दक्षिण मुंबईतील वरळी, नायगाव (दादर) व ना. म. जोशी मार्ग येथील बीडीडी चाळींचा पुनर्विकास करण्यात येणार आहे. मात्र, पुनर्विकासापूर्वीच हा प्रकल्प वादाच्या भोवऱ्यात अडकला होता. अशातच आता उच्च न्यायालयानेही या पुनर्विकास प्रकल्पाबाबतच्या याचिकेवर सुनावणी करत हा वाद निकाली काढला. त्यानुसार, ‘बीडीडी चाळ’ प्रकल्पाला आडकाठी नसून प्रकल्पात काहीही नियमबाह्य दिसत नसल्याचे उच्च न्यायालयाने स्पष्टीकरण दिले. (No Obstacle To The Bdd Project Nothing Illegal In The Project High Court Cleared The Petition Of The Experts)
बीडीडी चाळींचा पुनर्विकास करण्यासाठी म्हाडाने जो आराखडा तयार केला आहे, तो आराखडा या परिसरातील लोकसंख्येची घनता प्रचंड प्रमाणात वाढवून मूळ रहिवाशांसह अन्य नागरिकांचेही आरोग्य धोक्यात घालणारा आहे. दोन इमारतींमध्ये पुरेशी मोकळी जागा नसेल, घरांमध्ये स्वच्छ सूर्यप्रकाश नसेल, अशाप्रकारे उत्तुंग इमारती खेटून उभ्या राहणार असून, खासगी विकासकांना विक्रीच्या उत्तुंग इमारती उभारायच्या आहेत, असा आरोप करण्याऱ्या जनहित याचिका दोन शहरनियोजन तज्ज्ञांनी मुंबई उच्च न्यायालयात केली होती.
शहर नियोजन क्षेत्रातील तज्ज्ञ व नगररचनाकार शिरीष पटेल व सुलक्षणा महाजन यांनी ही जनहित याचिका केली होती. हीच याचिका गुरुवारी उच्च न्यायालयाने निकाली काढली. या प्रकल्पातील इमारतींचे मंजूर बांधकाम आराखडे हे डीसीपीआर-२०३४मधील तरतुदींशी विसंगत असल्याचे किंवा विकास नियंत्रण नियमावलीच्या नियम ३३(९)मधील तरतुदींचे उल्लंघन करणारे असल्याचे दिसत नाही. त्यामुळे याचिकेतील मुद्द्यांमध्ये तथ्य नाही’, असा निर्वाळा न्यायालयाने निर्णयात दिला.
प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती संजय गंगापुरवाला व न्यायमूर्ती संतोष चपळगावकर यांच्या खंडपीठाने १९ डिसेंबर रोजी राखून ठेवलेल्या आणि गुरुवारी जाहीर केलेल्या आपल्या निर्णयात स्पष्ट केले.
उच्च न्यायालयाचे स्पष्टीकरण
- या प्रकल्पाबाबत पर्यावरण आघात मूल्यांकन (ईआयए) अहवाल मिळवण्यात आला आहे.
- सामाजिक-आर्थिक तपासणीचाही अहवाल आहे.
- मूळ १६० चौ. फुटांच्या घराच्या बदल्यात पाचशे चौ. फुटांचे (कार्पेट) टुबीएचके घर दिले जाणार आहे.
- घरांचे डिझाईन आखताना नैसर्गिक प्रकाश व हवा खेळती राहील, असेही नियोजन केल्याचे दिसत आहे.
- सॅम्पल फ्लॅटही तयार करण्यात आला आहे. त्यालाही कोणीच आक्षेप घेतलेला नाही.
- सूर्यप्रकाश व खेळती हवा समाधानकारक व निकषांची पूर्तता करणारी असेल, असे ईआयए आणि गृह यांच्या अहवालांतही स्पष्ट करण्यात आले आहे.
- हे अहवाल तज्ज्ञांनीच तयार केले आहेत. त्यामुळे तज्ज्ञांच्या मतांवर कोर्ट आपली मते लादू शकत नाही.
- बांधकामांचे मंजूर आराखडे हे डीसीपीआर व डीसीआरच्या तरतुदींशी विसंगत असल्याचे दाखवणारेही काहीच नाही. त्यामुळे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे स्वीकारता येणार नाही.
- म्हाडा व खासगी विकसकांना डीसीपीआरमधील तरतुदी व नियमांचे पालन करूनच बांधकाम करावे लागणार आहे. त्यामुळे या प्रकल्पात कोर्टाने हस्तक्षेप करण्याचे कोणतेच कारण नाही.
हेही वाचा – केंद्राच्या ‘या’ योजनेतून राज्यातील तब्बल 2551 किलोमीटरच्या रस्त्यांना मान्यता
