ठाणे महापालिकेचा सन् 2018-19 या आर्थिक वर्षाकरिता सुमारे 4060 कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प आहे. ठाणेकरांच्या खिशातून हा प्रचंड पैसा कररुपाने पालिकेच्या तिजोरीत जमा होतो. मात्र केवळ पाच मिनिटांत 900 कोटींचे प्रस्ताव मंजूर केल्या जातात. मागील चार वर्षात अनेक मोठे मोठे प्रकल्प प्रस्तावित करण्यात आले. त्यांना मंजुरीही मिळाली. मात्र दाखवलेल्या मूळ खर्चाच्या अनेकपटीने खर्च वाढवून ते मंजूर होऊनही हे प्रकल्प अद्यापही अपूर्णच आहेत.अशा तर्‍हेने ठामपाच्या तिजोरीतील पैसा भ्रष्ट मार्गाने मिळवून लोकप्रतिनिधी आपले भले करत आहेत. यावर लेखापरिक्षकांनी आक्षेप घेऊनही त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात येत आहे.
ठाणे महानगर पालिकेच्या मुख्य लेखापरिक्षकांनी केलेल्या लेखापरिक्षणानुसार सन 2013-14 या आर्थिक वर्षात ठामपाचे एकूण रक्कम 111,91,63,268/- येणे होती. त्याचबरोबर सुमारे 14.098 इतक्या आक्षेपांची पुर्तता होणे बाकी होते. सदर रक्कम वसुल होणे व आक्षेपांची परिपूर्तता होणे गरजेचे होते. परंतु सन् 2014-15 मध्ये वसुलीत आणखीन घट होऊन ती 188 कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचली. तर आक्षेपांची पूर्तता फक्त पाच टक्क्यांनी कमी झाली. सन् 2016-17 मध्ये विविध विभागातील थकीत रक्कम 160,83,24,249/- एवढी आहे. मात्र सन् 2015-16 व 2016-17 या लेखापरिक्षणात ठामपाची करवसुली 292,42,17,153/- रुपये तर 12.720 आक्षेपांची पूर्तता अद्याप बाकी असल्याचे दर्शविते. सन् 2017-18चा लेखापरिक्षण अहवाल तयार नाही. परंतु एकंदरीत मागील चार वर्षाचा अहवाल पाहिल्यास वसुली रक्कम व्याजासह सुमारे 400 कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचेल. तर आक्षेपांच्या पूर्ततेची आकडेवारी 10 हजारांच्या खाली उतरणे अशक्य वाटते.
प्रकाश कोळेकर व किरण तायडे या लेखाधिकाऱयांनी प्रसिद्ध केलेल्या या अहवालात वसुलपात्र रकमा, वार्षिक नुकसानी रकमा, आक्षेपामधील रकमा अशी गंभीर उणीवा दाखवून दिलेल्या आहेत. असे असले तरी अद्यापही ठामपा प्रशासनाने याबाबत कोणालाही जबाबदार धरलेले नाही. या सर्व घोटाळ्यांबाबत जे दोषी आहे त्यांना जाणीवपूर्वक पाठीशी घातले जात असल्याचा आरोप ठाणेकरांनी केला आहे. महाराष्ट्र नगर परिषद 1971च्या नियम 60 नुसार 31 जुलैपूर्वी वार्षिक लोखांचा गोषवारा मुख्य लेखापरिक्षकास सादर केला पाहिजे. पंरतु ठामपाच्या विद्यमान आयुक्तांनी हा पायंडा मोडीत काढून गतवर्षीची अर्थसंकल्प महासभेत मंजुर करून घेतला. याचा अर्थ सत्ताधारी पक्ष आणि आयुक्तांचे साटेलोटे असल्याचे सिद्ध होते. त्यामुळे ठामपाच्या एकंदरीत कारभाराची आणि त्यावर लेखापरिक्षक यांनी घेतलेल्या आक्षेपांची तात्काळ चौकशी करण्यात यावी. त्यात अनियमतता आढळल्यास संबंधितांवर कारवाई करावी. अशी मागणी ठाणेकर करीत आहेत.
गणिती चुका, दंडवसुली न करणे. चुकीचे करयोग्य वसुली मुल्य घेणे, खंडीत नळ कनेक्शनची वसुली न करणे, न वटलेल्या धनादेशांची वसुली न करणे, प्राधिकरणाची मान्यता टाळण्यासाठी कामाचे तुकडे करणे, कामाचे वाटप करताना शासकीय धोरणाचे उल्लंघन करणे, लेव्हीपोटी अदा केलेल्या रकमांचा भरणा संबंधितांकडे न करणे, लेखा परिक्षणासाठी दप्तर उपलब्ध न करू देणे, डिमांड रजिस्टरमध्ये अनियमितता ठेवणे. अशा अनेक गोष्टी ठामपा प्रशासनाकडून जाणीवपूर्वक करण्यात येत आहेत. मात्र यावर कोणीही बोलायला तयार नाही. त्यावर वेळीच आळा घातला नाहीतर येणार्‍या काळात गंभीर परिणामाला सामोरे जावे लागेल. याबाबत राज्याच्या मुख्य सचिव मनिषा म्हैसकर यांच्याकडे तक्रार दाखल करण्यात आली आहे.
– नितीन गडकरी, तक्रारदार
