मुंबईः मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री व अन्य मंत्र्यांनी निवदेनावर मारलेल्या शेऱ्यांनुसार आता थेट कार्यवाही होणार नाही. त्या निवेदनातील मागणी व कायद्यातील तरतुदी याचा विचार करुनच निर्णय घेतला जाणार आहे. कायद्यानुसार निर्णय घेणे शक्य नसेल तर तसे निवेदन देणारा व शेरा देणारा संबंधित मंत्री यांना कळवले जाणार आहे.
राज्य शासनाने तसे आदेशच जारी केले आहेत. आपल्या कामांचे निवदेन घेऊन हजारो कार्यकर्ते व नागरिक मंत्रालयात दाखल होत असतात. अमूक काम करून द्या. गेली अनेक वर्षे प्रश्न प्रलंबित आहेत. जनतेला त्रास होत आहे. तत्काळ निर्णय घ्या, असे निवेदन मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री किंवा संबंधित खात्याच्या मंत्र्याला दिले जाते. त्यावर एखाद्या मंत्र्याने कार्यवाहीचा शेरा दिला तर कार्यकर्ते व सामान्य नागरिक ते काम करुन देण्याचा आग्रह अधिकाऱ्याकडे धरतात. यामुळे अधिकाऱ्यांची डोकेदुखी वाढली होती.
सर्वच कामे कायद्याला धरुन असतात असे नाही. काही कामांसाठी सरकारचे धोरण निश्चित झालेले असते. या धोरणांना बगल देता येत नाही. काही कामांना कायद्याची चौकट असते. ही चौकट मोडता येत नाही. मंत्र्याचा शेरा असला की कामे झालीच पाहिजेत अशी मागणी कार्यकर्ते व नागरिक करत असतात. अशावेळी अधिकाऱ्यांची कोंडी होते. निवदेनावर काय निर्णय घ्यावा या संभ्रमात अधिकारी असतात. यावर तोडगा म्हणून राज्य शासनाने याबाबत नव्याने आदेशच जारी केले आहेत.
कोणत्याही निवेदनावर मंत्र्याचा शेरा असेल तर त्यावर तत्काळ कार्यवाहीची आवश्यकता नाही. निवदेनात केलेली मागणी सरकारी धोरण व कायद्याला अनुसरुन असेल तरच पुढील कार्यवाही करावी. मंत्र्याचा शेरा अंतिम मानू नये, असे राज्य शासनाने नवीन आदेशात नमूद केले आहे. मंत्र्याचा शेरा असलेल्या निवेदनातील काम होणारे नसल्यास त्याची माहिती निवदेन देणारा व शेरा मारणारा मंत्री यांना द्यावी, असेही शासन आदेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे. या आदेशामुळे अधिकाऱ्यांचा ताण कमी होणार आहे.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी शेरा मारल्यानंतर त्यावर तत्काळ कार्यवाही व्हायला हवी, असा त्यांच्या समर्थक आमदारांचा आग्रह असायचा. यावर निर्बंध घालण्यासाठीच राज्य शासनाने वरील आदेश जारी केले आहेत.
