आमच्यासाठी खोदलेल्या खड्ड्यात देशातील सगळ्या ओबीसींचे आरक्षण गेले अशी घणाघाती टीका राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी भाजपवर केली आहे. ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाच्या मुद्यावर महाराष्ट्रपाठोपाठ सुप्रीम कोर्टाने मध्य प्रदेश सरकारला मोठा धक्का दिला आहे. ट्रिपल टेस्ट शिवाय ओबीसी आरक्षण लागू करता येणार नसल्याचा निर्णय देऊन सुप्रीम कोर्टाने मध्य प्रदेश सरकारला दोन आठवड्यात पंचायत निवडणुका घेण्याचे आदेश दिले आहेत. राज्यातील नेत्यांनी यावर प्रतिक्रिया देत भाजपवर निशाणा साधला आहे.
छगन भुजबळ म्हणाले की, संपूर्ण देशात कोणत्याही राज्याने तसेच भाजप शासित राज्यानेदेखील ट्रिपल टेस्ट पूर्ण केली नाही. महाराष्ट्राला अडचणीत आणण्यासाठी भाजपने काही लोकांना हाताशी धरुन कोर्टात जाऊन हा खेळ केला. हा खेळ देशाला महागात पडला आहे. आम्ही इम्पेरिकल डेटा मागत होतो. तो दिला असता तर ओबीसी आरक्षण धोक्यात आले नसते. भाजपने डबल गेम खेळायचा प्रयत्न केला. हे आरक्षण वाचवायचे असेल तर वकिलांशी चर्चा करावी. अध्यादेश काढून ओबीसी आरक्षण वाचवणे आवश्यक आहे, असंही भुजबळ म्हणाले.
ओबीसी आरक्षणाच्या तिढ्यामुळे मध्य प्रदेशातील पंचायत आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका रखडल्या आहेत. कोणत्याही कारणांनी पाच वर्षानंतर होणाऱ्या निवडणुका टाळता येणार नाहीत, असे सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे. हे आदेश आदेश संपूर्ण देशासाठी असल्याचेही सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे.
मध्यप्रदेश सरकारने ट्रिपल टेस्टच्या निकषांसह रिपोर्ट पूर्ण करण्यासाठी अधिकचा वेळ कोर्टाकडे मागीतला होता. मध्य प्रदेश सरकारच्या मागासवर्ग आयोगाने अहवालात ओबीसींची संख्या 49 टक्के नमूद केली असून त्यानुसार मध्य प्रदेश सरकारने 35 टक्के आरक्षणाचा दावा केला होता.
