जातीव्यवस्था नष्ट व्हावी यासाठीचं एक महत्त्वाचं पाऊल म्हणून आंतरजातीय विवाहांना प्रोत्साहन देण्याचं धोरण शासनाकडून अवलंबण्यात आलं. यामध्ये अशा जोडप्यांना आर्थिक अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला. एकीकडे अशा जोडप्यांना अनुदान मिळत असल्याच्या बातम्या येत असताना ठाण्यात मात्र चित्र वेगळं दिसत आहे. ठाण्यात अशा प्रकारे आंतरजातीय विवाह केलेल्या तब्बल ३०९ जोडप्यांना गेल्या २ वर्षांपासून अनुदानच मिळालं नसल्याचं वास्तव समोर आलं आहे. त्यामुळे राज्य सरकारकडून गाजावाजा करून जाहीर केलेल्या अनुदान योजनेतून असं कसं प्रोत्साहन देणार? असा प्रश्न आता उपस्थित होऊ लागला आहे.
५० हजार अनुदानाची रक्कम
आंतरजातीय विवाहाला प्रोत्साहन देण्यासाठी शासनाने जाहीर केलेले अनुदान गेल्या दोन वर्षांपासून प्रलंबीत आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील ३०९ जोडपी लाभापासून वंचित राहिली आहेत. आंतरजातीय विवाहास प्रोत्साहन देण्यासाठी संबंधित जोडप्यांना अनुदान दिले जाते. ऑगस्ट २००४ मध्ये ही योजना सुरू झाली. सुरूवातीच्या काळात १५ हजार रूपये अनुदान म्हणून दिले जात होते. त्यातील निम्मी रक्कम अल्प बचत गुंतवणुकीत जोडप्यांच्या नावे ठेवली जाते. उर्वरित रकमेतून नवदाम्पत्याला संसारोपयोगी वस्तू घेऊन दिल्या जातात. मध्यंतरीच्या काळात झालेली महागाई विचारात घेऊन आता ५० हजार रूपये प्रोत्साहन अनुदान दिले जाते. मात्र गेल्या दोन वर्षांपासून आंतरजातीय विवाहित जोडप्यांना देण्यात येणाऱ्या अनुदानाची रक्कमच राज्य शासनाकडून न मिळाल्यामुळे लाभार्थी वंचित राहिले आहेत.
२०१८पासून अनुदान मिळालेच नाही!
ठाण्यात ही योजना चांगल्या पद्धतीने राबवण्यात आली. एप्रिल २०१५ ते मार्च २०१६ या कालावधीत अंतरजातीय विवाह योजनेअंतर्गत १९२ प्रस्ताव प्राप्त झाले होते. त्यापैकी १९० लाभार्थ्यांना अनुदानाचे वाटप करण्यात आले आहे. त्यातील २१ लाभार्थ्यांना १५ हजार रुपयांप्रमाणे तर, १६९ लाभार्थ्यांना ५० हजार रुपयांप्रमाणे अनुदानाचे वाटप करण्यात आले होते. एप्रिल २०१६ ते मार्च २०१७ या कालावधीत या योजनेत १३७ प्रस्ताव प्राप्त झाले होते. त्यापैकी १३७ लाभार्थ्यांना अनुदानाचे वाटप करण्यात आले आहे. एप्रिल २०१७ ते मार्च २०१८ या कालावधीत २११ प्रस्ताव प्राप्त झाले होते. त्यापैकी २०५ लाभार्थ्यांना ५० हजार रुपयांप्रमाणे तर, सहा लाभार्थ्यांना १५ हजार रुपयांप्रमाणे अनुदानाचे वाटप करण्यात आले असल्याची माहिती समाज कल्याण विभगाच्या वतीने देण्यात आली आहे.
२०१८-१९ मध्ये १५३ प्रस्ताव प्राप्त झाले होते तर, २०१९-२० या चालू आर्थिक वर्षात आतापर्यंत १५६ प्रस्ताव जिल्हा परिषदेच्या समाज कल्याण विभागाकडे प्राप्त झाले आहे. मात्र, राज्य शासनाकडून गेल्या दोन वर्षांपासून आंतरजातीय विवाहित जोडप्यांना देण्यात येणार्‍या अनुदानाची रक्कमच प्राप्त न झाल्यामुळे लाभार्थी अनुदानाच्या प्रतिक्षेत आहे.
