राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे आयोगाचे प्रवक्ते आणि अल्पसंख्यांक मंत्री आज जात दुपारी पडताळणी समितीसमोर हजर राहणार आहेत. त्यापूर्वीच नवाब मलिक यांनी राष्ट्रीय मागासवर्गाचे आयोगाचे उपाध्यक्ष अरूण हलदर यांच्याविरोधात आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. अरूण हलदर हे आपल्या अधिकाराचा दुरूपयोग करत असल्याचा आरोप नवाब मलिक यांनी केला आहे. तसेच अधिकारात नसलेल्या गोष्टीही करत असल्याचा दावा मलिक यांनी केला आहे. अरूण हलदर यांच्याविरोधात लवकरच राष्ट्रपतींकडे याचिका दाखल करून तक्रार करणार असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. (nawab malik to file petition against national commission for scheduled caste vice president for removing arun haldar )
अरूण हलदर यांच्याकडून पदाचा दुरूपयोग
अरूण हलदर जे मुंबईत येऊन काही लोकांच्या घरात गेल्याचे समोर आले आहे. त्यांनी स्वतः प्रमाणपत्रांची पडताळणी केली असल्याचा दावा केला आहे. या सगळ्या परिवाराचे लोक मागासवर्गीय आहेत. अरूण हलदर हे आपल्या पदाचा दुरूपयोग करत आहेत, असा आरोप अल्पसंख्यांक मंत्री आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे प्रवक्ते नवाब मलिक यांनी केला आहे. पोलिसांना ते परस्पर आदेश देत आहेत. हलदर हे स्वतःच्या अधिकाराच्या पलीकडे जाऊन काम करत आहेत.
हलदर यांच्याविरोधात राष्ट्रपतींकडे याचिका करणार
प्रत्येक राज्यात कायदा करून जिल्हा जात पडताळणी समिती निर्माण केली पाहिजे असा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. या राज्यात कायदा झाला आहे. प्रत्येक राज्याची जिल्हा जात पडताळणी समिती निर्माण झाली आहे. राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाचे हलदर हे उपाध्यक्ष आहेत. तुमच्या काही मर्यादा, अधिकार आणि नियम असल्याचेही मलिक म्हणाले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाने तयार झालेल्या समितीचे अधिकार स्वतःकडे घेऊन प्रमाणित करण्याच्या अधिकार नसताना हलदर हे प्रमाणित करत आहे. त्यामुळे हलदर यांच्याविरोधात राष्ट्रपतींकडे हकालपट्टीसाठी याचिका दाखल करणार असल्याचे नवाब मलिक यांनी सांगितले.
राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाने काही दिवसांपूर्वी आयआरएसचे अधिकारी समीर वानखेडे यांचे जात प्रमाणपत्र हे योग्य असल्याचे स्पष्ट केले होते. तसेच या प्रकरणात एफआयआर दाखल करण्याचे आदेश मुंबई पोलीस, पोलिस महासंचालक आणि राज्याच्या मुख्य सचिवांना दिले होते. समीर वानखेडे यांनी आयआरएसची नोकरी मिळवताना अनुसूचित जातीच्या योग्य प्रमाणपत्राच्या आधारेच नोकरी मिळवल्याचा स्पष्टीकरणही आयोगाकडून देण्यात आले होते. तसेच वानखेडे यांच्याविरोधात आरोप करणाऱ्यांविरोधात सात दिवसात कारवाई करून अहवाल सादर करावा असेही आदेश आयोगाने दिले होते. महाराष्ट्र सरकारने नेमलेली एसआयटी रद्द करावी असेही आदेश राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोगाने दिले होते.
याआधी नवाब मलिक यांनी आयआरएसच्या नोकरीसाठी समीर वानखेडे यांनी अनुसूचित जातीचे प्रमाणपत्र वापरल्याचा आरोप केला होता. त्याचवेळी अनुसूचित जातीच्या उमेदवाराची संधी गेल्याचाही दावा त्यांनी केला होता. वानखेडे यांनी मुस्लिम धर्म स्विकारला असूनही त्यांनी जातीच्या प्रमाणपत्राच्या आधारे नोकरी मिळवल्याचा आरोप त्यांनी केला होता. या आरोपानंतर समीर वानखेडे यांनी राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाकडे धाव घेतली होती. आयोगापुढे झालेल्या सुनावणीत समीर वानखेडे यांना जात प्रमाणपत्राच्या बाबतीत दिलासा मिळाला आहे.
sameer wankhede vs Nawab Malik : समीर वानखेडेंना राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोगाचा मोठा दिलासा
