शहापुरात नामपाडा लघुपाटबंधारे प्रकल्पावर १३ कोटींचा चुराडा

जलसंपदा विभागाच्या अभियंता कंत्राटदारांचे प्रताप उजेडात

शहापूर तालुक्यातील किन्हवली जवळील बहुचर्चित नामपाडा (कुतरकुंड) लघुपाटबंधारे प्रकल्पाचे काम गेल्या दहा वर्षांपासून ठप्प पडलेले आहे. रखडून पडलेल्या या प्रकल्पावर चक्क राज्य सरकारच्या जलसंपदा विभागाने १३ कोटी रुपयांच्या सरकारी पैशाचा चुराडा केल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. अपूर्ण काम असताना ही अभियंता कंत्राटदारांनी सरकारी पैशाची ही उधळपट्टी केल्याचा आरोप संतप्त शेतकर्‍यांनी केला असून नामपाडा प्रकल्प घोटाळ्याची चौकशी करण्याची मागणी शेतकर्‍यांकडून होत आहे.

किन्हवली जवळील नामपाडा प्रकल्प २००५-०६ मध्ये मंजूर करण्यात आला होता. त्यावेळी मुख्य धरणाचे मातीचे बांधकाम, सांडवा विमोचक बांधकाम आणि इतर अनुषंगिक कामांसाठी ६ कोटी ५१ लाख ८०२ रुपये मंजूर करण्यात आले होते. या बंधार्‍यासाठी वन विभागाची ३८.९८ हेक्टर जमीन संपादित करणे आवश्यक होते. या प्रकल्पाला १३ मे २००८ रोजी केंद्राच्या वन विभागाने तत्वतः मंजुरी दिल्यानंतर २००९ मध्ये प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात करण्यात आली.

दरम्यान, वनाची अंतिम मंजुरी घेण्यासाठी वैष्णवी कन्स्ट्रक्शन, नागपूर या ठेकेदार कंपनीने तत्परता न दाखवल्याने सुमारे ३५ टक्के काम झाल्यानंतर २०१२ मध्ये वन विभागाने हरकत घेत या प्रकल्पाचे काम थांबवले. मागील आठ वर्षांत ठेकेदाराने रितसर प्रक्रिया पूर्ण करून प्रकल्प सुरू करण्याच्या कामी दुर्लक्ष केल्याने २०१६ साली या प्रकल्पाच्या कामाची निविदा आणि मुदतवाढ संपुष्टात आली आहे. माहिती अधिकार कार्यकर्ते अजय दवणे यांना उपविभागीय अधिकारी, पाटबंधारे प्रकल्प बांधकाम उपविभाग वासिंद यांच्याकडून प्राप्त झालेल्या माहितीनुसार या प्रकल्पावर आतापर्यंत १३ कोटी ४ लाख रुपये खर्च करण्यात आले असून केंद्रीय वन विभागाची मान्यता न घेतल्याने नामपाडा प्रकल्प २०१२ पासून ठप्प झाला असल्याचे समजते. दरम्यान, मार्च २०१६ ला या बंधार्‍याची मुदतवाढ संपलेली असून वैष्णवी कन्स्ट्रक्शनने नवी मुदतवाढ घेतली नसल्याची गंभीर बाब समोर येत आहे. या ठेकेदाराला काळ्या यादीत टाकल्याची माहितीही सुत्रांकडून मिळाली आहे.

हा प्रकल्प पूर्ण न होऊ शकल्याने सावरोली, कानडी, नांदगाव, खरीवली, आपटे या महसुली गावांसह बेलकडी, गांगणवाडी, वडाचीवाडी, हिरव्याचीवाडी, नामपाडा, टाकीचीवाडी, मधलीवाडी, रिकामवाडी, उंबरवाडी, डोंगरी, कातकरीवाडी या आदिवासी पाड्यांतील शेतकर्‍यांचे बारमाही शेतीचे स्वप्न भंगले आहे. साधारण ५ महसुली गावे आणि १३ आदिवासी पाड्यांची तहान भागवण्यासाठी ही हा प्रकल्प प्रस्तावित करण्यात आलेला होता. दरवर्षी भीषण पाणीटंचाईचाही सामना करावा लागतो आहे. त्यामुळे लाल फितीत अडकलेला नामपाडा जलसिंचन प्रकल्प कधी मार्गी लागणार, असा संतप्त सवाल हजारो शेतकरी जलसंपदा विभागाला विचारत आहेत.

डिसेंबर २०१९ मध्ये मुख्य वनसंरक्षक ठाणे यांच्याकडून जे शेरे उपस्थित करण्यात आले आहेत, त्याची पूर्तता करण्याची कार्यवाही सुरू आहे. वन विभागाची मान्यता मिळाल्यावर तसेच मुदतवाढ प्रस्तावाला मंजुरी मिळाल्यानंतर नामपाडा प्रकल्पाचे काम सुरू होईल. – दि. तु. आढेकर, उपविभागीय अधिकारी ल. पा. बां. उपवि. १, वासिंद

औरंगाबाद येथे वन विभागाला दिली होती पर्यायी जागा
नामपाडा प्रकल्पासाठी लागणार्‍या वनजमीनीच्या बदल्यात मौजे वाकला (ता. वैजापूर, जि. औरंगाबाद) येथे सर्वे क्र. ६४१ मधील १०.२० हेक्टर आणि मौजे साजे (ता. माणगाव, जि. रायगड) येथे सर्वे क्र. ९२ आणि १०० मधील २८.७८ हेक्टर जमिन वन विभागाला वर्ग करण्यात आली होती. सुमारे ५ कोटी रुपये मोबदलाही देण्यात आला होता. परंतु २००८ पासून त्याबाबतचा अंतिम अहवाल सादर न केल्याने प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वनबल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर कार्यालय यांनी त्रुटींची पूर्तता करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार वाकला येथील १०.२० हेक्टर जमीन ही राखीव वन महाराष्ट्र शासन वनविभाग यांच्या १२०.८१ हेक्टरमध्ये समाविष्ट आहे किंवा कसे याबाबतचे दस्तावेज सादर करणे, सर्वे क्र. ६४१ चा नवा ७/१२ उतारा सादर करणे, पर्यायी वनीकरणासाठी आजच्या प्रचलित दरानुसार रक्कम भरणा करणे इत्यादी त्रुटींची पूर्तता करण्याचे आदेश उपवनसंरक्षक (वन संवर्धन ) एस. डी. वाढई यांनी ठाणे मुख्य वनसंरक्षक यांना मे २०१९ मध्ये दिले होते. दिरंगाईमुळे वन विभागाने लघुपाटबंधारे विभागाला पर्यायी वनीकरणासाठी २०१८ मध्ये ७७ लाख ८८ हजार १८८ रुपये अधिकची रक्कम भरण्याचे आदेश देत मार्च २०१९ पर्यंत त्रुटींची पूर्तता करण्यास मुभा दिली होती. मात्र, त्यानंतरही त्रुटींची पुर्तता न केल्याने २०१९ मध्ये सुमारे २१ लाख २२ हजार व २०२० मध्ये पुन्हा २४ लाख रुपये भरण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. नामपाडा प्रकल्प लवकरात लवकर कार्यान्वित व्हावा याकरता योगी फुलनाथबाबा तसेच ऋद्धिनाथबाबा सत्संग परिवाराने हा विषय जलसंपदामंत्री जयंत पाटील यांच्यापर्यंत पोहोचवण्यासाठी नुकतेच या प्रकल्पाबाबतचे निवेदन शहापूरचे आमदार दौलत दरोडा यांना दिले आहे.