ज्या कारणासाठी तत्कालीन गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्या सीबीआय चौकशीचे आदेश देण्यात आले त्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्याची घोषणा नव्याने गृहमंत्री पदाचा कार्यभार स्वीकारलेले मंत्री दिलीप वळसे-पाटील यांनी केली आहे. गृहमंत्रीपदाचा कारभार स्वीकारताच पत्रकारांशी बोलताना त्यांनी ही घोषणा केली.
परमबीर सिंग यांनी ज्या परिस्थितीत १०० कोटींच्या टार्गेटचे आरोप केले हा सारा प्रकार आक्षेपार्ह होय. त्याला आक्षेप घेत राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले. उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाचा मान ठेवून सरकार आवश्यक सहकार्य करेल, असे स्पष्ट करताना खटकणार्‍या बाबींवर दाद मागणे ही राज्य सरकारची जबाबदारी असल्याचे त्यांनी म्हटले. गृहमंत्री पदाचा पदभार देऊन आपल्यावर विश्वास ठेवल्याबद्दल वळसे-पाटील यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, यांचे आवर्जून आभार मानले.
जबाबदारीची जाणीव आपल्याला आहे. ही जबाबदारी पार पाडण्याचे काम मी करेन, असे गृहमंत्री दिलीप वळसे-पाटील यांनी अश्वस्त केले. प्रशासकीय कामात कोणताही हस्तक्षेप करणार नाही, असेही त्यांनी यावेळी नमूद केले. पोलीस दलाचे सक्षमीकरण करणे ही महत्वाची बाब असल्याचे सांगताना त्यादृष्टीने पावले टाकली जातील, असे ते म्हणाले. स्वच्छ प्रशासन देण्याच्या दृष्टीने आपले काम राहील. प्रशासकीय कामात राजकीय हस्तक्षेप माझ्याकडून राहणार नाही आणि इतरांनीही करू नये, असे त्यांनी बजावले. बदल्यांच्या बाबतीत जी व्यवस्था ठरली आहे, जे नियमन आहे, त्याप्रमाणे निर्णय घेतले जातील.
कोरोनाच्या वैश्विक महामारीत पोलीस रस्त्यावर उतरुन काम करत आहेत. कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्याचे काम पोलिसांचे आहे. तरीही त्यांना कोरोनाचा बंदोबस्त राखावा लागतो आहे. अशा कठीण परिस्थितीत पोलिसांना सहकार्य करावे, असे आवाहन त्यांनी जनतेला केले.
