राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी आणि ठाकरे सरकारमधील वॉर सुरू असल्याचे दिसत आहे. नुकतंच राज्यपालांनी साकीनाका प्रकरणावरुन मुख्यमंत्र्यांना निर्देश दिल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी त्यांना पत्र लिहीत उत्तर दिले. त्यानंतर आता पुन्हा ओबीसी राजकीय आरक्षण अध्यादेशाच्या मुद्यावर राज्यपाल आणि महाविकास आघाडी आमने-सामने येण्यार असल्याची चिन्ह दिसताय. दरम्यान, ओबीसी आरक्षणाच्या अध्यादेशावर राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी अजून सही केलेली नाही. त्यावर काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे. यावेळी त्यांनी असे म्हटले की, ओबीसी राजकीय आरक्षण अध्यादेशाचा मुद्द्याच्या विरोधात भाजप आहे आणि भाजपचा प्रयत्न OBC समाज हाणून पाडेल आणि त्यांना त्यांची जागा दाखवेल.
ओबीसी राजकीय आरक्षण अध्यादेश काढून एक आठवडा संपला आहे. राज्यपालांकडे हा अध्यादेश पाठवल्यानंतर त्यातील त्रुटी तातडीने राज्य सरकारला पाठवून त्याच्या दुरूस्तीच्या सूचना देऊन त्यावर स्वाक्षरी करून ते पाठवू शकले असते, परंतु त्यांनी तसे केले नाही आणि त्याला मुद्दाम अडवून ठेवण्याचं पाप त्यांच्याकडून करण्यात आले आहे. त्यामुळे ओबीसी समाजाविरूद्ध भाजप आहे , हे यावरून स्पष्ट होत आहे, असेही नाना पटोले यांनी म्हटले आहे.
तसेच, ओबीसी समाजाच्या आरक्षण अध्यादेशावरून राज्यपालांनी उपस्थितीत केलेल्या मुद्द्यावर महाविकास आघाडीतील सर्व नेत्यांकडून आक्षेप घेतला जाताना दिसतोय.
कायदेशीर सल्ल्याला किती वेळ लागतो?
यासंदर्भात शिवसेना नेते संजय राऊत यांनीही प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे. ओबीसी आरक्षणाच्या अध्यादेशावर राज्यपाल कायदेशीर सल्ला घेत असल्याचे कळतंय. पण कायदेशीर सल्ल्याला किती वेळ लागतो?; असा प्रश्नच संजय राऊत यांनी केला आहे. ओबीसी आरक्षणाच्या अध्यादेशावर राज्यपालांनी सही केली नाही. त्यावरही राऊत यांनी प्रतिक्रिया व्यक्त केली. त्यांना कायदेशीर सल्ला हवा असेल तर आमचेही कायदेशीर सल्लागार आहेत. मराठा आरक्षण असेल, ओबीसी आरक्षण असेल या सर्व बाबतीत राज्य सरकारने सर्व बाबी समजून घेऊनच अध्यादेश काढला आहे. तरीही राज्यपालांना एखाद्या गोष्टीचा विलंबच करायचा आहे, असे देखील संजय राऊत म्हणाले.
‘राज्यपाल अध्यादेशावर सही करतील, माझा पुर्ण विश्वास’
ओबीसी राजकीय आरक्षणाच्या अध्यादेशावर ते सही करतील असा विश्वास राष्ट्रवादीचे नेते आणि राज्याचे अन्न व पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी व्यक्त केला आहे. राज्यपालांना प्रश्न विचारण्याचा अधिकार आहे. त्यांना जर काही प्रश्न असतील तर राज्य सरकार त्यामध्ये सुधारणा करुन पुन्हा प्रस्ताव पाठवेल असे वक्तव्य छगन भुजबळ यांनी केलं आहे. विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणीस राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांना भेटत असतात ते सुद्धा नक्की पाठपुरावा करतील असा विश्वासही भुजबळ यांनी व्यक्त केला आहे
