ३१ ऑगस्टपर्यंत ताब्यात घेण्याचा आदेश पालिकेला दिला आहे. तसेच याप्रकरणी केंद्रीय पोर्टल तयार करण्याच्या सूचनाही आरोग्य विभागाने दिल्या आहेत. या बेड्सपैकी किती टक्के बेड्स करोना रुग्णांसाठी व किती टक्के इतर रुग्णांसाठी याचा निर्णय घेण्याचा अधिकार संबंधित महानगरपालिका व नगरपालिकेला देण्यात आला आहे.
खासगी रुग्णालयातील ८० टक्के बेड जरी राज्य शासनाने ताब्यात घेतल्या असल्या तरी त्यासाठी रुग्णांना पैसे मोजावे लागणार आहेत. त्यातही ज्या रुग्णालयाचे पीपीएन, जिप्सा करार झाले आहेत. ते रुग्णालयांना करारानुसारच दरसेवा द्यावी लागेल, पण विशेष म्हणजे मुंबईतील फाईव्ह स्टार रुग्णालय या करारांतर्गत येत नसल्याने तेथील बेडसाठी नवीन दर आखले गेले आहेत.
पालिकेकडे यंत्रणा नाही
सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे खासगी रुग्णालये त्यांच्या अस्तित्वात असलेल्या बेडपेक्षा ५० टक्के बेड्सची माहिती पालिकेला देतात आणि पालिका त्यावर विश्वास ठेवते. कारण पालिकेची खासगी रुग्णालये तपासणीसाठी यंत्रणाच नाही, अशी कबुली पालिकेतील वरिष्ठ अधिकार्‍याने आपलं महानगरला दिली.
सनदी अधिकारी नेमाच- डॉ. दीपक मुंढे
खासगी रुग्णालयातील ८० टक्के बेड्स खरोखर सामान्य रुग्णांसाठी वापरली जात आहेत का? हे तपासण्यासाठी सनदी अधिकारी नेमण्यास काहीच हरकत नसावी, अशी प्रतिक्रिया मार्डच्या डॉक्टर दिपक मुंढे यांनी व्यक्त केली.
आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी रुग्णालयाच्या या मनमानी कारभाराविरोधात ऑनलाईन तक्रार करता येणार असल्याचे सांगितले आहे. यात रुग्णालयात मिळणार्‍या उपचारांपासून, खर्च व सोयीसुविधांबद्दलही तक्रार करता येणार आहे. त्यासाठी[email protected]या मेलवर नागरिकांना तक्रार करता येणार आहे.
तसेच धर्मादाय रुग्णालयातील उपलब्ध बेड्सची माहिती नागरिकांना https;//charity.maharashtra.gov.in/en-us/view-hospital-Details-en-usया लिंकवर उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.
