एअर इंडिया लिमिटेडला परदेशी गुंतवणूकीच्या मार्गाने इतर शेड्यूल्ड विमान कंपनींच्या श्रेणीत आणण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. नागरी उड्डाणासंबंधी थेट परकीय गुंतवणूकीच्या धोरणाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने आज मान्यता दिली. एफडीआय धोरणात केलेल्या या दुरुस्तीमुळे एअर इंडिया लिमिटेडमधील अन्य शेड्यूल्ड एअरलाइन्स ऑपरेटरच्या अनुषंगाने परदेशी गुंतवणूकीला अनुमती मिळेल अर्थात एअर इंडिया लिमिटेडमध्ये अनिवासी भारतीयांना 100 टक्के परदेशी गुंतवणूक करण्यास मंजुरी दिली जाईल. एफडीआय धोरणात केलेल्या प्रस्तावित दुरुस्तीमुळे एनआरआय स्वयंचलित मार्गाने मेसर्स एअर इंडिया लिमिटेडमध्ये 100 टक्के परदेशी गुंतवणूक करू शकतील.
सध्याच्या एफडीआयनुसार, शेड्यूल्ड हवाई वाहतूक सेवा / स्वदेशी मार्गाद्वारे देशांतर्गत शेड्यूल्ड प्रवासी विमान कंपनीमध्ये 100 टक्के एफडीआयला परवानगी आहे. (स्वयंचलित मार्गाने 49 टक्के आणि 49 टक्के सरकारद्वारे) तसेच शेड्यूल्ड हवाई वाहतूक सेवा / देशांतर्गत शेड्यूल्ड प्रवासी विमान कंपनीमध्ये स्वयंचलित मार्गाने अनिवासी भारतीयांना 100 टक्के एफडीआय करण्यास परवानगी आहे. परंतु विमान नियम 1937 नुसार पुरेसे मालकी आणि प्रभावी नियंत्रण (एसओईसी) भारतीय नागरिकांना देण्यात येईल अशी अट आहे. तथापि, मेसर्स एअर इंडिया लिमिटेडच्या विद्यमान धोरणानुसार, मेसर्स एअर इंडिया लिमिटेडमध्ये 49 टक्क्यांपेक्षा जास्त परकीय गुंतवणूकीला प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षरित्या परवानगी नाही आणि मेसर्स एअर इंडिया लिमिटेडमध्ये पुरेसे मालकी आणि प्रभावी नियंत्रण हे भारतीय नागरिकांना असावे अशी अट आहे.
शेड्यूल्ड हवाई वाहतूक सेवा/घरगुती शेड्यूल्ड प्रवासी विमान कंपनीमध्ये अनिवासी भारतीयांना स्वयंचलित मार्गाने 100 टक्के एफडीआय करण्यास परवानगी असली तरी मेसर्स एअर इंडिया लिमिटेडच्या बाबतीत, ते प्रमाण 49 टक्क्यांपर्यंत मर्यादित आहे.
मेसर्स एअर इंडिया लिमिटेडच्या बाबतीत, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाने सध्याच्या एफडीआय धोरणात दुरुस्तीस मान्यता दिली असून यामुळे अनिवासी भारतीयांना स्वयंचलित मार्गाने 100 टक्के परकीय गुंतवणूकीला परवानगी देण्यात येईल.
फायदे:
एअर इंडिया लिमिटेडमध्ये शासनाचा कोणताही हिस्सा नसेल आणि ती संपूर्ण खाजगी मालकीची असेल. म्हणूनच, एअर इंडिया लिमिटेडला परदेशी गुंतवणूकीच्या मार्गाने इतर शेड्यूल्ड विमान कंपनींच्या श्रेणीत आणण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
एफडीआय धोरणात वरील सुधारणांचे उद्दीष्ट देशातील व्यवसाय सुलभ करण्यासाठी एफडीआय धोरणाचे उदारीकरण आणि सरलीकरण करणे आहे. यामुळे गुंतवणूक, उत्पन्न आणि रोजगाराच्या विकासाला चालना देणार्‍या सर्वात मोठ्या परदेशी गुंतवणूकीचा मार्ग मोकळा होईल.
एफडीआय हा आर्थिक विकासाचा प्रमुख वाहक आहे आणि देशाच्या आर्थिक विकासासाठी कर्जविरहीत वित्तपुरवठ्याचा स्रोत आहे. देशात मोठ्या प्रमाणावर परकीय गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी एफडीआय धोरणाचे सतत पुनरावलोकन केले जाते. सरकारने गुंतवणूकीसाठी अनुकूल एफडीआय धोरण तयार केले आहे ज्याअंतर्गत बहुतेक भागात/कामांमध्ये स्वयंचलित मार्गाने 100 टक्क्यांपर्यंत एफडीआयला परवानगी देण्यात आली आहे.
या सुधारणांमुळे अलिकडच्या काळात भारतातील एफडीआय गुंतवणूकीत महत्त्वपूर्ण योगदान आहे. 2014 -15 मध्ये भारतात थेट परदेशी गुंतवणूक 45.15 अब्ज अमेरिकन डॉलर्स होती आणि तेव्हापासून त्यात सातत्याने वाढ झाली आहे. 2015-16 मध्ये एफडीआय 55.56 अब्ज अमेरिकन डॉलर इतके होते, तर 2016 -17 मध्ये 60.22 अब्ज अमेरिकन डॉलर्स आणि 2017-18 मध्ये 60.97 अब्ज अमेरिकन डॉलर्सची गुंतवणूक झाली.
