राज्यातील सहा जिल्हा परिषदांमधील ओबीसी सदस्यांचे सदस्यत्व रद्द करण्याचे आदेश निवडणूक आयोगाने दिले आहेत. नागपूर धुळे, नंदुरबार, वाशीम, अकोला पालघर या सहा जिल्हा परिषदांमधील ओबीसी सदस्यांचे सदस्यत्व रद्द करण्याचे आदेश निवडणूक आयोगाने दिले आहेत. आरक्षण ५० टक्क्यांवर गेल्याने ओबीसींसाठी आरक्षित जागांवर फेर निवडणूक घेण्याचे आदेश निवडणूक आयोगाकडून देण्यात आले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतरच निवडणूक आयोगाने लगेचच प्रत्येक जिल्हाधिकाऱ्यांना पत्र लिहिले आहे. ओबीसी आरक्षणाबाबतचा निकाल हा ४ मार्चला सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता. या निर्णयामध्ये ओबीसीचे आरक्षण ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त असल्याची बाब सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवली होती.
राज्य निवडणूक आयोगाने सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर पत्र पाठवले आहे. ज्याठिकाणी ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षणाची आकडेवारी आहे अशा ठिकाणच्या ओबीसी जागा या रिक्त समजण्यात याव्या. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेली माहिती जिल्हा परिषद सदस्यांना देण्यात यावी असेही या पत्रात नमुद करण्यात आले आहे. त्यामुळे या सहा जिल्हा परिषदांमध्ये फेरनिवडणूक होईल असा अंदाज वर्तवण्यात येत आहे. याबाबतचा निवडणूकीचा कार्यक्रम राज्य निवडणूक आयोग कार्यक्रम जाहीर करेल असे अपेक्षित आहे. याआधीच सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणुकीचा कार्यक्रमाचा निर्णय हा १५ दिवसात घेण्यात यावा असे आदेश दिले होते. त्यानंतरच राज्य निवडणूक आयोगाने हे आदेश दिले आहेत. सध्या नागपूर जिल्हा परिषदेत ५८ पैकी १६ जागा या ओबीसींसाठी आरक्षित होते. त्यापैकी १२ जागा या ओबीसी तर ४ जागा खुल्या वर्गासाठी असणार आहेत.
उपमुख्यमंत्र्यांनीही मांडली होती ओबीसी आरक्षणावर भूमिका
राज्यातील धुळे, नंदुरबार, नागपूर, अकोला, वाशिम, भंडारा, गोंदिया या जिल्हा परिषदांमधील आरक्षणासंर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाचा फटका ओबीसी बांधवांना बसू नये, ओबीसी बांधवांच्या हिताचे रक्षण व्हावे, ही राज्य सरकारची ठाम भूमिका आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठासमोर आव्हान देण्यासाठी यासंदर्भात राज्याचे महाधिवक्ता, दिल्लीतील वरिष्ठ वकिलांशी चर्चा करण्यात येईल. विरोधी पक्षनेते आणि दोन्ही बाजूच्या नेत्यांशी बैठक आयोजित करुन पुढील कायदेशीर व्यूहरचना निश्चित करण्यात येईल अशी माहिती राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी विधानसभेत दिली होती. विधानसभेत नियम ५७ अन्वये विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी उपस्थित केलेल्या मुद्यावर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी उत्तर दिले होते. राज्यात मंडल आयोग १९९४ पासून लागू झाल्यानंतर स्थानिक स्वराज संस्थांमध्ये ओबीसींसाठी आरक्षण लागू केले. ते आजपर्यंत कायम आहे. मुख्यमंत्री स्वत: याप्रकरणावर लक्ष ठेवून असून राज्य सरकार ओबीसी बांधवांचे आरक्षण कायम ठेवण्यासाठी सकारात्मक असल्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी स्पष्ट केले होते.
