मालाड-दिंडोशी आणि जोगेश्वरीतील आरक्षित जमिन ताब्यात घेण्याबाबत झालेल्या गैरकारभारामुळे महापालिकेची लक्तरे वेशीवर टांगली गेलेली असतानाच आता पुन्हा खरेदी सूचना मंजूर करण्यावरून महापालिका नाकीतोंडी पडलेली आहे. विक्रोळीतील रस्त्यांसाठी आरक्षित जमिनीसाठी मालकाने पाठवलेली खरेदी सूचना महापालिकेने स्वीकारुन त्याला मंजुरीही दिली. परंतु प्रत्यक्षात रस्त्यांची जागा बाधितच नसल्याची बाब समोर आली असून ही खरेदी सूचना स्वीकारुन मोठी चूक झाल्याचे लक्षात येताच महापालिकेने आता ठरावच रद्द करण्याच्या हालचाली सुरु केल्या आहेत.
विक्रोळीतील नगर भू क्रमांक १३२(भाग) व विकास नियोजन रस्त्याने बाधित जमिन संपादन करण्यासाठी बजावलेल्या खरेदी सूचनेस २६डिसेंबर २०१३मध्ये सुधार समितीत मंजुरी देण्यात आली होती. त्यानंतर २७ डिसेंबर २०१३ रोजी महापालिका सभागृहातही मंजुरी देण्यात आली. जमिन मालकाने २४ जुन २०१३रोजी महापालिकेला खरेदी सूचना बजावली होती. यामध्ये त्यांनी निवासी पट्ट्यात मोडणार्‍या या भूखंडाचा अंशत: भाग विकास नियोजन रस्त्याने (डिपी रोड)बाधित असल्याचे म्हटले आहे. विकास नियोजन रस्त्यांची एकूण रुंदी ही ९.१५ मीटर एवढी अपेक्षित आहे. त्यामुळे नगर भू क्रमांक १३२ या भूखंडावरील डिपी रोड हा ६ चौरस मीटरने बाधित असल्याचे म्हटले होते.
महापालिकेने खरेदी सूचनेचा प्रस्ताव मंजूर केल्यानंतर याचे अधिसुचना प्रसिध्द करण्यात आल्यानंतर, नव्या २०३४च्या विकास आराखड्यात नगर भू क्रमांक १३२ या भूखंडामधील जागा ही डि.पी रोडने बाधित होत नसल्याची बाब समोर आली. त्यामुळे ही खरेदी सूचना रद्द करण्यात यावी अशी सूचना विभागानेच केली. त्यानुसार रस्त्यांची ही आरक्षित जमिन ताब्यात घेण्यासाठी सुधार व महापालिकेत मंजूर केलेल्या खरेदी सूचनेच्या प्रस्तावाचा ठराव रद्द करण्याची परवानगी आता विकास नियोजन विभागाने मागितली आहे. याबाबतचा ठराव रद्द करण्याचा प्रस्ताव विकास नियोजन विभागाने सुधार समितीपुढे मंजुरीसाठी ठेवला आहे.
गेल्या काही महिन्यांमध्ये आरक्षित जमिनी ताब्यात घेण्याबाबतचे घोटाळे उघड झाले आहे.जोगेश्वरी पाठोपाठ मालाड दिंडोशीतील दीड लाख चौरस मीटरचा आरक्षित भुखंड महापालिकेला गमावण्याची वेळ आली होती. भूखंड ताब्यात घेण्याची कार्यवाही वेळीच न झाल्यामुळे हे भूखंड हातचे गेले होते. त्यामुळे या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी महापालिका आयुक्त अजोय मेहता यांनी चौकशी समिती नेमली आहे.
