मुंबई महापालिकेमध्ये ५ मे २००८ नंतर भरती झालेल्या ५० हजारहून अधिक कामगार, कर्मचारी, अधिकारी यांना जुनी निवृत्ती योजना लागू न केल्याने त्यांचे भविष्य टांगणीला लागले आहे, अशी फिर्याद दि म्युनिसिपल युनियनतर्फे कामगार नेते रमाकांत बने यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या दरबारी नोंदवली आहे. तसेच, ५ मे २००८ नंतर भरती झालेल्या ५० हजारहून अधिक कामगार, कर्मचारी, अधिकारी यांना तातडीने जुनी निवृत्ती योजना लागू करण्याची मागणी पत्राद्वारे केली आहे.
५ मे २००८ पूर्वीच्या कर्मचारी, अधिकारी आदींना जुनी निवृत्ती योजना लागू करण्यात आलेली आहे. मात्र २००८ नंतर मुंबई महापालिकेच्या सेवेत नियुक्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांना जुनी निवृत्ती योजना लागू करण्यात न आल्याने या कर्मचाऱ्यांमध्ये असंतोष खदखदत आहे. त्यांच्यात प्रचंड नाराजी पसरली आहे. त्या कर्मचाऱ्यांना आणि त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांना याबाबतची चिंता भेडसावत आहे.
म्युनिसिपल युनियन ही सन २०१७ मध्ये स्थापन झालेली महापालिका कामगार, कर्मचाऱ्यांची संघटना आहे. आजमितीस या संघटनेचे जवळपास १० हजार कर्मचारी सभासद आहेत. भारतीय संविधानिक मूल्यांवर दि म्युनिसिपल युनियनची निष्ठा असून त्यायोगेच भारतीय समाजाचा सर्वांगीण विकास होऊ शकेल, अशी धारणा असल्याचे कामगार नेते रमाकांत बने यांनी म्हटले आहे.
१४ वर्षे उलटून गेल्यानंतरही संबंधित कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शनबाबत निर्णय घेऊन महापालिकेने स्वतःची योजना सुद्धा सुरू केलेली नाही. सदर योजनेंतर्गत कर्मचाऱ्यांना ग्रॅच्युईटीचा लाभ देण्याचे बेकायदेशीररित्या नाकारण्यात आलेले आहे. सदर योजनेत समाविष्ट असलेल्या आणि दुर्दैवाने मृत्यूला सामोरे जावे लागलेल्या ४०० हून अधिक कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबियांना मुंबई महापालिकेने उपदान/ पेन्शन दिलेली नाही/ देत नाही. मुंबई महापालिकेमध्ये ५ मे २००८ नंतर साधारणतः ५० हजारहून अधिक कामगार, कर्मचारी, अधिकारी भरती झालेले आहेत. त्यांना भविष्याची चिंता सतावत असून त्यांच्यामध्ये याबाबीला अनुसरून प्रचंड असंतोष आहे, असे कामगार नेते रमाकांत बने यांनी म्हटले आहे.
