Old Pension Scheme : अर्थ मंत्रालयाने स्थापन केलेल्या समितीमध्ये जुन्या पेन्शन योजनेचा (Old Pension Scheme) उल्लेख नाही. समितीकडून नॅशनल पेन्शन योजनेत सुधारणा करण्यााबाबत चर्चा झाली आहे. याचा अर्थ केंद्र सरकार जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याच्या मनस्थितीत नाही. तसेच केंद्र सरकारने नॅशनल पेन्शन योजनेमध्ये ज्या काही सुधारणा केल्या आहेत, त्या कर्मचाऱ्यांना मान्य नाहीत. कामगारांचे एकच उद्दिष्ट आहे, ते म्हणजे हमी नसलेली नॅशनल पेन्शन योजना रद्द करून जुनी पेन्शन योजना पूर्ववत करण्यासाठी देशभरातील सरकारी कर्मचारी दिल्लीमध्ये येत्या 1 ऑक्टोबरला भव्य रॅली काढणार आहेत. (Old Pension Scheme The voice of the old pension scheme will be heard from Ramlila Sakari staff to Delhi)
जुनी पेन्शन योजना पूर्ववत करण्यासाठी देशात सुरू असलेले सरकारी कर्मचाऱ्यांचे आंदोलन आता आक्रमक होताना दिसत आहे. केंद्रीय कर्मचारी संघटनांनी 10 ऑगस्ट रोजी नवी दिल्लीतील रामलीला मैदानावर भव्य रॅलीचे आयोजन केले होते. मात्र आता नॅशनल मूव्हमेंट फॉर ओल्ड पेन्शन स्कीम (NMOPS) तर्फे 1 ऑक्टोबर रोजी रामलीला मैदानावर एक विशाल रॅलीचे आयोजन केले आहे. विशेष म्हणजे या रॅलीत सहभागी होण्यासाठी विविध राज्यातील सरकारी कर्मचारी दिल्लीत पोहोचू लागले आहेत. इतकेच नाही तर महाराष्ट्रासह इतर राज्यातील सरकारी कर्मचाऱ्यांनी नवी दिली गाठण्यासाठी रेल्वे तिकिटे बुक करण्यास सुरूवात केली आहे. एनएमओपीएसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधू यांनी म्हटले की, ‘जुनी पेन्शन’ बहाल करण्याचा प्रश्न आता जीवन-मरणाचा प्रश्न बनला आहे. विशेष म्हणजे दिल्ली येथे आयोजित रॅलीत पाच लाखांहून अधिक केंद्र आणि राज्य सरकारी कर्मचारी रामलीला मैदानावर पोहोचतील, असा दावा एनएमओपीएस अंतर्गत महाराष्ट्राचे सोशल मीडिया प्रभारी विनायक चौथ यांनी केला आहे.
हेही वाचा – मणिपूर पुन्हा अशांत; संपूर्ण राज्य Disturbed Area घोषित
जुनी पेन्शन लागू केल्यास सरकारला कोणतेही नुकसान नाही
एनएमओपीएसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधू यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, दिल्ली येथे आयोजित रॅलीची तयारी वर्षभरापासून सुरू होती. विविध राज्यांचा दौरा करून सरकारी कर्मचाऱ्यांना दिल्ली गाठण्याचे आवाहन करण्यात आले होते. अनेक राज्यांमध्ये सरकारी कर्मचाऱ्यांनी आपापल्या पद्धतीने जुनी पेन्शन योजना मागणी उचलून धरली आहे. काही ठिकाणी कार्यकर्त्यांची पदयात्रा तर काही ठिकाणी सायकल रॅली काढण्यात आली होती. जुनी पेन्शन बहाल करण्याचा प्रतिध्वनी राज्यांच्या राजधानीपासून जिल्हा स्तरापर्यंत ऐकू येत आहे. जुनी पेन्शन लागू केल्याने सरकारचे कोणतेही नुकसान होणार नाही. सरकार जाणीवपूर्वक कर्मचाऱ्यांना त्रास देत आहे. पाच राज्यांमध्ये जुनी पेन्शन बहाल केली जाऊ शकते, तर संपूर्ण देशात का नाही? असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला आहे. केंद्र सरकारवर आरोप करताना विजय कुमार बंधू म्हणाले की, आपल्या देशाच्या अंतर्गत आणि सीमा सुरक्षेत तैनात असलेल्या CAPF सैनिकांना त्यांच्या जुन्या पेन्शनपासूनही वंचित ठेवले जात आहे.
नॅशनल पेन्शन आणि जुन्या पेन्शन योजनेमध्ये सुधारणा करण्याची गरज नाही
नॅशनल मूव्हमेंट फॉर ओल्ड पेन्शन स्कीमच्या महाराष्ट्र युनिटचे सोशल मीडिया प्रभारी विनायक चौथे म्हणाले की, जुन्या पेन्शन योजनेच्या मागणीसाठी 1 ऑक्टोबर रोजी दिल्लीतील रामलीला मैदानावर होणारी ही विशाल रॅली आजपर्यंतची सर्वात मोठी रॅली ठरणार आहे. रॅलीला जाण्यासाठी सरकारी कर्मचाऱ्यांनी रेल्वे तिकीट बुकिंग केले आहे. जुन्या पेन्शनबाबत सरकारच्या आडमुठ्या भूमिकेबाबत देशातील विविध भागातील कर्मचाऱ्यांमध्ये तीव्र संताप आहे. त्यामुळे दिल्लीत आयोजित रॅली केवळ जुनी पेन्शन बहाल करण्यासाठी आहे. यामध्ये केंद्र सरकारच्या सर्व संघटनांना निमंत्रित करण्यात आले आहे. जानेवारी 2023 मध्ये 1 ऑक्टोबरची तारीख निश्चित करण्यात आली होती. केंद्र सरकारने स्थापन केलेल्या समितीमध्ये कुठेही जुन्या पेन्शन योजनेचा उल्लेख नाही. समिती फक्त नॅशनल पेन्शन योजना सुधारण्यासाठी आहे. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांनी आधीच सांगितले आहे की, जुन्या पेन्शन योजनेपेक्षा कमी काहीही स्वीकारणार नाही. सरकारी कर्मचार्‍यांचे एकच उद्दिष्ट आहे, हमी नसलेली नॅशन पेन्शन योजना रद्द करणे आणि जुनी पेन्शन योजना परिभाषित आणि हमीसह पूर्ववत करणे. जुन्या पेन्शनमध्ये दर दहा वर्षांनी पगार आणि पेन्शन सुधारित केली जाते. नवीन वेतन आयोग आपल्या शिफारशी देतो. या सर्व गोष्टी नॅशनल पेन्शन योजनेमध्ये नाहीत, असा आरोपही त्यांनी केला आहे.
हेही वाचा – Hardeep Nijjar killing : अजित डोवल यांनी कॅनडाच्या NSA कडे मागितले पुरावे; कोणतंही उत्तर नाही
जुन्या पेन्शनमुळे भाजपाला लोकसभा निवडणुकीत होणार नुकसान
जुन्या पेन्शन योजनेसाठी गठित नॅशनल जॉइंट कौन्सिल ऑफ Action (NJCA) च्या सुकाणू समितीचे राष्ट्रीय संयोजक आणि स्टाफ साइड नॅशनल कौन्सिल जेसीएमचे सचिव शिवगोपाल मिश्रा म्हणाले होते की, लोकसभा निवडणुकीपूर्वी जुनी पेन्शन लागू न केल्यास भाजपाला त्याची थकबाकी चुकवावी लागेल, त्याचे परिणाम भोगावे लागतील. कर्मचारी, पेनधान्शरक आणि त्यांचे नातेवाईक यांचा समावेश करून ही संख्या दहा कोटींच्या पुढे गेली आहे. ही संख्या निवडणुकीत मोठी अस्वस्थता निर्माण करण्यासाठी निर्णायक आहे. सर्व केंद्रीय मंत्रालये/विभाग, संरक्षण कर्मचारी (नागरी), रेल्वे, बँका, पोस्ट, प्राथमिक, माध्यमिक, महाविद्यालयीन आणि विद्यापीठातील शिक्षक, इतर विभाग आणि विविध महामंडळे आणि स्वायत्त संघटनांचे कर्मचारी जुन्या पेन्शन योजनेवर एकत्र आंदोलन करत आहेत.
हेही वाचा – ISRO: मंगळ, चंद्र आणि सूर्यानंतर आता इस्रोची झेप शुक्राकडे; 2024 ला शुक्रयान मोहीम
निवृत्त कर्मचाऱ्यांना एनपीएसमध्ये किती पेन्शन?
नॅशनल पेशन्न योजनेमध्ये कर्मचाऱ्यांना मिळणारी पेन्शन ही केवळ वृद्धापकाळ निवृत्ती वेतन आहे. नॅशनल पेशन्न योजनेत समाविष्ट असलेले कर्मचारी 18 वर्षांनंतर निवृत्त होत आहेत. एका कर्मचाऱ्याला नॅशनल पेन्शन योजनेमध्ये मासिक पेन्शन 2417 रुपये, दुसऱ्याला 2506 रुपये आणि तिसऱ्या कर्मचाऱ्याला 4900 रुपये मिळत आहेत. परंतु हे सर्व कर्मचारी जुन्या पेन्शन प्रणालीच्या कक्षेत असते तर, त्यांना अनुक्रमे 15250 रुपये, 17150 रुपये आणि 28450 रुपये दरमहा मिळाले असते. कर्मचार्‍यांनी दरमहा त्यांच्या पगाराच्या दहा टक्के नॅशनल पेन्शन योजनेमध्ये योगदान दिल्यानंतरही त्यांना सेवानिवृत्तीनंतर नाममात्र पेन्शन मिळते. हा हिस्सा 14 किंवा 24 टक्क्यांपर्यंत वाढवून कोणताही फायदा होणार नाही. एआयडीईएफचे सरचिटणीस सी. श्रीकुमार यांच्या मते, जुन्या पेन्शन प्रणालीप्रमाणे एनपीएसमध्ये महागाईच्या सवलतीसाठी कोणतीही तरतूद नाही. जुन्या पेन्शन प्रणालीच्या कक्षेत येणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना महागाई सवलतीच्या स्वरूपात आर्थिक लाभ मिळतो. एनपीएसमध्ये सामाजिक सुरक्षिततेची कोणतीही हमी नव्हती. सरकारी कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीनंतर जाणीवपूर्वक अडचणीत ढकलले जात आहे, असा आरोप सी. श्रीकुमार यांनी केला आहे.
