बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या वतीने बांधण्यात येत असलेल्या सागरी किनारा रस्ता (कोस्टल रोड) प्रकल्पाच्या कामांमध्ये तीन पॅकेजमध्ये मिळून १ हजार कोटी रुपयांचा घोटाळा झाला असल्याचे आरोप करण्यात आले होते. तसेच आरोप काही प्रसार माध्यमांनी प्रसारित केले होते. मात्र या आरोपांमध्ये कोणतेही तथ्य नसून ते निराधार असल्याचे मुंबई महानगरपालिकेने म्हटलं आहे. कोस्टल रोडच्या कामांत भ्रष्टाचार झाला असल्याचे आरोप महानगरपालिका प्रशासनाने पूर्णपणे फेटाळले आहेत. तसेच, यासंदर्भात महानगरपालिका प्रशासनाकडून आरोपांबाबत मुद्देनिहाय वस्तुस्थितीदर्शक माहिती खालीलप्रमाणे देण्यात आली आहे.
आरोप क्रमांक १) – सागरी किनारा रस्ता टप्पा एक मधील भरावासाठी लागणारा दगड आणि साहित्य् हे शासनाच्या परवानाधारक खाणीतून न उचलता ते अन्य ठिकाणाहून उचलण्यात आल्याने सदर कंत्राटदार कंपनीने महाराष्ट्र सरकारला रॉयल्टीतून मिळणाऱया रुपये ४३७ कोटींची अफरातफर केली आहे. कुणचा वरदहस्त यामागे आहे?
स्पष्टीकरणः सागरी किनारा रस्ता टप्पा १ मधील भरावासाठी लागणारे दगड – साहित्य हे सल्लागाराने मंजूर केलेल्या खाणीतून घेण्यात आले आहे. रॉयल्टी परस्पर खाण मालकाकडून भरली जाते. त्यामुळे या म्हणण्यात तथ्य नाही.
आरोप क्रमांक २) – भरावासाठी टेंडरमध्ये नमूद केलेल्या अटींपेक्षा उच्च घनतेच्या व कमी दर्जाच्या भराव साहित्याचा वापर करून महानगरपालिकेकडून अतिरिक्त रुपये ४८.४१ कोटी वसूल करण्यात आले आहेत. हे महानगरपालिकेचे नुकसान का करण्यात आले ?
स्पष्टीकरणः भरावासाठी वापरण्यात आलेले साहित्य हे कंत्राटातील Specification नुसार आहे. सदर साहित्याच्या वेळोवेळी चाचण्या करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे अतिरिक्त वसुलीचा प्रश्न उदभवत नाही. त्यामुळे या म्हणण्यात तथ्य नाही.
आरोप क्रमांक ३) – कोस्टल रोड कंत्राटदाराने भराव सामग्रीची वाहतूक करताना बेकायदेशीर व ओव्हरलोड वाहतूक केल्याप्रकरणी महाराष्ट्र पोलीस वाहतूक विभागाने आकारलेला दंड सुमारे ८१.२२ कोटी रुपये का भरण्यात आला नाही ? हा दंड माफ करून यामध्ये कोणी कट कमिशन घेण्यासाठी काही षड्यंत्र रचले आहे का ? तसेच ३५ हजार बोगस फेऱया दाखवण्यात आल्याची माहिती आमच्याकडे आहे, हे खरे आहे काय ?
स्पष्टीकरणः वाहतूक पोलीसांनी केलेला दंड हा विषय महानगरपालिकेशी संबंधित नाही. टप्पा १ मध्ये भरावासाठी येणा-या ट्रकनुसार कंत्राटदार अधिदान करत नाही. तर पातळी धर्तीवर करतात, असे त्यांच्याकडून सांगण्यात आले.
आरोप क्रमांक ४) – कंत्राटदारांनी पुरवलेल्या निकृष्ट दर्जाचे साहित्य वादळांमध्ये वाहून गेले. ते नुकसान महानगरपालिकेकडून वसूल करण्यात आले का? साहित्यामुळे महानगरपालिकेचे १७.८६ कोटींचे नुकसान का करण्यात आले? हा भुर्दंड पालिकेला का ?
स्पष्टीकरणः अशाप्रकारचे महानगरपालिकेकडून कोणतेही नुकसान वसूल करण्यात आलेले नाही.
आरोप क्रमांक ५) – ऑक्टोबर २०१८ ते डिसेंबर २०२० या काळात केवळ टप्पा १ मधील विविध कामात महाराष्ट्र सरकार आणि पालिकेची रुपये ६८४ कोटींची फसवणूक झाल्याची दिसून येत आहे. सर्वात चिंताजनक म्हणजे डिसेंबर २०२० नंतर, आजपर्यन्त एकट्या पॅकेज १ मध्ये अतिरिक्त २३ लाख टन पुर्नप्राप्ती भरण्याचे साहित्य वापरले गेले आहे आणि वरीलपैकी बहुतेक बेकायदेशीर गोष्टी अजूनही केल्या जात असल्याचा आरोप आहे. असे असल्यास, पॅकेज १ मधील फसवणुकीची रक्कम रुपये ६८४ कोटींहून अधिक असून एकूणच प्रकल्पामधील बेकायदेशीरपणामुळे ही रक्कम रुपये १००० कोटीपेक्षा जास्त असेल.
स्पष्टीकरणः ऑक्टोबर २०१८ ते डिसेंबर २०२० या कालावधीत पॅकेज १ मध्ये करण्यात आलेल्या एकूण कामाचे मूल्य रुपये ६८३.८२ कोटी रुपये असून तेवढे देयक अदा करण्यात आले आहे. त्यामुळे त्यामध्ये रुपये ६८४ कोटींची फसवणूक झाल्याचे म्हणणे योग्य नाही. एकूणच, सागरी किनारा रस्ता कामासंदर्भात करण्यात आलेल्या आरोपांबाबत, वरील मुद्देनिहाय स्पष्टीकरण लक्षात घेता असे स्पष्ट होते की, सागरी किनारा रस्ता कामांमध्ये घोटाळा झाल्याच्या आरोपांमध्ये कोणतेही तथ्य नाही.
हेही वाचा : कोस्टल रोड प्रकल्पात १ हजार कोटींचा घोटाळा; भाजपचा शिवसेनेवर गंभीर आरोप
